१८ जूनला या जागेच्या सौद्यांचा प्रारंभ होऊ शकतो. ही जागा एनपीसीआयला एमएमआरडीए लिजवर देऊ शकते. बीकेसी जी ब्लॉक येथे हा भूखंड आहे. नियामक मंडळाने हा भूखंड प्रस्थापित करण्यासाठी व्यवहाराची अंतिम चर्चा पार पडली. आता हे नवे प्रास्तावित केंद्र एनपीसीआयचे मुख्यालय असणार आहे.
यापूर्वी डिजिटायझेशन करताना देशभरात एनपीसीआयचा वाटा मोठा होता. डिजिटल प्रमाणीकरण एनपीसीआयने केल्यामुळे कँशलेस इकॉनॉमी बनण्यास पाठबळ मिळाले होते. याधर्तीवरच एनपीसीआयने नवीन मुख्यालयात रिसर्च व डेव्हलपमेंट (Research and Development R&D) केंद्र उभारण्याचे ठरवले ज्याचा खर्च मोठ्या संख्येने होऊ शकतो. ५००० सीट क्षमतेचे हे आर अँड डी केंद्र असेल. तर एकूण केंद्राचे क्षेत्रफळ २.५९ लाख स्क्वेअर फूट असणार आहे. याशिवाय पाच लाख स्क्वेअर फूटात १६ मजल्यांची इमारतही अपेक्षित आहे.
प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, एनपीसीआयचाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) दिलीप आसबे यांनी म्हटले आहे की,' ५००० सीट क्षमतेचे केंद्र आम्ही नव्या एनपीसीआयचा नव्या मुख्यालयात बांधणार आहोत. गेल्या ५ वर्षात एनपीसीआयला ७० देशांनी भेट दिली आहे.'
बीकेसीतच यापूर्वी ब्रुकफिल्ड कंझोरटियमला १३०२ कोटी किंमतीची जागा प्रदान केली होती. या प्रमुख प्राईम लोकेशनमुळे मोठ्या प्रमाणात सुरळीत कारभार करण्यास एनपीसीआयला सोईस्कर ठरू शकते.गेल्या काही वर्षांत औद्योगिक विशेषतः पीएसयुला मुख्य प्रवाहातील जमीनी खरेदी करण्यास सरकार वाव देत असल्याने त्याचा अंतिमतः फायदा अर्थव्यवस्थेला मिळतो. एनपीसीआयच्या बोर्डाच्या ठरावानुसार, संस्थेची योजना आहे की या जागेवर १६ मजली कार्यालय संस्था बांधेल. प्रस्तावित इमारतीत सुमारे ५,००,००० चौरस फूट बिल्ट-अप स्क्वेअर फूट जागा असण्याची अपेक्षा आहे ज्यामध्ये धूबेसमेंट पार्किंगसाठी चार ते पाच मजल्यांचा समावेश असेल.
मालमत्तेच्या कागदपत्रांनुसार, NPCI ने ऑगस्ट २०२४ मध्ये एमएमआरडीएला पत्र लिहून ही जमीन मागितली होती. एनपीसीआयची स्थापना २००८ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन बँक्स असोसिएशनने केली होती. ही एक ना-नफा (Non Profit Organisation) संस्था आहे, म्हणजेच तिचा उद्देश नफा कमवणे नाही. एनपीसीआयने UPI, Rupay, IMPS, FASTag, Bharat BillPay आणि Aadhaar Enabled Payment System विकसित केले आहे.