सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य!
मुंबई : राज्य सरकारला पहिली ते पाचवीच्या मराठी व इंग्रजी माध्यमांमध्ये हिंदी भाषा सक्तीने शिकवावी लागेल हा निर्णय अखेर मागे घ्यावा लागला आहे. याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने मंगळवारी रात्री उशिरा शुद्धीपत्रक काढले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदीची सक्ती केली जाणार नाही, असे याआधीच स्पष्ट केले होते. मात्र तसे आदेश निघाले नव्हते.
राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार यापुढे इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असेल. शिवाय अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी (Marathi language) व इंग्रजी अशा ३ भाषा अभ्यासल्या जातील. इयत्ता ६वी ते १०वी करिता भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण प्रमाणे असेल. असा भाषाविषयक धोरण या शीर्षकाखालील उपपरिच्छेदामध्ये नमूद करण्यात आले असून शासनाने हा निर्णय जारी केला आहे.
राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता १ ली ते ५ वीसाठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असणार; परंतु विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास, त्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता दिली जाणार आहे.
Israel-Iran War: युद्धाचा सहावा दिवस, इराणचा इस्त्रायलवर हायपरसोनिक मिसाईलने हल्ला
नवी दिल्ली: इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष सहाव्या दिवशीही सुरू आहे. दोन्ही बाजूने भीषण बॉम्ब हल्ला करण्यात आला. इस्त्रायलच्या सुरक्षा ...
अखेर राज्य सरकारचा निर्णय मागे
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसोबतच राज्य अभ्यासक्रम आराखडा नव्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करताना मराठी शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यानंतर पालकांनी, राजकीय नेत्यांनी आणि शिक्षक संघटनांनी त्याला तीव्र विरोध केला होता. मात्र, राज्य सरकारने इयत्ता पहिलीपासूनच त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले असून मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये तिसरी भाषा ही हिंदी अनिवार्य, असा शासन निर्णय केला आहे. याविरोधानंतर सरकारने बाजू मांडत शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय अखेर मागे घेत असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केली होती. आता शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून नवा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.
किमान २० विद्यार्थ्यांची इच्छुकता असावी
यामध्ये सांगण्यात आले आहे की, मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता १ली ते ५वी साठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल, परंतु ज्या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा असेल तर त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल. एकीकडे सरकारने अन्य भाषांचा पर्याय देण्याचा प्रयत्न करत नियम ही दिला आहे. इतर भाषा शिकण्यासाठी किमान २० विद्यार्थ्यांची इच्छुकता असावी असे ही यात म्हटले आहे.
सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य
सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य भाषा असेल. हिंदीऐवजी इतर तृतीय भाषा शिकण्याकरिता उपरोक्तप्रमाणे विहित किमान २० विद्यार्थ्यांनी इच्छा दर्शविल्यास, त्या भाषेच्या अध्यापनाकरिता शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल, अन्यथा ती ऑनलाइन पद्धतीने शिकविण्यात येईल. सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य भाषा असेल, असेही या आदेशात म्हटले आहे.
