राज्यात वीज दर कपातीला एमईआरसीचा हिरवा कंदील

पहिल्यावर्षी १० टक्के आणि टप्प्याटप्प्याने कपात करीत ५ वर्षांत २६ टक्के वीजदर होणार कमी


मुंबई : राज्याच्या इतिहासात प्रथमच पहिल्यावर्षी १० टक्के आणि टप्प्याटप्प्याने कपात करीत ५ वर्षांत २६ टक्के वीजदर कमी होणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने (एमईआरसी) हा निकाल महावितरणच्या याचिकेवर दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आभार व्यक्त केले आहेत.


फडणवीस यांनी केलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, साधारणत: पूर्वीचा काळ पाहिला तर १० टक्के वीजदरवाढीच्या याचिका सादर व्हायच्या. पण, राज्याच्या इतिहासात प्रथमच महावितरणने वीजदर कमी करण्यासाठी याचिका केली. त्यावरच हा आदेश एमईआरसीने दिला. या आदेशाचा लाभ घरगुती ग्राहक, औद्योगिक ग्राहक आणि व्यावसायिक ग्राहक अशा तिन्ही वर्गवारीत होणार आहे.


राज्यात १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणार्‍यांचे प्रमाण हे ७० टक्के आहे. त्यांच्यासाठी १० टक्के इतके सर्वाधिक दर कमी होतील. आमच्या बळीराजाला दिवसा आणि खात्रीचा वीजपुरवठा होण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० चे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. सोबतच आगामी काळात वीजखरेदी करारांमध्ये हरितऊर्जेवर मोठ्या प्रमाणात भर दिल्यामुळे वीजखरेदी खर्चात बचत होणार आहे. त्यामुळेच हा दर कमी करण्याचा प्रस्ताव महावितरणला मांडता आला. ही बातमी राज्यातील जनतेला देताना मला आनंद होतो आहे.

Comments
Add Comment

सुशोभिकरणाच्या कामांसाठी पुन्हा प्रशासनाने केला हात ढिला

माटुंगा,वडाळ्यातील कामांसाठी प्रलंबित बिलांचा मार्ग मोकळा मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - मुंबई महापालिकेने हाती

मुंबई महापालिकेत ढाकणे आले, सैनी गेले

अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे यांची नियुक्ती मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ अमित

तक्रार येईपर्यंत थांबू नका, मतदारयादीतील चुका स्वतःहून दुरुस्त करा

मुंबई : महापालिका निवडणुकीच्या मतदारयाद्या अचूक असाव्यात, यासाठी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सर्व

तलाठी, तहसीलदारांसह महसूल कर्मचाऱ्यांवर आता दक्षता पथकांचा ‘वॉच’

मुंबई : सर्वसामान्य जनतेला महसूल विभागाप्रती आपलेपणा वाटावा, तसेच कामे गतिमान व्हावी, या उद्देशाने महसूल

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना आता डिजिटल स्वरुपात

मुंबई : गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजनेचा लाभ आता महाडीबीटी पोर्टलमार्फत थेट ऑनलाईन मिळणार

डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता, आता केवळ १५ रुपयांमध्ये मिळणार अधिकृत उतारा

मुंबई : महसूल विभागाच्या भूलेख महाभूमी पोर्टलवरून आता अवघ्या १५ रुपयांत सातबारा उतारा मिळू शकणार आहे. डिजिटल