शासन निर्णयानुसार, मराठी शाळांमध्ये तीन भाषा शिकवल्या जाणार आहेत — मराठी, इंग्रजी आणि विद्यार्थ्यांनी निवडलेली तिसरी भाषा. ती तिसरी भाषा कोणतीही भारतीय भाषा असू शकते, पण ती शिकवण्यासाठी किमान २० विद्यार्थ्यांची मागणी आवश्यक आहे. हिंदीचा उल्लेख 'ऐच्छिक' असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. राज ठाकरे यांनी यावर नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, "दोन महिन्यांपूर्वी सरकारने हिंदी सक्ती न करण्याचे तोंडी आश्वासन दिले होते. मात्र कालचा निर्णय पाहता, मराठी विद्यार्थ्यांवर हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न पुन्हा सुरू झाला आहे." जर आज हिंदी लादली गेली तर उद्या मराठी भाषा नष्ट होईल," असा इशारा देत राज ठाकरेंनी सर्व मराठी बांधवांना शासनाच्या या निर्णयाविरोधात एकत्र येण्याचे आवाहन केले. राज्य शासनाने निर्णय मागे घ्यावा नाहीतर मनसे स्टाईल आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा राज ठाकरेंनी दिला आहे.
मोठी बातमी: पहिली ते पाचवीच्या मराठी अन् इंग्रजी माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी असेल तृतीय भाषा; अखेर राज्य सरकारचा निर्णय मागे
सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य! मुंबई : राज्य सरकारला पहिली ते पाचवीच्या मराठी व इंग्रजी माध्यमांमध्ये हिंदी भाषा सक्तीने शिकवावी ...
शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिलेली माहिती
महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा बंधनकारक असणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले आहे. इयत्ता पाचवीपासून हिंदी विषय शिकविला जातो, आणि तो अनेक वर्षांपासून अभ्यासक्रमाचा भाग आहे. इतर माध्यमांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची मातृभाषा, मराठी आणि इंग्रजी या तीन भाषा शिकवल्या जाणार आहेत.
महाराष्ट्रातील शाळांच्या मुख्याध्यापकांना राज ठाकरेंचे पत्र
महाराष्ट्रातील तमाम शाळांच्या मुख्याध्यापकांना सस्नेह जय महाराष्ट्र,
एप्रिल महिन्यापासून महाराष्ट्रात शिक्षण विभागाचा नुसता गोंधळ सुरु आहे. आधी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम असलेल्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून तीन भाषा शिकवायच्या आणि त्यात मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी सक्तीची करायची असा निर्णय आला. ज्याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने कडाडून विरोध केला, पुढे त्यावर जनमत तयार झालं. पुढे जनमताचा रेटा बघून सरकारने हळूच पळवाट काढली आणि सांगितलं की हिंदीची सक्ती नसेल पण कोणाला हिंदी शिकायची असेल तर तो अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिला जाईल.
हिंदी भाषेच्या सक्तीचा प्रश्नच येत नाही. कारण हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही. ती उत्तरेतल्या काही प्रांतांमध्ये बोलली जाणारी भाषा आहे, म्हणजे एका अर्थाने ती असलीच तर राज्यभाषा आहे. त्यात ती ज्या राज्यांमध्ये बोलली जाते तिथे पण अनेक स्थानिक भाषा आहेत, ज्या हिंदीच्या वरवंट्याखाली येऊ लागल्यात आणि अशी भीती आहे की तिथल्या स्थानिक बोलीभाषा काळाच्या ओघात नष्ट होतील. अर्थात आपली स्थानिक बोलीभाषा मरु द्यायची का नाही हा निर्णय त्यांनी घ्यायचा आहे, आपल्या काय देणंघेणं त्याच्याशी.
पण महाराष्ट्रात जेंव्हा अशी सक्ती आली तेंव्हा मात्र आम्ही आवाज उठवला आणि यापुढे पण उठवत राहणार. पुढे सरकारने सांगितलं की इयत्ता पहिलीपासून दोनच भाषा शिकवल्या जातील. बरं याचा लेखी आदेश अजून आला आहे का ? तसा तो कुठे आला असेल तरी आम्हाला तो दिसला नाही. कागदी घोडे नाचवण्यात हुशार असलेलं सरकार हा कागद पण नाचवून दाखवेल. मग आमचा प्रश्न आहे मग तिसरी भाषाच मुलांना शिकायची नाहीये तर मग पुस्तक छपाई का सुरु आहे. माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांच्या निदर्शनास आलं आहे की पुस्तक छपाई सुरु आहे. याचा अर्थ सरकार छुप्या मार्गाने भाषा लादण्याचे उद्योग करणार असं दिसतंय. याला तुम्ही शाळांनी सहकार्य करू नका.
मुलांवर भाषा लादण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, जो हाणून पाडला पाहिजे. यांत एकतर मुलांचं नुकसान आहेच पण मराठी भाषेचं नुकसान आहे.
सरकार काय वरून जे सांगतील त्याच्या मागे घरंगळत जायला तयार आहे, पण तुम्ही बळी पडू नका. तशी गरजच नाही. आणि तुम्हाला सरकारकडून जबरदस्ती झाली तर आम्ही आहोत. मुळात त्यांना उत्तम सुशिक्षित नागरिक होऊन देशाचं तसंच महाराष्ट्राचं नाव मोठं करण्यासाठी राज्य भाषा आणि एक जागतिक भाषा शिकली म्हणजे झालं ,अजून भाषांची आत्ता खरतर काय गरज ? पण हे चाललेलं राजकारण आपण समजून घेतले पाहिजे ! उत्तरेतल्या लोकांना सुसंकृत महाराष्ट्र काबीज करायचा आहे आणि त्यासाठीचा सोपा मार्ग म्हणजे थेट किंवा आडवळणाने त्यांची भाषा माथी मारायची. त्या राजकारणाला तुम्ही बळी पडू नका.
उद्या ती मुले मोठी झाल्यावर त्यांच्या गरजेनुसार त्यांना हवी ती भाषा ते शिकू शकतात पण आत्ता पासूनच हे ओझे त्यांच्यावर कशाला ? तुम्ही ठाम राहिलात आणि सरकारचे मनसुबे उधळून लावलेत तर आम्ही तुमच्या पाठीशी पहाडासारखे उभे राहू. पण तुम्ही स्वेच्छेने सरकारच्या छुप्या हेतूंना मदत करून, महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांवर भाषेचं ओझं लादणार असाल आणि अशी भाषा लादणार असाल, जी शिकली काय नाही शिकली काय, फरक पडत नाही, तर मात्र माझे महाराष्ट्र सैनिक तुमच्याकडे (चर्चेला ) येतील.
या विषयांत जसा आम्ही तुमच्याशी संवाद साधतोय तसंच एक पत्र आम्ही सरकारला पण पाठवलं आहे. हिंदी भाषेच्या किंवा एकूणच तिसऱ्या भाषा शिकवली जाणार नाही याचं लेखी पत्र हवं असं आम्ही सरकारला ठासून सांगितलं आहे. ते पत्र काढतील किंवा न काढतील, पण तुम्ही या बाबतीत सरकारच्या छुप्या हेतूंना मदत करणार असाल तर हा आम्ही महाराष्ट्र द्रोह समजू हे नक्की...
महाराष्ट्रात या भाषा लादण्याच्या प्रकरणाबाबत प्रचंड असंतोष आहे हे आपण ध्यानात ठेवावे !
बाकी आपण सुज्ञ आहातच ! अधिक काय लिहीणे !
आपला
राज ठाकरे ।