महेश देशपांडे
इराण-इस्रायल युद्धाचा एकूणच जागतिक अर्थव्यवस्थेवर ताण येत आहे. त्याचे पडसाद समजून घेण्याची गरज आहे. दरम्यान, खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांची कामगिरी सरस झाली असल्याचे निरिक्षण तज्ज्ञमंडळी नोंदवत आहेत. याच सुमारास पॉलिसी सरेंडर केली, तरी आता जादा पैसे मिळू शकतात, असे स्पष्टीकरण एलआयसीतर्फे करण्यात आले आहे. अर्थनगरीत चर्चेत असलेल्या या बातम्यांचा वेध घेण्याची गरज आहे.
कमी-जास्त होत राहणारा, इस्रायल आणि इराणमधील युद्ध संघर्ष लष्करी आघाडीपुरता मर्यादित नाही. या युद्धाचा आता दोन्ही देशांच्या आर्थिक कण्यावर मोठा परिणाम होत आहे. इस्रायलला दररोज अब्जावधी डॉलर्सचे थेट नुकसान होत आहे, तर इराणची आधीच तणावाखाली असलेली अर्थव्यवस्था अधिक तणावात आली आहे. इस्रायलची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने उच्च तंत्रज्ञान उद्योगावर आधारित आहे. गुगल, इंटेल आणि मायक्रोसॉफ्टसारख्या जगभरातील ४०० हून अधिक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची संशोधन केंद्रे इस्रायलमध्ये आहेत. याशिवाय, हिरे कापणे आणि पॉलिशिंग उद्योग इस्रायलच्या निर्यातीत महत्त्वपूर्ण योगदान देतो. ग्रीनहाऊस तंत्रज्ञानाच्या मदतीने येथून शेती आणि फुलांची मोठी निर्यातदेखील होते. दुसरीकडे, इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या निर्यातीवर अवलंबून आहे. ‘इराण फ्रंट पेज’च्या अहवालानुसार २०२५ च्या अखेरीस इराण दररोज सुमारे ३.१ दशलक्ष पिंप तेलाचे उत्पादन करेल, त्यापैकी १.६ दशलक्ष बॅरल निर्यात केले जाईल, असा अंदाज आहे. याशिवाय, इराणचे कृषी आणि उत्पादन क्षेत्रदेखील महसुलात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
युद्धामुळे तेल पाइपलाइन किंवा रिफायनरीजचे नुकसान झाले, तर हा महसूल स्रोतदेखील थांबू शकतो. तसेच रियाल हे इराणी चलन वेगाने अवमूल्यन करत आहे. २०२४ मध्ये त्याचे मूल्य ५० टक्क्यांनी घसरल्याचे नोंदवले गेले होते. ते आता आणखी घटू शकते. कॅल्क्युलिस्ट्सच्या अहवालानुसार युद्ध दीर्घकाळ चालू राहिल्यास इस्रायलच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. २०२५ चे संरक्षण बजेट आधीच ३८.६ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले असून एकूण बजेट २१५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. अशा परिस्थितीत युद्ध एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ चालले, तर फक्त लष्करी खर्च १२ अब्ज डॉलर्सच्या पुढे जाऊ शकतो. यामुळे इस्रायलची बजेट तूट जीडीपीच्या पाच टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते. तसेच परकीय गुंतवणूक आणि नवोन्मेषावर आधारित उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रावरही या अस्थिरतेचा वाईट परिणाम होऊ शकतो. इराणची परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. जागतिक नाणेनिधीने २०२५ मध्ये इराणचा आर्थिक विकास दर ३.१ टक्के असण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. निर्बंध असूनही या देशाने स्वतःला काही प्रमाणात स्थिर ठेवले आहे. इराणचा चालू खात्यातील अधिशेष १३.९ अब्ज डॉलर्सपर्यंत असण्याची अपेक्षा आहे; परंतु युद्धात रिफायनरीज किंवा गॅस क्षेत्रांवर हल्ला झाल्यास महसूल ४० टक्क्यांपर्यंत कमी
होऊ शकतो. अल्पकालीन नुकसानाच्या बाबतीत इस्रायल अधिक असुरक्षित स्थितीत आहे. मोठ्या प्रमाणात लष्करी खर्च, जागतिक पुरवठा साखळींवरील अवलंबित्व आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील घसरणीमुळे त्याची अर्थव्यवस्था थेट प्रभावित होत आहे. हा संघर्ष पुढे गेल्यास जीडीपी २० टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो. इराणची अर्थव्यवस्था आधीच दबावाखाली आहे; परंतु ती बऱ्याच काळापासून निर्बंधांशी जुळवून घेत आहे. त्यामुळे त्याचा तत्काळ धक्का थोडा कमी जाणवू शकतो. तथापि, युद्धाने तेल उत्पादन पायाभूत सुविधा नष्ट केल्यास त्याला पुनर्बांधणीवर अब्जावधी डॉलर्स खर्च करावे लागू शकतात आणि जीडीपी सात टक्क्यांपर्यंत घसरू शकतो. इस्रायलला युद्धाचा फटका सहन करावा लागत आहे. अमेरिकेला अल्पावधीत अधिक आर्थिक दबावाचा सामना करावा लागत आहे, तर इराणला दीर्घकालीन संसाधनांचे नुकसान आणि महागाईसारख्या गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. युद्ध एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ चालल्यास केवळ या दोन देशांची आर्थिक स्थिरता धोक्यात येईल, असे नाही तर पश्चिम आशियातील संपूर्ण प्रादेशिक अर्थव्यवस्था संकटात येऊ शकते. दरम्यान, गेल्या चौदा महिन्यांमध्ये जून महिन्यात खासगी क्षेत्रात प्रचंड वाढ झाली असल्याची बातमी आहे.
‘एचएसबीसी’ आणि ‘एस अँड पी ग्लोबल’ने केलेल्या सर्वेक्षणात हे समोर आले आहे. याचे कारण आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत ऑर्डरमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. मे महिन्यात ‘इंडिया कंपोझिट पीएमआय’ ५९.३ होता. तो जूनमध्ये ६१ वर पोहोचला. हा सलग सत्तेचाळीसावा महिना आहे, जेव्हा ‘पीएमआय’ निर्देशांक ५० च्या वर आहे. हा आकडा ५० च्या वर असल्यास व्यवसायात वाढ झाली आहे असे मानले जाते. तो यापेक्षा कमी असल्यास घट मानली जाते. मॅन्युफॅक्चरिंग ‘पीएमआय’ मे महिन्यात ५७.६ होता. तो एका महिन्यानंतर म्हणजेच जूनमध्ये ५८.४ वर पोहोचला. एप्रिल २०२४ च्या तुलनेत ही एक उत्तम कामगिरी आहे. या सुधारणेला इन्व्हेंटरी, रोजगार, उत्पादन आणि नवीन ऑर्डर कारणीभूत आहेत. आता एक लक्षवेधी बातमी. भारतीय जीवन विमा (एलआयसी) आणि इतर कंपन्यांकडून अनेकजण विमा काढून घेत असतात; परंतु अनेक वेळा विम्याचे हप्ते वेळेवर भरले जात नाहीत. त्यामुळे त्यांची पॉलिसी बंद पडते.
अनेकजण पूर्ण काळ होण्यापूर्वीच पॉलिसी सरेंडर करतात; परंतु सरेंडरनंतर खूप कमी पैसे मिळतात. आता आयआरडीएआय (भारतीय विमा नियामक प्राधिकरण)ने सरेंडर व्हॅल्यूच्या नियमांमध्ये चांगला बदल केला आहे. त्यानुसार पॉलिसीधारकांना आधीच्या तुलनेत २०-३० टक्के जास्त रक्कम मिळणार आहे. एखादी व्यक्ती आपली जीवन विमा पॉलिसी मुदत पूर्ण होण्यापूर्वी बंद करतो, तेव्हा विमा कंपनी त्याला परत करत असलेल्या रकमेला ‘सरेंडर व्हॅल्यू’ म्हणतात. तुम्ही किती वर्षे प्रीमियम भरला आहे आणि कोणत्या प्रकारची पॉलिसी घेतली आहे, यावर हे मूल्य अवलंबून असते. ‘आयआरडीएआय’कडून ‘सरेंडर व्हॅल्यू’च्या नियमात बदल केला आहे. आता सर्व एंडोमेंट पॉलिसींवर ‘स्पेशल सरेंडर व्हॅल्यू’ लागू होणार आहे. म्हणजेच ग्राहकांना पॉलिसी सरेंडरसाठी पूर्वीपेक्षा जास्त रक्कम मिळणार आहे. पूर्वी दोन वर्षांचे प्रीमियम भरल्यानंतर ‘सरेंडर व्हॅल्यू’ मिळत होती; परंतु आता एका वर्षाच्या प्रीमियमनंतरही सरेंडर व्हॅल्यू मिळणार आहे. आता नवीन नियमानुसार ‘सरेंडर व्हॅल्यू’ची मोजणी होणार आहे.
तुम्ही चार वर्षे प्रीमियम भरल्यानंतर पॉलिसी सरेंडर करणार असाल, तर पूर्वी मिळणारी चार लाखाला २.४ लाख रुपये इतकी रक्कम आता ३.१ लाख रुपये इतकी असू शकते. तसेच पूर्ण वर्षभर प्रीमियम भरल्यानंतर काहीच मिळत नव्हते. आता एका लाखाला ६२ हजार रुपये परत मिळणार आहेत. ‘आयआरडीएआय’ने ‘सरेंडर व्हॅल्यू’ मोजण्यासाठी एक नवीन फॉर्म्युला ठरवला आहे. आता दहा वर्षांच्या सरकारी बाँडचा व्याजदर आधार म्हणून धरला जाईल. विमा कंपन्या त्यात जास्तीत जास्त ०.५० टक्के भर घालू शकतात. ही नवी पद्धत सिंगल प्रीमियम आणिपाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या पॉलिसींनादेखील लागू असेल.