कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहोलिक बेव्हरेज कंपनीजने (सीआयएबीसी) ने महाराष्ट्रात आयएमएफएलवर उत्पादन शुल्क वाढवल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली,पुनर्विचार करण्याची राज्य सरकारला विनंती
एमआरपीमध्ये ८५% वाढ करण्यासाठी उत्पादन शुल्कात मोठी वाढ; शेजारच्या राज्यातून स्टॉक डंपिंग वाढेल: कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहोलिक बेव्हरेज कंपनीजने (सीआयएबीसी)
राज्यातील आयएमएफएल क्षेत्राची दीर्घकालीन व्यवहार्यता जपण्यासाठी सर्व भागधारकांशी चर्चा करा: सीआयएबीसीचे महासंचालक अनंत एस अय्यर
मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने भारतात बनवलेल्या परदेशी दारूवर (आयएमएफएल) उत्पादन शुल्कात ५०% पर्यंत वाढ केल्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करून,कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहोलिक बेव्हरेज कंपनीजने (सीआयएबीसी) राज्य सरकारला इतक्या मोठ्या वाढीबाबत पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले आहे,कारण त्यामुळे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. सीआयएबीसीने राज्य सरकारला सर्व भागधारकांशी त्वरित चर्चा करण्याचे आवाहन केले आहे जेणेकरून महाराष्ट्रातील आयएमएफएल क्षेत्राचे महसूल हित आणि दीर्घकालीन व्यवहार्यता दोन्हीचे रक्षण करणारे संतुलित, डेटा-चालित आणि शाश्वत कृती (Sustainable Action) करता येईल.
इंडियन अल्कोहोलिक बेवरेजेस इंडस्ट्रीच्या सर्वोच्च संस्थेचे महासंचालक अनंत एस अय्यर यांनी सांगितले की, 'अंतिम राजपत्र अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत प्रक्रिया सुरू करण्याचे आवाहन करणारे पत्र सीआयएबीसीने महाराष्ट्र सरकारला आधीच लिहिले आहे.त्यांनी अधोरेखित केले की उत्पादन शुल्कात या मोठ्या प्रमाणात वाढ केल्याने एमआरपी ८५% पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे बाजारपेठेत मोठा अडथळा येऊ शकतो, राष्ट्रीय ब्रँडची स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते आणि महाराष्ट्रातील कायदेशीर अल्कोहोलिक पेयांची उपलब्धता धोक्यात येऊ शकते.'
'शुल्कामध्ये अशा अभूतपूर्व वाढीमुळे स्थापित आणि प्रतिष्ठित ब्रँड ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यात गंभीर अडथळा निर्माण होतो,ज्यामुळे ग्राहकांना कमी श्रेणीतील उत्पादनांकडे वळणे भाग पडते. यामुळे राज्यातील आयएमएफएल उद्योगाच्या स्थिरतेला गंभीर धोका निर्माण होतो. अशा घडामोडीचा दूरगामी प्रतिकूल परिणाम होईल' असे अय्यर यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. उत्पादन शुल्कात मोठी वाढ केल्याने एमआरपीमध्ये अचानक वाढ होईल, असे सांगून अय्यर म्हणाले की,यामुळे ग्राहकांची उत्पादने मिळवण्याची सुलभता आणि खरेदी करण्याची शक्ती अस्थिर होईल, विशेषतः सामान्य माणसाला सेवा देणाऱ्या मास-मार्केट सेगमेंटमध्ये हे घडेल.यामुळे कायदेशीर विक्रीच्या प्रमाणात लक्षणीय घट होईल, ज्यामुळे उद्योगाचे हित आणि राज्यातील त्यांच्या मोठ्या गुंतवणुकीकडे दुर्लक्ष होईल. यामुळे शेतीपासून ग्राहकांपर्यंत संपूर्ण मूल्य साखळीत गुंतलेल्या लोकांचा रोजगार देखील धोक्यात येईल.
अय्यर यांनी इशारा दिला की, खूप जास्त एमआरपीमुळे जी पोकळी निर्माण होते ती अनेकदा बेकायदेशीर ऑपरेटर भरून काढतात. मागील अनुभवांवरून असे दिसून येते की प्राइसिंग आर्बिट्रेजमुळे प्रादेशिक असंतुलन निर्माण होते ज्यामुळे बेकायदेशीर आणि असुरक्षित दारू आणि लोकप्रिय ब्रँडच्या बनावटी उत्पादनांचा प्रसार होण्यास प्रोत्साहन मिळते. सार्वजनिक आरोग्यासाठी मोठा धोका निर्माण होतो आणि महसूल गळतीत आणखी वाढ होते.
यामुळे शेजारील राज्यांमधून स्टॉक डंपिंगमध्ये वाढ होईल हे सांगून,सीआयएबीसीचे महासंचालक म्हणाले की महाराष्ट्राची सीमा अशा राज्यांशी आहे जी आडमुठी आहेत.या राज्यांमध्ये समान ब्रँड आहेत ज्यांच्या आयएमएफएलसाठी कमी एमआरपी आहेत. कोणत्याही अतिरिक्त किंमती वाढल्याने या राज्यांमधून मोठ्या प्रमाणात डंपिंग होईल, ज्यामुळे अवैध इनफ्लो (Inflow) होईल ज्यामुळे कायदेशीर व्यापाराचे नुकसान होईल आणि राज्याचा टॅक्सबेस खराब होईल. महाराष्ट्राने आतापर्यंत शेजारच्या राज्यांमध्ये स्पर्धात्मक किंमत सुनिश्चित करून अशा घटनांचा परिणाम कमीत कमी होईल हे सुनिश्चित केले आहे. अय्यर पुढे म्हणाले की किरकोळ किंमत संरचना ग्राहकांना परवडण्याजोगी असली पाहिजे. प्रस्तावित किंमत वाढीमुळे ग्राहक कमी-कर श्रेणींकडे वळण्याचा धोका असतो, ज्यामुळे प्रीमियम आणि मध्यम-स्तरीय विभागांचे नुकसान होते. वागण्यातील अशा बदलांमुळे उच्च-मार्जिन आयएमएफएल उत्पादनांमधून मिळणारा महसूल कमी होऊ शकतो.
आयएमएफएल (IMFL)उद्योग राज्याच्या एकूण उत्पादन शुल्क महसुलात अंदाजे 60% योगदान देतो. शिवाय एकट्या आयएमएफएलमधून गोळा होणारे उत्पादन शुल्क हे बिअरच्या चार केसेसमधून गोळा होणाऱ्या उत्पादन शुल्काइतकेच आहे,जो या श्रेणीचे महत्त्वपूर्ण महत्त्व अधोरेखित करतो. बिअरसारख्या श्रेणीसाठी संबंधित बदल न करता आयएमएफएलवरील शुल्क वाढ उद्योगक्षेत्रात असमानता निर्माण करेल आणि श्रेणी गतिशीलता बिघडवेल, ज्यामुळे महसुलावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सीआयएबीसीने महाराष्ट्र सरकारला सांगितले आहे की प्रस्तावित वाढीमागील हेतू महसूल संकलनात १४,००० कोटी रुपयांची वाढ करण्याचा असू शकतो, परंतु घटती विक्री, वाढत्या बेकायदेशीर व्यापार आणि सीमा गळतीमुळे प्रत्यक्ष परिणाम उलट असू शकतो. दीर्घकालीन परिणाम केवळ उद्योग आणि रोजगारासाठीच नव्हे तर सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी आणि एकूण राज्य महसुलासाठी देखील अतिशय हानिकारक असू शकतो.