सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार
मुंबई : सिनेमा सेन्सॉर करण्यासाठी कायद्याने एक सेन्सॉर बोर्ड तयार करण्यात आले आहे. त्या व्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारचे बंधन अथवा सेन्सॉर सिनेमावर सरकार तर्फे घालणार नाही, असे स्पष्ट करतानाच लवकरच राज्याचे चित्रपट धोरण तयार करण्यात येत असून त्यामध्ये चित्रपट क्षेत्रातील तज्ञांचा सहभाग राहील, असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र विधान परिषद नियम १०१ नुसार मा. डॉ. परिणय फुके, वि.प.स. यांनी या लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. सिनेमा मध्ये राजकीय नेत्यांचे, नकारात्मक चित्रण करण्यात येते व बदनामी करण्यात येते याबाबत सरकारने निर्बंध घालावेत अशी मागणी केली. याला उत्तर देताना मंत्री एँड आशिष शेलार यांनी सांगितले की, मराठी असो किंवा हिंदी चित्रपट असोत, आपल्याकडे चित्रपटांमधून राजकीय व्यक्तींचे, नेत्यांचे, लोकप्रतिनिर्धीचे, राजकारणाचे चित्रण करण्याची परंपरा आहे. अनेकदा ते नकारात्मक असते तसेच ते सकारात्मक देखील असते.
मराठीत साठ, सत्तरच्या दशकात रांगडा, बेरकी राजकारणी दाखवला जात असे. गावचा सरपंच नाहीतर स्थानिक राजकारण्याचे चित्रण अनेक मराठी चित्रपटांतून साठ-सत्तर- ऐशी-नव्वदच्या दशकांत केले गेले. अभिनेते निळू फुले, राजशेखर इत्यादींनी रंगवलेल्या भूमिका यासंदर्भात सांगता येतील. त्यावेळच्या राजकारणाचे प्रतिबिंबच त्यात पडले होते असे म्हणायला हरकत नाहीं.
यासंदर्भात डॉ. जब्बार पटेल यांनी दिग्दर्शित केलेला आणि डॉ. श्रीराम लागू व निळूफुले यांच्या भूमिका असलेला 'सामना' सिनेमा अनेकांनी पाहिला असेल. त्याचवेळी सिंहासन सारखा चित्रपटही राजकारणाचे प्रत्ययदर्शी चित्रण करणारा होता. अशा सिनेमांमधून राजकारणाविषयीची प्रेक्षकांची समज वाढते.अलीकडच्या काळात 'नामदार मुख्यमंत्री गणप्या गावडे', 'गल्लीत गोंधळ, दिल्लीत मुजरा', 'पुन्हा गोंधळ, पुन्हा मुजरा', 'नागरिक', 'रौंदळ यांसारखे अनेक मराठी चित्रपट राजकारणावर प्रभावी भाष्य करणारे आले.
काही वर्षांपूर्वी झेंडा हा चित्रपट मराठीत प्रदर्शित झाला होता. दोन राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची त्यांच्या नेत्यांनी केलेली कुचंबणा, अवहेलना यांचे चित्रण त्या चित्रपटात करण्यात आले होते. ती अवहेलना आजही बांबलेली नाही. या चित्रपटाने अनेकांना उद्धट व पूर्त नेत्यांच्या वर्तनाचे अस्सल दर्शन प्रेक्षकांना घडवले होते. त्या अर्थाने हाही चित्रपट प्रेक्षकांचे राजकीय शिक्षण करणारा होता.
चित्रपटात राजकारण्यांची पात्रे नकारात्मक रंगवली जातात, हे काही अंशी खरे आहे. अनेकदा ते पटकथेला रंजक करण्यासाठीही केले जाते, असे दिसते. परंतु त्याचबरोबर 'द काश्मीर फाइल्स', 'द केरला स्टोरी, अॅक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर', 'इमरजन्सी', 'द ताश्कंद फाइल्स असेही काही चित्रपट अलीकडच्या काही वर्षांत प्रदर्शित झाले आहेत. या चित्रपटांतून राजकीय भाष्य प्रभावीपणे केलेच, पण राजकारणातील, राजकीय इतिहासातील सत्य प्रेक्षकांसमोर मांडले आहे, हे नाकारता येणार नाही.
सन २०२४-२०२५ मध्ये सेन्सॉर झालेल्या एकूण चित्रपटांची संख्या सर्व भाषांतील मिळून एकूण सेन्सॉर चित्रपट १५,४४४ असून ही संख्या वाढतीच आहे. काही चित्रपटांमध्ये राजकीय नेत्यांची प्रतिमा सकारात्मक दर्शविली आहे. "आजचा दिवस माझा" (२०१३) महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एका वृध्द कलाकाराला सरकारी योजनेत घर मिळवून देतात. अशी सकारात्मक प्रतिमा रंगवली आहे.
तसेच चित्रपटांमुळे प्रसिध्द झालेले कलाकार प्रसाद ओक धर्मवीर, निळूफुले- सिंहासन सामना, अरुण सरनाईक- सिंहासन, रजनीकांत व कमल हसन हे दाक्षिणात्य अभिनेते यांना समाजाने नकारात्मक न घेता त्यांना सन्मानच मिळतो. यावरून प्रेक्षकांचा प्रगल्भता दिसून येते.
तर काही चित्रपटांमध्ये राजकीय नेत्यांची प्रतिमा नकारात्मक दर्शविली आहे. यामध्ये सिंघम (२०११) - जयकांत शिखरे या भूमिकेमध्ये प्रकाश राज या पात्राने राजकारणाचे उल्लघंन केले असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. नायक (२०२१), राजनिती (२०१०), सरकार (२००५), सामना (१९७४) जाऊ द्या ना बाळासाहेब (२०१६), यांसारखे हिंदी मराठी चित्रपट राजकिय नेते व राजकारणाचे पैलू दाखवितात. त्यात राजकिय सत्ता संघर्ष भ्रष्टाचार नेत्यांचे व्यक्तीमत्व यांवर चर्चा केली जाते.
तर मागील काळात राजकीय नेत्यांच्या जीवनावर प्रदर्शित झालले चित्रपट व त्यांनी बाँक्स ऑफीसवर केलेली कमाई पाहता प्रेक्षक चोखंदळ असून त्यांना काय पहायचे याचे भान आहे.
जरांगे पाटील यांच्यावर प्रदर्शित झालेला संघर्ष योध्दा मनोज जरांगे पाटील (२०२४) याचा निर्मिती खर्च - ४.०० कोटी होता तर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ६२ लक्ष झाले. धर्मवीर (२०२२) चित्रपटाचा निर्मिती खर्च ८.०० कोटी तर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन २५.०० कोटी, ठाकरे (२०१९) या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपटाचा निर्मिती खर्च ३०.०० कोटी तर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ३१.०६ कोटी झाले. येक नंबर (२०२४) याचा खर्च ७.०० कोटी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन २.५० कोटी, अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनीस्टर (२०१९)निर्मिती खर्च २१.०० कोटीबॉक्स ऑफिस कलेक्शन २७.०० कोटी, पी.एम. नरेंद्र मोदी (२०१९) निर्मिती खर्च ८.०० कोटी आणि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन २८.०० कोटी एवढी झाली होती.
सेंन्सॉर प्रमाणपत्र देतांना. विविध निकषांनी सिनेमांची तपासणी केली जाते. त्यामुळे एखाद्या सिनेमामध्ये एखाद्याची बदनामी करण्यात आली असेल तर त्याची तक्रार करण्याची सुविधा असून वेळ प्रसंगी सेन्सॉर प्रमाणपत्र रद्द करण्यात ही येते. तसेच बदनामी करणाऱ्या सिनेमा व संबंधितांवर न्याय संहिते नुसार कारवाई करता येईल असे कायदे आपल्याकडे आहेत. त्यामुळे या व्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारची सेन्सॉर अथवा निर्बंध आणता येणार नाही, असे ॲड. आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केले.