पुढील शंभर वर्षांचा विचार करुन प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण करा; अजितदादांची अधिका-यांना तंबी

  54

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या विकास प्रकल्पांचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला आढावा


मुंबई: पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून राज्यात सुरु असलेल्या विकासप्रकल्पांच्या उभारणीसाठी केंद्र सरकारचे संपूर्ण सहकार्य मिळत आहे. राज्याच्या विकासाची ही कामे पुढील शंभर वर्षांचा विचार करुन आखावीत. नियोजित वेळेत पूर्ण करावीत. सर्व कामे दर्जेदार असतील याची काळजी घ्यावी. केंद्रीय अधिकाऱ्यांशी समन्वय, संपर्क ठेवून पंधराव्या वित्त आयोगाचा सर्व निधी वेळेत उपलब्ध होईल आणि चालू आर्थिक वर्षअखेर खर्च होईल, यादृष्टीने कार्यवाही करावी. राज्याच्या विकासासाठी मिळणारा एक रुपयाचा निधीही परत जाणार नाही, याची काळजी घ्या, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.


उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त, नियोजन व उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांनी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून राज्यात सुरु असलेल्या विविध विकास प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. यावेळी भारतीय नौदलातून निवृत्त आयएनएस गुलदार जहाजाचा उपयोग करुन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यानजिक समुद्रात कृत्रिम प्रवाळ निर्माण करुन तिथे जागतिक दर्जाचे स्कुबा डायव्हिंग, पाणबुडीचा अनुभव, समुद्रात पाण्याखाली संग्रहालय आदी पर्यटन सुविधांची निर्मिती, नवी मुंबईत उलवे येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळानजिक युनिटी मॉलची उभारणी, नाशिक येथे ‘राम-काल-पथ’ ची निर्मिती आणि विकास, राज्यातील ठाणे, नागपूर, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, पिंपरी चिंचवड, कल्याण-डोंबिवली, सोलापूर या सात ठिकाणी नोकरदार महिलांसाठी वसतीगृहांची उभारणी, नगरविकास, ग्रामविकास, आपत्ती व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य आदी विभागांशी संबंधित विविध प्रकल्प आणि विकास योजना, सांस्कृतिक वारसा जतन, वने आणि वन्यजीव व्यवस्थापन, रेवस-रेडी सागरी महामार्ग, पोलिसांसाठी गृहनिर्माण योजना आदी कामांची प्रगती, त्यासाठी निधीची उपलब्धता यासारख्या बाबींचा आढावा घेऊन ही कामे नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.



ही कामे पूर्ण होण्यातील अडथळे दूर करण्यासाठी शासनाकडून संपूर्ण सहकार्य मिळेल. मात्र कामे वेळेत पूर्ण झालीच पाहिजेत. ती दर्जेदार असली पाहिजेत, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत सांगितले. त्याअनुषंगाने सूचनाही केल्या.


पंधराव्या वित्त आयोगातून होणारी ही सर्व विकासकामे नियोजित वेळेत पूर्ण व्हावीत, सर्व कामे दर्जेदार असतील याची काळजी घ्यावी. केंद्र सरकारशी समन्वय, संपर्क ठेवून पंधराव्या वित्त आयोगाचा सर्व निधी चालू आर्थिक वर्षअखेर खर्च होईल, यादृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिले.



उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आज (२ जुलै) झालेल्या बैठकीला अर्थ विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ता, ग्रामविकासचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, नगरविकासचे प्रधान सचिव डॉ. के.एच. गोविंदराज, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव संजय दशपुते, वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा) सचिव शैला ए., सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह, नाशिकच्या महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक गणेश देशमुख आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

Comments
Add Comment

जेजे रुग्णालयाच्या पीआयसीयूमध्ये ३ मुलांचा मृत्यू: डॉक्टर आणि विभाग प्रमुखांमध्ये वाद?

मुंबई : जेजे रुग्णालयातील बालरोग अतिदक्षता विभाग गेल्या २४ तासांत तीन मुलांच्या मृत्यूमुळे तीव्र तपासणीच्या

आरपीएफची मोठी कारवाई: दिव्यांगांच्या डब्यात घुसणाऱ्यांना दणका!

ठाणे : दिव्यांगांसाठी आरक्षित असलेल्या लोकल ट्रेनच्या डब्यात बेकायदेशीरपणे प्रवास करणाऱ्या निरोगी व्यक्तींवर

शर्ट फोटो कोड वापरून ड्रग्जची तस्करी: ४३४ कोटींच्या रॅकेटचा पर्दाफाश!

मुंबई : मुंबईतील साकीनाका पोलिसांनी एका ड्रग्ज टोळीने मेफेड्रोन (एमडी) नावाचे ड्रग म्हैसूरमधील उत्पादन

Vastu Tips: 'या' गोष्टी टाळा, नाहीतर लक्ष्मीमाता होईल नाराज, घरात येईल गरिबी!

मुंबई: प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या घरात धन, सुख आणि समृद्धी हवी असते. वास्तूशास्त्रानुसार, काही अशा सवयी आहेत,

सात वर्षांपूर्वी बांधलेला २७ कोटींचा उड्डाणपूल तोडणार? कारण काय?

मुंबई : मुंबई महानगरपालिका (BMC) गोरेगावमधील वीर सावरकर उड्डाणपूल, जो फक्त सात वर्षांपूर्वी बांधला होता, तो

बीएमसीचा 'मराठी' फलकांसाठी धडाका: दुकानदारांना मोठा दणका!

मुंबई : मुंबईत मराठी भाषेचा मुद्दा सध्या चांगलाच गाजत आहे आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) दुकाने आणि आस्थापनांना