विश्वासराव मोरे यांच्या याचिकेला ऐतिहासिक यश
पिंपळगाव : गेल्या दहा वर्षांमध्ये देशभरातील शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावर घाला घालणाऱ्या सुमारे पाच हजार कोटी रूपयांच्या कांदा साठा घोटाळ्यावरील याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने तत्काळ दखल घेत ऐतिहासिक पावले उचलली आहेत. पिंपळगाव बसवंत येथील शेतकरी विश्वासराव माधवराव मोरे यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी रिट याचिकेवर १७ जून २०२५ रोजी न्यायालयात सुनावणी झाली असून पुढील सुनावणी १५ जुलै २०२५ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारकडून किंमत स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानातून कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केल्याचे आरोप आहेत. एफपीसी, नाफेड, एनसीसीएफ आणि कांदा व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी संगनमताने शेतकऱ्यांचे अधिकार आणि पैशांवर डल्ला मारल्याचा दावा करण्यात आला आहे
या घोटाळ्यामुळे राज्यात व देशात हजारो लघु शेतकरी कर्जबाजारी झाले. अनेकांनी नैराश्याच्या गर्तेत जाऊन आत्महत्या केल्या. त्यामुळे हा घोटाळा फक्त आर्थिक नव्हे, तर संविधानिक हक्कांचा आणि मानवी अधिकारांचा उल्लंघन करणारा आहे, असे मोरे यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत एफपीसी, कांदा व्यापारी, नाफेड व एनसीसीएफचे अधिकारी, महसूल कर्मचारी आणि चार्टर्ड अकाउंटंट्स सहभागी असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
...असे आहेत आरोप
- बनावट खरेदी, साठवण आणि विक्रीचे कागदपत्र तयार करणे
- वास्तविक कांदा खरेदी न करता अनुदान मिळवणे
- सरकारी निधीतून खरेदी केलेला कांदा शत्रूराष्ट्रांमध्ये (पाकिस्तान, बांगलादेश) निर्यात करणे
- दुबई मार्गे पाकिस्तान व पश्चिम बंगाल मार्गे बांगलादेशापर्यंत कांदा पोहोचवणे
- बनावट वेटब्रिज स्लिप्स व विक्री दाखले तयार करून फसवणूक करणे