राज्यात दूध भेसळ रोखण्यासाठी लवकरच नवा कायदा, मंत्री अतुल सावेंची माहिती

मुंबई : राज्यात दूध भेसळ रोखण्यासाठी लवकरच नवा कायदा अस्तित्वात येईल, अशी माहिती दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.


मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुग्धविकास विभागाच्या १५० दिवसांच्या आराखड्याच्या अनुषंगाने मंत्रालयात आज बैठक घेण्यात आली. यावेळी दुग्धविकास विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन. तसेच विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. महानंदाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल हातेकर यांच्यासह राज्यातील प्रमुख दूध संघांचे प्रतिनिधी (ऑनलाईन) उपस्थित होते.


या बैठकीत दूध संघाच्या प्रतिनिधींनी अनेक सूचना केल्या. यामध्ये राज्यात दुधाला समान दर, एक राज्य एक ब्रँड, एक जिल्हा एक दूधसंघ तसेच एक गाव एक दूध संस्था स्थापन करण्याची मागणी प्रतिनिधि नी केली. त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असे मंत्री अतुल सावे म्हणाले.


मुंबईतील आरे स्टॉलचे अत्याधुनिकरण करण्यात येईल. असे श्री, सावे यांनी सांगितले.


दूध संकलनासाठी शेतकरी प्रोड्युसर कंपन्याची मदत घेण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. महानंदाद्वारे अधिकाधिक दूध संकलन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची सूचना यावेळी करण्यात आली.

Comments
Add Comment

किनारी रस्ता प्रकल्पात पादचारी भुयारी मार्गात छत उभारण्याचा प्रस्ताव फेटाळला

मुंबई: महानगरपालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी मुंबई किनारी रस्ता (दक्षिण) प्रकल्पातील भाग–२ मधील पादचारी भुयारी

नवी मुंबईचा प्रवास वेगवान होणार, ठाणे-बेलापूर मार्गावरील प्रवास आता सिग्नलमुक्त

नवी मुंबई: नवी मुंबईतील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी महानगरपालिकेने एका महत्त्वाच्या प्रकल्पाला मंजुरी

महापालिकेच्या टाऊनहॉल जिमखान्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळला

मुंबई: मुंबई महापालिकेच्यावतीने महापालिका मुख्यालयासमोरील आझाद मैदान येथील जुन्या क्रिडा भवनाच्या जागेवर

कुलाबा सांडपाणी प्रकल्पातील प्रक्रिया ३ दशलक्ष लिटर पाण्याची होणार विक्री

मुंबई: कुलाबा मल जल प्रक्रिया केंद्रात प्रकल्पातून पिण्याव्यतिरिक्त अन्य कामांसाठी प्राप्त होणाऱ्या १० दशलक्ष

मिठी नदीच्या कामाला येत्या १ एप्रिलपासून होणार सुरुवात

मुंबई: मुंबईतील २६ जुलैच्या महापुराला कारणीभूत ठरलेल्या मिठी नदीतील गाळाची सफाई करण्यासाठी आतापर्यंत कंपन्याच

मुंबईत आतापर्यंत सुमारे ८८ टक्के मालमत्ता कर वसुली

मुंबई: मंगळवार २४ मार्च २०२६ पर्यंत एकूण ६ हजार ४४९ कोटी रुपये म्हणजेच निर्धारित उद्दिष्टाच्या ८७.८६ टक्के इतका