कांदा धोरण ठरविण्यासाठी १९ सदस्यीय समितीची स्थापना

  81

मुंबई : महाराष्ट्राने देशात सर्वाधिक कांदा उत्पादन देत असतानाही राज्यातील शेतकऱ्यांना अस्थिर बाजारभाव, साठवणुकीचा अभाव व निर्यातीवरील निर्बंधांमुळे सातत्याने आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून कांदा धोरण ठरविण्यासाठी १९ सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे.


राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती आगामी सहा महिन्यांत कांदा क्षेत्राशी संबंधित समस्यांचे सखोल विश्लेषण करून ठोस शिफारसी करणार आहेत. कांद्याच्या किमतीतील अस्थिरता, साठवणुकीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, निर्यात धोरणातील बदल आणि काढणीनंतरचे नुकसान आदी मुद्द्यांवर समिती आपला अहवाल सादर करेल.


२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात देशातील कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा ३४ टक्के होता. भारत ही जागतिक पातळीवर कांद्याची सर्वात मोठी निर्यात करणारी राष्ट्र असून, एकट्या महाराष्ट्रातून देशाच्या ४० टक्के कांद्याची निर्यात होते. त्यापैकी नाशिक जिल्ह्याचा वाटा ९० टक्क्यांपर्यंत आहे. राज्यातील शेतकरी व व्यापाऱ्यांना वारंवार बदलणाऱ्या आयात-निर्यात धोरणामुळे फटका बसतो.

Comments
Add Comment

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘अरण्य’ चित्रपटाचे पोस्टर अनावरण

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकतेच मराठी चित्रपट ‘अरण्य’ च्या पोस्टरचे अनावरण करण्यात

मुंबईत अंधेरीमध्ये पाच मजली मासळी बाजार बांधणार ?

मुंबई : मुंबईत अंधेरीमध्ये जे. बी. नगर येथे पाच मजली मासळी बाजार बांधण्याचा १३८ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजुरी

आरक्षणाची लढाई लढावी, पण... नितेश राणेंचा जरांगेंना इशारा

मुंबई : जे रक्ताने मराठे असतात ते कधीही आईविषयी अपशब्द वापरणार नाही. ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आपण आदर्श

मुख्यमंत्र्यांच्या आईबाबत मनोज जरांगेंचे वक्तव्य वादाच्या भोवऱ्यात

मुंबई : मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दर्जा आणि आरक्षण द्या, अशी मागणी करत मनोज जरांगे यांनी समाजबांधवांना

मरिनड्राईव्हच्या समुद्रात तरुणीचा मृतदेह! परिसरात एकच खळबळ

मुंबई: मुंबईच्या मरिनड्राईव्ह परिसरातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. नरिमन पॉईंट येथील समुद्रात एका तरुणीचा

मुंबईत यंदा २७५ कृत्रिम तलावांची निर्मिती

मुंबई (खास प्रतिनिधी) : श्रीगणेशमूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्ये व्हावे, यासाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून