मुंबईतील ५१ कबुतरखान्यांवर बंदी

मुंबई : मुंबईची ओळख असलेले सर्व 'कबुतर खाने' आता बंद होणार आहेत. मुंबई आणि कबुतर खाने हे एक जुनं समीकरण. मात्र आता राज्य सरकारने मुंबई महानगरपालिकेला मुंबईतल्या ५१  कबुतर खान्यांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. काय आहेत या मागची नेमकी कारणं? राज्य सरकारने असा का घेतला निर्णय ? जाणून घ्या सविस्तर माहिती..



देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई आणि कबुतरं यांचं अनोखं असं नातं आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकारनं मुंबई महानगरपालिकेला शहरातील सर्व 51 कबुतरखाने तातडीने बंद करण्याचे आदेश दिले. या मागचे कारण आहे कबुतरांच्या विष्ठा आणि पिसांमुळे होणारे गंभीर आजार. शिवसेनेच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी विधान परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित केला. कबुतरांच्या विष्ठेमुळे श्वसनाचे आजार, दमा, फुफ्फुसांचे दीर्घकालीन गंभीर आजार होऊ शकतात, असा मुद्दा कायंदे यांनी मांडला. यावर कबुतरांना खाणं देणं त्वरित बंद करा आणि जनजागृती मोहीम राबवा असे आदेश दिल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिलीय.


मुंबईत कबुतरांना खाणं देण्याची प्रथा अनेक दशकांपासून सुरू आहे. माहीम, दादर, मरिन ड्राईव्ह आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस यांसारख्या ठिकाणी कबुतरखाने आहेत आणि ते प्रसिद्ध आहेत. काही लोक याला धार्मिक आणि सांस्कृतिक प्रथेचा भाग मानतात, तर काहींसाठी ही दयेची भावना आहे. मग इतक्या वर्षांनंतर आता का ही बंदी? यामागे आरोग्याच्या चिंतेसोबतच काही राजकीय कारणेही असू शकतात, असा संशय व्यक्त करण्यात येतोय. दक्षिण मुंबईतील गोवालिया टँक येथील 15 वर्षे जुन्या कबुतरखान्याची तोडफोड मुंबई महानगरपालिकेने केली होती. यावर प्राणी कल्याण संघटना आणि पक्षीप्रेमींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. स्थानिक रहिवासी आणि विशिष्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी बंद दाराआड झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं प्राणी संघटनांचं म्हणणं होतं. 'कबुतरखाने बंद करण्याऐवजी त्यांचे व्यवस्थापन आणि स्वच्छता सुधारली पाहिजे. जर कबुतरांची अतिवृद्धी समस्या असेल, तर वैज्ञानिक पद्धतीने त्यांची लोकसंख्या नियंत्रित केली पाहिजे. कबुतरखाने बंद केल्याने पर्यावरणीय असंतुलन निर्माण होऊ शकतं', असंही प्राणीप्रेमी संघटनांचं म्हणणं आहे. तर दुसरीकडे कबुतरखान्यांमुळे रस्त्यांवर अतिक्रमण होतेय आणि अस्वच्छता वाढतेय, त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणांचा वापर कठीण होतं, असा युक्तिवाद काही स्थानिक रहिवासी आणि राजकीय नेत्यांचा आहे. सरकारच्या आदेशानुसार महानगरपालिकेने तातडीने कारवाई सुरू केलीय. शुक्रवारी सकाळी दादर कबुतरखान्यावर अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम राबवली गेली. यात अनधिकृत शेड, धान्याच्या गोण्या आणि तिथली कुंपणं हटवण्यात आली. महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाने कबुतरांना खाणं देण्याच्या धोक्यांबाबत जनजागृती मोहीम सुरू करण्याची तयारी केलीय. येत्या आठवड्यात यासंबंधी मार्गदर्शक तत्वं आणि एसओपी जाहीर केली जाणार आहे.


'गिरगाव चौपाटीवर कबुतरांना पिझ्झा आणि बर्गरसारखे खाद्यपदार्थ दिले जातात, जे त्यांच्यासाठीही हानिकारक आहेत. तर सांताक्रूझ पूर्व आणि दौलतनगर येथील अनधिकृत कबुतर खाने बंद करून तिथे ट्रॅफिक आयलंड आणि मियावाकी उद्याने विकसित केली गेली आहेत', अशी माहिती उदय सामंत यांनी दिलीय. पण प्रश्न असा आहे की, ही बंदी कितपत यशस्वी होईल? काहींच्या मते, धार्मिक आणि सांस्कृतिक कारणांमुळे लोक कबुतरांना खाणं देणं थांबवणार नाहीत. यापूर्वी दादर कबुतरखाना दोन दिवस बंद केला गेला होता, मात्र लोकांनी पुन्हा खाणं देण्यास सुरुवात केली. मुंबईतील ५१  कबुतरखाने बंद करणं हा निर्णय योग्य की अयोग्य, त्यात राजकीय हेतू आहे की आरोग्याच्या प्रश्न आहे, हे येणारा काळच ठरवेल..

Comments
Add Comment

BMC सभागृहनेत्यांचा पुन्हा आवाजावरून त्रागा

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्या सभागृहातील ध्वनी यंत्रणेतील दोष निवारण करण्यास अद्यापही

Mumbai : भटक्या श्वानांची नसबंदी करण्यासाठी BMC ने केला ७० हजार कोटींचा खर्च, एमआयएमच्या नगरसेवकाने मारला हवेत बाण

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईतील भटक्या श्वानांची नसबंदी करण्यासाठी संस्थांच्या नेमणुकीला स्थायी समितीने

Mumbai : सायकल ट्रॅक नाही, उद्यानही नाही आणि तरी कोट्यवधींचा देखभालीवर खर्च

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनीभोवतीचा विळखा काढून दहा मीटर परिसर मोकळा करण्यात

Mithi नदीचा गाळ काढण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मिठी नदीमधील गाळ काढण्याच्या कंत्राट कामांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर

BMC स्थायी समिती अध्यक्ष करणार मुंबईतील रस्त्यांची पाहणी

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : पावसाळा जवळ आला असून अनेक ठिकाणी रस्त्यांची कामे तसेच इतर प्रकल्पांची कामे सुुरु

BMC च्या तक्रारींचे होणार जलद निवारण

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईकर नागरिकांना नागरी सेवा-सुविधा पुरविताना नागरिकांचा सहभाग वाढवून त्यांच्या