आधार कार्ड नागरिकत्त्वाचा पुरावा नाही, सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाचे उत्तर

नवी दिल्ली : आधार कार्ड नागरिकत्वाचा पुरावा नसल्याचे उत्तर निवडणूक आयोगाने आज, गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिले. बिहारच्या मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनातून आधारकार्ड वगळण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने उपस्थित प्रश्नाला उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने उपरोक्त विधान केलेय.


बिहारमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार याद्यांचे पुनराववलोकन करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर आज सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी विशेष पुनरावलोकन वेळेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सांगितले की, बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरीक्षणांतर्गत नागरिकत्वाची तपासणी करायची होती, तर आयोगाने लवकर कार्यवाही करायला हवी होती. त्यासाठी आता खूप उशीर झाला नाही का..? असा सवाल न्यायालयाने उपस्‍थित केला.


तसेच गैर-नागरिक मतदार यादीत राहणार नाहीत, हे पाहण्यासाठी सघन प्रक्रियेद्वारे मतदार याद्या शुद्ध करण्यात काहीही गैर नाही. परंतु, प्रस्तावित निवडणुकीच्या काही महिने आधीच तुम्ही हा निर्णय घेता. बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरीक्षणामध्ये तुम्ही नागरिकत्वाच्या मुद्द्यात का पडत आहात ? हे गृहमंत्रालयाचे अधिकार क्षेत्र असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. यावर निवडणूक आयोगाने सांगितले की, भारतीय संविधानाच्या कलम 326 अंतर्गत भारतात मतदार होण्यासाठी नागरिकत्वाची तपासणी करणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगातर्फे ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी, के. के. वेणुगोपाल आणि मनिंदर सिंग यांनी बाजू मांडली.


बिहारमध्ये मतदार याद्‍यांचे विशेष पुनरावलोकन 2003 साली झाले होते. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, मतदार यादीमध्‍ये ज्‍यांची नावे 2003 पर्यंतच्या मतदार यादीत होती, त्यांना कोणतेही कागदपत्र सादर करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, इतरांना (2003 नंतर नोंदणी झालेल्या) त्यांच्या जन्मतारखेची आणि/किंवा जन्मस्थानाची निश्चिती करण्यासाठी 11 कागदपत्रांच्या यादीतून एक किंवा अधिक कागदपत्रे (विद्यमान मतदारांसाठी पूर्व-भरलेल्या प्रगणक फॉर्मसह) सादर करावी लागतील. याच माहितीच्या आधारे नागरिकत्व निश्चित केले जाईल. ज्यांचा जन्म 1 जुलै 1987 ते 2 डिसेंबर 2004 दरम्यान झाला आहे, त्यांना स्वतःसाठी आणि एका पालकासाठी कागदपत्रे सादर करावी लागतील. ज्या व्यक्तींचा जन्म 2 डिसेंबर 2004 नंतर झाला आहे, त्यांना स्वतःसाठी आणि दोन्ही पालकांसाठी कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहे. ज्या मतदारांच्या पालकांची नावे 1 जानेवारी 2003 रोजीच्या मतदार यादीत होती, त्यांना त्यांच्या पालकांशी संबंधित कोणतीही अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही.

Comments
Add Comment

जीएसटी कपातीमुळे भारतात नवरात्रीमध्ये १० वर्षांत सर्वाधिक विक्री

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था): मोदी सरकारच्या नेक्स्ट जेन जी. एस. टी. सुधारणांमुळे केवळ करांचे दर कमी झाले नाहीत तर

तरुणांसाठी ६२,००० कोटी रुपयांची मोठी योजना; मोदी आज करणार सुरू

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज देशातील तरुणांना कौशल्ये, शिक्षण आणि रोजगार (Skilling, education, and employment) देण्यासाठी अनेक

सावधान! भारतात ५० लाखांहून अधिक लोकांना चिकनगुनियाचा मोठा धोका

नवी दिल्ली: डासांमुळे होणाऱ्या चिकनगुनिया नावाच्या एका व्हायरल आजाराने भारतात सुमारे ५१ लाख (५.१ दशलक्ष) लोकांना

१,२०० कोटींच्या गोवा जमीन घोटाळ्यात शिवशंकर मायेकरला ED कडून अटक

नवी दिल्ली: सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) आज सांगितले की, यशवंत सावंत आणि इतरांशी संबंधित असलेल्या जमीन

दहशतवाद्यांचा 'धर्म' नाही, आम्ही दहशतवादाला मारलं: राजनाथ सिंह यांचा सर्जिकल स्ट्राईकवर जोर

नवी दिल्ली: संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज २०१६ चा सर्जिकल स्ट्राईक, २०१९ चा बालाकोट हवाई हल्ला आणि ऑपरेशन

अरबी समुद्रात धडकणार शक्ती चक्रीवादळ, सतर्कतेचा इशारा

मुंबई : अरबी समुद्रात तयार झालेले कमी दाबाचे क्षेत्राने आता वादळाचे रूप धारण केले आहे. येत्या २४ तासात हे