तांदळाचे विक्रमी उत्पादन आणि सरकारची धोरणे

उमेश कुलकर्णी

आर्थिकच नव्हे, तर धान्य उत्पादनातही भारत आता चीनला मागे टाकून दुसऱ्या स्थानावर आला आहे. १४.९ कोटी टन अनुमानित तांदळाचे उत्पादन यंदा होणार असून त्याबरोबरच जगातील सर्वात अधिक तांदूळ निर्मिती करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश झाला आहे आणि २०१२ पासून तांदळाचा निर्यातदार देश असलेल्या भारताकडे भारताचा आता वैश्विक तांदूळ व्यापारात जवळपास ४० टक्के योगदान आहे. याशिवाय, या वर्षी भारताचा बफर स्टॉक १.३५ कोटी टनाचा आहे आणि बफर स्टॉक म्हणजे तांदळाचा हा स्टॉक ज्याला अडचणींच्या काळात वापरता येतो. हा स्टॉक भारताने आखलेल्या धोरणानुसार, चार टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.

भारत गव्हाचा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे आणि स्थापित निर्यातदार देशही आहे, पण आता तांदळाच्या सर्वात मोठा साठा असलेल्या देशासह भारताची गणना खाद्यान्न जगातील प्रमुख देशांमध्ये केली जाते. आंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न बाजारपेठेत भारताकडे आता प्रमुख खेळाडू म्हणून पाहिले जाऊ शकते आणि आणि त्या देशाला ज्याला आपल्याकडे असलेल्या १.४ अब्ज लोकसंख्येला आधी अन्न-धान्य पुरवावे लागते. ही उपलब्धी भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि अत्यंत श्रेष्ठ आहे. एकेकाळी भारताकडे अन्न-धान्याचा तुटवडा होता आणि सरकारच्या धोरणांवर त्यामुळे टीकाही होत होती, पण आज स्थिती उलट झाली आहे आणि भारत अन्य देशांना धान्य पुरवू शकतो.

पूर्वी भारताला अमेरिकेकडून पीएल ४८० स्कीमअंतर्गत धान्य आयात करावे लागायचे आणि त्याच काळात मिलो हा गहू भारताला अमेरिका पुरवत असे. तो गहू चांगला नसायचा आणि तरीही भारताला तो खावा लागायचा, कारण दुसरा इलाजच नव्हता. आज त्या उलट भारताकडे स्वतःची गव्हाची भांडारे आहेत तसेच तांदळाचे भांडार आहे. तांदळाच्या आणि गव्हाच्या बाबतीत भारताला जी स्वयंपूर्णता लाभली आहे त्याचे श्रेय सर्व भागधारकांना आहे त्यात कृषी वैज्ञानिक आणि तांत्रिक ज्ञान असलेल्याना आहेच आणि त्यात शेतकऱ्यांना तर सर्वाधिक आहे. कारण कृषी वैज्ञानिकांनी भाताच्या वेगवेगळ्या जाती शोधून काढल्या आणि त्यांचा वापर शेतकऱ्यांना करायला प्रोत्साहन दिले. यामुळे भारताला तांदळाच्या उत्पादनात स्वयंपूर्णता आली. भारताकडे हवामान अधिक बेभरवशाचे आहे.

पाऊस आणि ऊन यामुळे पिकांच्या स्थितीवर परिणाम होतो. तरीही भारताने आजचे विश्वात पहिले स्थान पटकावले आहे याचे श्रेय जसे शेतकरी बंधूंना आहे तसेच सरकारच्या धोरणांनाही आहे. कारण हरित क्रांतीनंतर म्हणजे १९६०च्या दशकानंतर मेक्सिकन प्रजातींची उपलब्धता ज्यांची अधिक उत्पादनाची क्षमता आहे त्यांची भारतात नेहमीच अधिकचा वाटा राहिला आहे.

गव्हाच्या बरोबरीने आता तांदळाचे उत्पादकही गव्हाच्या उत्पादकांचे अनुकरण करायला लागले आणि परिणामी दोन्ही बाबतीत भारत आज स्वयंपूर्ण झाला आहे. तांदळाच्या उत्पादनात चढ आला तो १९६६ मध्ये, जेव्हा अधिक उत्पादन असलेल्या आय आर ८ प्रजातींची सुरुवात झाली. जिचे उत्पादन फिलिपिन्स येथील एक संस्था असलेल्या इंटरनॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ राईसने केले आणि त्यामुळे इंडोनेशियन तांदळाची प्रजात पेटाबरोबर त्यांनी संकर केला.

परिणाम स्वरूप या संकरित बीजाचे उत्पादन सुरू झाले आणि त्याने तांदूळ उत्पादनात क्रांती केली. आय आर ८ प्रजातींच्या बाबतीत काही खास अभ्यास केला असता असे आढळून आले की, त्या प्रजातींचे तण मजबूत असल्यामुळे हवा किंवा खतांचा जास्त वापर केला तरीही ते शेतात खाली पडत नाहीत. याच प्रजातींपासून जया आणि रत्ना या तांदळाच्या प्रजातींचे उत्पादन केले गेले आणि आज त्यामुळे भारतात तांदळाच्या उत्पादनात जलदगतीने वाढ झाली आहे. गेल्या एक दशकात तांदळाचे उत्पादन १०.५ कोटी टनांहून १४.९ कोटी टनांवर गेले आणि ही नवी उंची आहे. भारतात तांदळाचे लागवडीच्या क्षेत्रात ४.३५ हेक्टर क्षेत्रावरून ५.१५ कोटी हेक्टर क्षेत्रात वाढ झाली आहे. पण या वृद्धीचे प्रमुख योगदान तांदळाच्या उत्पादनात झालेली वाढ हेच आहे.

तांदळाची उत्पादकता ३.६ टनावरून ४.३२ टन झाली. विद्यमान परिस्थितीत भारताची सरासरी तांदळाची उत्पादकता वैश्विक उत्पादकतेपेक्षा कमी आहे, पण वास्तवात उपलब्ध तांत्रिक क्षमता वाढवून हे अंतर कमी करता येईल. पंजाब, हरियाणा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांत तांदळाचे उत्पादन प्रगतिशील राज्यांतील तांदळाच्या उत्पादनांपेक्षा निश्चितच जास्त आहे. सध्याच्या उपलब्ध तांदळाची उत्पादन क्षमता निश्चितच कोणत्याही प्रजातींपेक्षा जास्त आहे.

तांदळाच्या उत्पादनात भारताने स्वयंपूर्णता आणली आहे त्याला एक धोकाही आहे. तो म्हणजे तांदळाचे अधिक उत्पादन हवे असेल म्हणून अनेक भागांत अधिक पाणी उपयोगात आणले जाते. त्यामुळे जलविज्ञान स्थिती बिघडते आणि पाण्याचा अत्याधिक उपयोग ग्रीन हाऊस गॅस इफेक्टला वाढवतो. ज्यामुळे अंतिमतः भारताचे नुकसान होते. एक किलो धान्य उगवण्यासाठी सरासरी १५०० लीटर पाण्याचा उपयोग केला जातो. ६०० लीटर आवश्यकतेपेक्षा हे अडीच पट जास्त आहे.

परिणामस्वरूप सिचनासाठी जे पाणी उपलब्ध आहे त्यापैकी ४५ ते ५० टक्के भाग हा तांदळाच्या शेतीवरच खर्च केला जातो. या स्थितीत तांदळाची शेती अधिक व्हावी आणि त्याला पाणीही जास्त लागू नये यासाठी अन्य उपायांचा विचार केला जावा. नर्सरीत तांदळाच्या पिकाला केवळ आवश्यक तेवढेच पाणी दिले जाते आणि नंतरच्या काळात शेतीला सतत पाण्यात बुडवून ठेवावे लागत नाही, त्यामुळे पिकांची उत्पादकता वाढते आणि ग्रीन हाऊस गॅस उत्सर्जन कमी होते. त्याशिवाय खते आणि कीटकनाशकांची आवश्यकता कमी राहते.

तांदळाच्या उत्पादनात भारत स्वयंपूर्ण आहेच आणि हे मोदी सरकारचे यश आहेच, पण भारताला सध्या आहे तीच स्थिती कायम ठेवायची असेल, तर आणि वृद्धी सुनिश्चित करायची असेल, तर अशा तांत्रिक आणि इतर उपायांचा प्रभावीपणे अवलंब झाला पाहिजे. एक काळ असा होता की, भारताला धान्य आयात कराव लागायचे आणि त्यामुळे भारताच्या अन्न-धान्य स्थिती तणावपूर्ण होती. पण आज भारताची स्थिती निदान धान्याच्या बाबतीत तरी स्वयंपूर्ण झाली आहे आणि त्यासाठी कारण मोदी सरकारची धोरणे हीच ठरली आहेत. काँग्रेसवाले ते मान्य करणार नाहीत, पण मोदी सरकार आल्यापासून भारताला कोणत्याही गोष्टींसाठी कुणापुढेही तोड वेंगाडावे लागत नाही, निदान हे वास्तव तरी मान्य करावे. हा मोदी यांच्या धोरणांचा विजय आहेच पण त्यापेक्षाही भारतीय शेतकऱ्यांनी ज्या तडफेने अन्न-धान्य पुरवठ्यात स्वयंपूर्णता आणली जावी म्हणून मोदी सरकारला साथ दिली त्यांचे श्रेय जास्त आहे.

मोदी यांच्या पेक्षाही शेतकऱ्यांचे जास्त श्रेय आहे, ज्यांनी धान्य पिकवण्यासाठी श्रम केले. काँग्रेसच्या काळात नुसत्याच घोषणा दिल्या जायच्या की, अधिक धान्य पिकवा, पण त्याकाळातील मंत्र्यांनी कुणीही लक्ष दिले नाही. तसे आता होत नाही.