मुंबई :मुंबई डबेवाल्यांच्या सेवा दरात आता वाढ होणार आहे . याबद्दलची सविस्तर माहिती मुंबई डबेवाला असोसिएशन ने दिली आहे .
मुंबईचा डबेवाले हे अनेक वर्षांपासून मुंबईत सरकारी कार्यालये , शाळा , कॉलेज आणि इतर सरकारी , खाजगी नोकरदारांना जेवणाचे डबे पोहचवण्याचे काम करत आहेत . हे काम ते अगदी माफक दरात करतात . ऊन ,वारा , पाऊस , लोकल ट्रेन मधील गर्दी या सगळ्या गोष्टींचा सामना करत ते आपली सेवा देत असतात . परंतु सध्याच्या काळात ऑनलाइन फूड डिलीवरी अॅप्स चा परिणाम मुंबई डबेवाल्यांच्या कामावर झाला आहे . आणि त्यातच कोरोना काळात ही सेवा काही महीने ठप्प झाली होती . यामुळे डबेवाल्यांकडे असलेली डब्यांची संख्या कमी झाली . हातात काही काम नसल्याने काही डबेवाले कामगार मुंबई सोडून आपल्या गावी गेले . डबेवाल्यांची ही कठीण परिस्थिति पाहता सरकारने देखील त्यांच्यासाठी काही योजना राबवल्या जेणेकरून ते या कठीण काळातून सावरतील आणि पुन्हा आपले काम पूर्ववत सुरू करतील .
जरी डबेवाल्यांचे काम आता सुरळीत सुरू असले तरी ते पहिल्यासारखे नाही . त्यांच्याकडे जे डबे पोहचवण्यासाठी येतात त्याची संख्या अगदी कमी आहे , आणि ती आजच्या महागाईच्या काळात परवडणारी देखील नाही . त्यामुळे मुंबई डबेवाला असोसिएशन दरवर्षी आपली सेवा १०० रुपयांनी वाढवतात . २०२५ मध्ये ही सेवा दुपटीने वाढवण्यात आली आहे .
मुंबई डबेवाला असोसिएशन ने नुकत्याच झालेल्या सभेमध्ये डबे पोहचवण्याच्या सेवेत २०० रुपयांनी वाढ करायचे ठरवले आहे . यामागचे महत्वाचे कारण म्हणजे वाढती महागाई , वाढता प्रवास खर्च . हा निर्णय जरी सामान्य नोकरदारांना परवडणारा नसला तरी तो तेवढा महत्वाचा देखील आहे कारण जेव्हापासून ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी ची सेवा चालू झाली आहे, त्याचा परिणाम डबेवाल्यांच्या कामावर झाला आहे आणि कोरोनामुळे काही नोकरदार घरबसल्या काम करतात किंवा आपला जेवणाचा डबा स्वतः सोबत घेऊन जातात त्यामुळे डबेवाल्यांकडे अगदी मोजके डबे येऊ लागले त्यावरच मुंबईचा डबेवाला आपली सेवा सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे . अशी माहिती मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर्स असोसिएशन ट्रस्ट चे अध्यक्ष उल्हास मुके , सप्लायर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रामदास करवंदे , सेक्रेटरी नीलेश शंकर बच्चे तसेच मुंबई डबेवाला कामगार अर्जुन तुकाराम खेंगले , चंद्रकांत सावंत यांनी दिली .
दर वाढीसंदर्भातील माहिती मुंबई डबेवाला असोसिएशन ने आपल्या ग्राहकांना दिली असून ही शुल्क वाढ जून २०२५ पासून लागू होईल असे त्यांनी स्पष्ट केले