नवी दिल्ली : आधार कार्ड नागरिकत्वाचा पुरावा नसल्याचे उत्तर निवडणूक आयोगाने आज, गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिले. बिहारच्या मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनातून आधारकार्ड वगळण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने उपस्थित प्रश्नाला उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने उपरोक्त विधान केलेय.
बिहारमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार याद्यांचे पुनराववलोकन करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी विशेष पुनरावलोकन वेळेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सांगितले की, बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरीक्षणांतर्गत नागरिकत्वाची तपासणी करायची होती, तर आयोगाने लवकर कार्यवाही करायला हवी होती. त्यासाठी आता खूप उशीर झाला नाही का..? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
तसेच गैर-नागरिक मतदार यादीत राहणार नाहीत, हे पाहण्यासाठी सघन प्रक्रियेद्वारे मतदार याद्या शुद्ध करण्यात काहीही गैर नाही. परंतु, प्रस्तावित निवडणुकीच्या काही महिने आधीच तुम्ही हा निर्णय घेता. बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरीक्षणामध्ये तुम्ही नागरिकत्वाच्या मुद्द्यात का पडत आहात ? हे गृहमंत्रालयाचे अधिकार क्षेत्र असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. यावर निवडणूक आयोगाने सांगितले की, भारतीय संविधानाच्या कलम 326 अंतर्गत भारतात मतदार होण्यासाठी नागरिकत्वाची तपासणी करणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगातर्फे ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी, के. के. वेणुगोपाल आणि मनिंदर सिंग यांनी बाजू मांडली.
बिहारमध्ये मतदार याद्यांचे विशेष पुनरावलोकन 2003 साली झाले होते. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, मतदार यादीमध्ये ज्यांची नावे 2003 पर्यंतच्या मतदार यादीत होती, त्यांना कोणतेही कागदपत्र सादर करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, इतरांना (2003 नंतर नोंदणी झालेल्या) त्यांच्या जन्मतारखेची आणि/किंवा जन्मस्थानाची निश्चिती करण्यासाठी 11 कागदपत्रांच्या यादीतून एक किंवा अधिक कागदपत्रे (विद्यमान मतदारांसाठी पूर्व-भरलेल्या प्रगणक फॉर्मसह) सादर करावी लागतील. याच माहितीच्या आधारे नागरिकत्व निश्चित केले जाईल. ज्यांचा जन्म 1 जुलै 1987 ते 2 डिसेंबर 2004 दरम्यान झाला आहे, त्यांना स्वतःसाठी आणि एका पालकासाठी कागदपत्रे सादर करावी लागतील. ज्या व्यक्तींचा जन्म 2 डिसेंबर 2004 नंतर झाला आहे, त्यांना स्वतःसाठी आणि दोन्ही पालकांसाठी कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहे. ज्या मतदारांच्या पालकांची नावे 1 जानेवारी 2003 रोजीच्या मतदार यादीत होती, त्यांना त्यांच्या पालकांशी संबंधित कोणतीही अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही.