मुंबई: पारंपरिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करून कार्बन उत्सर्जन घटवून शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा अखंडित वीजपुरवठा देवून शेतीची उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी शासन विविध योजना राबवित आहे. राज्यात शाश्वत विकासास चालना देण्यासाठी महानिर्मिती तर्फे १,०७१ मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्प २.० अंतर्गत लवकरच कार्यान्वित होणार आहेत. या प्रकल्पांमुळे राज्यातील तीन लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. महानिर्मिती ही म.रा.वि.मं. सूत्रधारी कंपनी मर्यादित या कंपनीची संपूर्ण मालकीची उपकंपनी असून, सुमारे १३,८८० मेगावॅट क्षमतेसह भारतातील सर्वात मोठ्या राज्य-नियंत्रित विद्युत उत्पादकांपैकी एक आहे. नॅशनल थर्मल पॉवर कंपनीनंतर ही देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची राज्य मालकीची जनरेशन कंपनी आहे.
औष्णिक, वायू, जल विद्युत आणि सौर असे ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रात वैविध्य असलेली महानिर्मिती ही कंपनी नवीकरणीय ऊर्जेचे प्रकल्प सुरू करत आहे, ज्यामुळे वीज ग्राहकांना कमी दरात वीजपुरवठा करत कार्बन उत्सर्जनात घट होण्यास मदत होणार आहे. द रॉकफेलर फाउंडेशन, इकीया फांउडेशन आणि बेझॉज अर्थ फंड यांच्या सहकार्याने स्थापन झालेली जीईएपीपी इंडिया ही संस्था विकसनशील देशांमध्ये न्याय्य, समतोल व वेगवान हरित ऊर्जेसाठी मदत करते. जीईएपीपी इंडिया ही जीईएपीपी एलएलसीची भारतीय शाखा असून, भारतात विशेषतः वितरणक्षम ऊर्जेसाठी उपयुक्त उपक्रमांची अंमलबजावणी करत आहे.
या समितीमध्ये सर्व सहभागधारक यांचा समावेश असणार आहे. जीईएपीपी इंडिया (ग्लोबल एनर्जी अलायन्स फॉर पीपल अँड प्लॅने व महानिर्मितीतर्फे सेंट्रल डॅश बोर्ड तयार करण्यात येणार असून यामार्फत जमीन संपादन ते प्रकल्प उभारणी प्रगती यांचे दैनंदिन तत्वावर अवलोकन करण्यात येणार आहे. सर्व भागधारकांसाठी या डॅश बोर्ड वापराबाबतचे प्रशिक्षण देण्यात येऊन हे सौर प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणार आहेत.