गलवानची ५ वर्षे : संघर्ष, संधी आणि संयमाचा प्रवास

गलवान खोऱ्यातील पाच वर्षे : भारत-चीन सीमा संघर्ष ते शांतता


१५ जून २०२०... जी तारीख भारत-चीनदरम्यान झालेल्या भीषण संघर्षाची आठवण करून देते. पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यात भारत-चीन दरम्यान ४५ वर्षांतील सर्वात मोठा संघर्ष झाला. यात २० भारतीय जवान शहीद झाले. तर काही चिनी सैनिकही ठार झाले. या घटनेमुळे भारत आणि चीनमधील संबंध ताणले गेले. या घटनेला आता ५ वर्ष पूर्ण होत आहेत. गेल्या पाच वर्षांत भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावादावरून सुरू झालेला संघर्ष हळूहळू निवळताना दिसतोय. तेव्हा आज आपण पाहणार आहोत, गलवानमधील त्या भयंकर रात्रीपासून ते संयम आणि शांततेपर्यंतचा प्रवास.


?si=1EIaP5h5pk3e8K5a

भारत - चीन सीमावाद हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरला. नेहमी आगळीक काढणाऱ्या चीनने २०२० च्या मे महिन्यात सैनिकांना तिबेट पठारावर सरावासाठी पाठवले खरे, मात्र वास्तविक हे आहे की सैनिक त्यांनी भारत - चीन प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेकडे अर्थात एलएसीकडे वळवले. पँगॉन्ग त्सो, गलवान खोरे, डोकलाम, तवांग, नथुला, डेप्सांग यासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणांवर चिनी सैन्याने अडथळे निर्माण केले. २२ मे रोजी कर्नल संतोष बाबू यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय सैनिकांनी गलवान नदीवर तात्पुरता पूल बांधण्याचा प्रयत्न केला. यावर चीनने आक्षेप घेतला. ६ जून रोजी दोन्ही बाजूंनी माघार घेतली गेली, मात्र कुरापतीखोर चीनने आपलं बांधकाम कायम ठेवत भारतीय पूल तोडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे १५ जून २०२० रोजी गलवान खोऱ्यात चकमक झाली. या चकमकीत कर्नल संतोष बाबूसह २० भारतीय जवान शहीद झाले. चीनचेही ५ सैनिक ठार झाले. तर एका अहवालानुसार ३५-४० चिनी सैनिकांचा मृत्यू झाल्याचा दावा आहे.



गलवानमधल्या संघर्षानंतर भारत आणि चीन यांच्यातला तणाव वाढला. दोन्ही देशांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर ५०-६० हजार सैनिक तैनात केले, मात्र त्याचवेळी दुसरीकडे शांततेच्या प्रक्रियेलाही सुरुवात केली. आतापर्यंत २१ कॉर्प्स कमांडर पातळीवरील बैठका झाल्या. जुलै २०२० मध्ये गलवान, फेब्रुवारी २०२१ मध्ये पँगॉन्ग त्सोचा उत्तर आणि दक्षिण भाग तर ऑगस्ट २०२१ मध्ये गोग्रा-हॉट स्प्रिंग्ज आणि सप्टेंबर २०२२ मध्ये पेट्रोलिंग पॉईंटमधून सैन्य माघारी घेण्यात आलं. ३० ऑक्टोबर २०२४ रोजी डेप्सांग आणि डेमचोकमध्येही सैन्य माघारी घेण्यात आलं. ३१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अर्थात चार वर्षांहून अधिक काळानंतर भारत आणि चिनी सैनिकांनी डेप्सांग आणि डेमचोकमध्ये गस्त सुरू केली. दिवाळीच्या निमित्ताने दोन्ही बाजूंनी मिठाईची देवाणघेवाण करत शांततेचा संदेश दिला.


सीमावाद सोडवण्यासाठी राजनैतिक पातळीवरही प्रयत्न झाले. ३१ बैठका आणि अनेक उच्चस्तरीय चर्चांनंतर, २१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी भारताने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील गस्तीबाबत करार झाल्याची घोषणा केली. २३ ऑक्टोबरला ब्रिक्स परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी भेट घेऊन शांतता आणि परस्परांवरी विश्वासावर भर दिला. त्यानंतर ७५ टक्के सीमावाद संघर्ष संपल्याची माहिती परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी दिली.


भारताने सैनिकी सामर्थ्य दाखवतानाच २ लाख सैनिक प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर तैनात केले. तसंच ११८ चिनी ॲप्सवर बंदी घातली. आर्थिक निर्बंध लादून भारतानं चीनविरोधात कठोर भूमिका घेतली. गलवान खोऱ्यातील बलिदानापासून ते शांततेच्या नव्या पर्वापर्यंत, भारताने आपली संरक्षण क्षमता आणि कूटनीतीचा योग्य प्रकारे वापर केलाय. याचा फायदा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी झाला. सैन्य माघारीची प्रक्रिया झाली असली तरी भारतासमोर अनेक नवीन आव्हानं आहेत. चीन पुन्हा कधी सीमेवर गडबड करेल, सांगता येत नाही. त्यामुळे भारताला सदैव सतर्क राहावे लागेल.

Comments
Add Comment

US-India Trade Deal: वर्षभराच्या चर्चेनंतर भारत-अमेरिका व्यापार करारावर एकमत; ट्रम्प-मोदींच्या चर्चेनंतर 'टॅरिफ'मध्ये मोठी कपात

भारत युरोप मुक्त व्यापार करारानंतर आता भारत अमेरिका या दोन देशांमध्ये मुक्त करार झाला आहे. स्वतः पंतप्रधान

January : भारतीय मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राची गरुडझेप; जानेवारीत 'PMI' मध्ये सुधारणा, पण उद्योजकांच्या मनात धाकधूक!

भारतीय अर्थव्यवस्था आणि उत्पादन क्षेत्रासाठी जानेवारी २०२६ हा महिना संमिश्र पण काहीसा दिलासादायक ठरला आहे.

Gold-Silver Rate: आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोनं- चांदीच्या दरात घसरण; जाणून घ्या नवे दर

मुंबई: रविवार १ फेब्रुवारी रोजी भारताचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला. यावेळी सोने आणि चांदीबाबत कोणतीही मोठी थेट घोषणा

‘आशियामध्ये शांततेसाठी अरब राष्ट्राची भूमिका कौतुकास्पद’

नवी दिल्ली : अरब देशाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी

भारताचे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे संरक्षण बजेट

नवी दिल्ली : यंदाच्या बजेटमध्ये संरक्षण विभागासाठी ७.८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षणासाठी

भूतान, नेपाळ, श्रीलंका याविश्वासू मित्रांसाठी मदतीचा हात, संबंधातील कडवटपणामुळे बांगलादेशला आर्थिक झटका

नवी दिल्ली  : केंद्रातील मोदी सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे