आठ मुद्रांक शुल्क अधिकाऱ्यांविरुद्ध चौकशीचे आदेश
मुंबई: नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील मौजे संगमेश्वर आणि गुगुळगाव येथील जमीन अदलाबदलीतील अनियमिततेबाबत कडक पावले उचलत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपविभागीय अधिकारी उदय किसवे यांना तात्काळ निलंबित करण्याचे आणि आठ मुद्रांक शुल्क अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मंत्र्यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेतही दिले. मुद्रांक विक्रेते झाकीर आणि आ रिफ अब्दुल लतीफ यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान हा मुद्दा उपस्थित केला आणि मौजे संगमेश्वरच्या सिटी सर्व्हे क्रमांक १४४अ आणि मौजे गुगुळगावच्या ब्लॉक क्रमांक २५३ मधील आवश्यक बिगरशेती परवानगीशिवाय ज मिनीच्या अदलाबदलीतील अनियमितता उघडकीस आणली. २००२ च्या परिपत्रकानुसार, जमीन किंवा शेती मालमत्तेच्या अदलाबदलीसाठी जमिनीचे तुकडे शेजारी असणे आवश्यक आहे. तथापि उदय किसवे यांनी संगमेश्वर आणि गुगुलगाव दरम्यानच्या जमिनीची अदलाबदल करून नियमांचे उल्लंघन केले. परिणामी, बावनकुळे यांनी किसवे यांना निलंबित करण्याची घोषणा केली आणि एका महिन्याच्या आत विभागीय चौकशी पूर्ण केली जाईल आणि त्यानंतर कठोर कारवाई केली जाईल असे आश्वासन दिले.
आमदार पडळकर यांनी सभागृहाला माहिती दिली की, संबंधित जमीन बेकायदेशीरपणे १६ विभागांमध्ये आणि २७२ भूखंडांमध्ये विभागली गेली आहे, जी एमआरटीपी कायद्याचे उल्लंघन करते. त्यांनी आरोप केला की २०१३ ते २०१९ दरम्या न २५८ अनधिकृत कागदपत्र नोंदणी करण्यात आली.
मुद्रांक शुल्क अधिकारी भुरके, गावित, कापडण्या, गुप्ते, हिरे, कळसकर, मोतीराळे आणि वाणी यांनी दोषपूर्ण कागदपत्रे नोंदवून त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे आढळून आले आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, आठ ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध प्राथमिक चौकशी केली जाईल आणि अधिवेशन संपण्यापूर्वी कारवाई पूर्ण केली जाईल. या घोटाळ्यात स्टॅम्प विक्रेते झाकीर आणि आरिफ अब्दुल लतीफ हे देखील सहभागी असल्याचे आढळून आले आहे आणि त्यांना फौजदारी कारवाईला सामोरे जाण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 'सर्व दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल,' असे बावनकुळे यांनी विधानसभेत जाहीर केले.