जागेअभावी निर्णय, प्रशासनाची भूमिका
नवी मुंबई : महानगरपालिकेच्या सीबीएसई शाळांना मोठी मागणी आहे. महापालिकेच्या सीवूड्स सेक्टर ५० येथील शाळा क्रमांक ९३, कोपरखैरणे येथील शाळा क्रमांक ९४ व सारसोळे येथील शाळा क्रमांक ९८ येथील शाळांमध्ये सन २५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी नर्सरी ते इयत्ता ८ वी च्या वर्गातील रिक्त जागांवर प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. परंतु सीवूड्स येथील शाळेत दरवर्षी १२० विद्यार्थ्यांना नर्सरीसाठी प्रवेश दिला जात असताना यावर्षी फक्त ८० विद्यार्थ्यांचा प्रवेश निश्चित केल्यामुळे इतर एका तुकडीच्या मुलांनी करायचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पालिकेच्या सीबीएसई शाळेत प्रवेश पूर्णत: नि:शुल्क असल्याने सीबीएसई प्रवेशासाठी पालक मोठ्या प्रमाणात अर्ज करतात. प्रवेशासाठी शाळेपासून १ कि.मी. च्या आत अंतरावर राहणाऱ्या विदयार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येते. वयाची अट पूर्ण असणाऱ्यांनी अर्ज केले होते. प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त अर्ज आल्याने पालिका प्रशासनाने नियुक्तीसाठी लॉटरी पद्धत अवलंबली. पालिकेच्या सीबीएसई शाळेतील प्रवेशासाठी शिक्षण नि:शुल्क असून बससेवा उपलब्ध असते.
पालकांनी ऑनलाइन भरलेल्या अर्जाची प्रिंट व अपलोड केलेल्या कागदपत्रांच्या छायांकित सत्यप्रती तसेच मूळ कागदपत्रे पडताळणीच्या वेळी शाळेत सादर करण्याचे बंधनकारक करण्यात येते. ऑनलाइन व्यतिरिक्त इतर पद्धतीने प्राप्त झालेल्या अर्जांचा प्रवेश प्रक्रियेसाठी विचार केला जाणार असून शाळा प्रवेशाचे सर्व अधिकार नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त यांनाच असतात. परंतु यंदा सीवूड्स येथील शाळा ८ वीपर्यंत झाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी जागा नसल्याने १२० विद्यार्थ्यांऐवजी ८० विद्यार्थ्यांनाच शाळेत पालिकेने प्रवेश दिला आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. याबाबत शिक्षण उपायुक्त संघरत्ना खिल्लारे यांना संपर्क केला असता संपर्क
झाला नाही.
नवी मुंबई महापालिकेच्या सीवूड्स येथील सीबीएसई शाळेत १२० नर्सरीसाठी प्रवेश दिले जातात. यावर्षी फक्त ४० प्रवेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे इतरांच्या प्रवेशाचे काय? तसेच प्रवेशाचे निकष लावतानाही १ किमी परिसरातील पालकांच्या मुलांना प्रवेश देताना फक्त बॅकबुकच्या पत्त्यावरून स्थानिक म्हणून प्रवेश दिला जातो. काहीजण बँकेत खाते काढताना चुकीच्या व नातेवाईकाच्या पत्त्याचा वापर करतात. त्यामुळे पालिकेने १२० विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा. जागेची अडचण असताना बाजूलाच जवळजवळ ८ करोड खर्चाची शाळेची इमारत व वर्ग तयार आहेत. तेथे विद्यार्थ्यांची व्यवस्था करावी, असे उपजिल्हाप्रमुख सुमित्र कडू यांनी म्हटले आहे.