राज्यात वीज दर कपातीला एमईआरसीचा हिरवा कंदील

पहिल्यावर्षी १० टक्के आणि टप्प्याटप्प्याने कपात करीत ५ वर्षांत २६ टक्के वीजदर होणार कमी


मुंबई : राज्याच्या इतिहासात प्रथमच पहिल्यावर्षी १० टक्के आणि टप्प्याटप्प्याने कपात करीत ५ वर्षांत २६ टक्के वीजदर कमी होणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने (एमईआरसी) हा निकाल महावितरणच्या याचिकेवर दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आभार व्यक्त केले आहेत.


फडणवीस यांनी केलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, साधारणत: पूर्वीचा काळ पाहिला तर १० टक्के वीजदरवाढीच्या याचिका सादर व्हायच्या. पण, राज्याच्या इतिहासात प्रथमच महावितरणने वीजदर कमी करण्यासाठी याचिका केली. त्यावरच हा आदेश एमईआरसीने दिला. या आदेशाचा लाभ घरगुती ग्राहक, औद्योगिक ग्राहक आणि व्यावसायिक ग्राहक अशा तिन्ही वर्गवारीत होणार आहे.


राज्यात १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणार्‍यांचे प्रमाण हे ७० टक्के आहे. त्यांच्यासाठी १० टक्के इतके सर्वाधिक दर कमी होतील. आमच्या बळीराजाला दिवसा आणि खात्रीचा वीजपुरवठा होण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० चे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. सोबतच आगामी काळात वीजखरेदी करारांमध्ये हरितऊर्जेवर मोठ्या प्रमाणात भर दिल्यामुळे वीजखरेदी खर्चात बचत होणार आहे. त्यामुळेच हा दर कमी करण्याचा प्रस्ताव महावितरणला मांडता आला. ही बातमी राज्यातील जनतेला देताना मला आनंद होतो आहे.

Comments
Add Comment

Bhai Jagtap : AI-जनरेटेड व्हिडिओ प्रकरणी काँग्रेस नेते भाई जगताप यांच्याविरोधात गुन्हा; महाराष्ट्र सायबर पोलिसांकडून तपास सुरू

मुंबई: दिल्ली पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावाने कथित AI-जनरेटेड बनावट व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित

Mumbai Tourism : मुंबईत आणखी पर्यस्थळे स्थळे विकसित करण्यासाठी महापालिकेचा प्रयत्न

महापालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी व्यक्त केला विश्वास मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) मुंबईत पर्यटनाची मोठी क्षमता,

Annabhau Sathe : अण्णाभाऊ साठे यांच्या नावाचे हे नाट्यगृह म्हणजे समाजाप्रती असलेली समर्पणाची कृती

महापालिकेच्या वतीने भायखळ्यातील कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काढले गौरवोद्गार मुंबई (विशेष

BMC : महापालिका शालेय इमारतींची सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या कंत्राट कामांना मुदतवाढीचा शाप

जुन्या कंपन्यांवर प्रशासनाची मेहेरनजर.. कंत्राट संपून वर्ष उलटले तरीही नवीन नाही टेंडरचा नाही पत्ता मुंबई

नद्यांमधील गाळातून निघणारी वाळू आणि माती मोफत वाटणार

महसूल विभागाची नवी मार्गदर्शक नियमावली; शेतकऱ्यांना माती, तर घरकूल लाभार्थ्यांना मिळणार ५ ब्रासपर्यंत मोफत

ZP Elections : राज्यातील रखडलेल्या 'झेडपी' आणि पंचायत समिती निवडणुका डिसेंबरमध्ये?

- राज्य सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र; ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळून निवडणुका घेण्याची