चीनच्या चालींना कसे टॅकल करू शकू

उमेश कुलकर्णी


चीन हा आपल्या दुर्लभ खनिजांचा निर्यातदार देश आहे. त्याने जर आगामी काही दिवसात दुर्लभ खनिजांची निर्यात रोखली तर भारतावर वेगळेच संकट ओढवू शकते. हे संकट आहे ते म्हणजे भारताच्या इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगांचे. इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाचे चाकच थांबू शकते. या संकटाचा गंभीर परिणाम होणार आहे आणि त्याचा फटका बसणार आहे तो अनेक प्रकारे. हा धोका सांगितला आहे तो कुणा ऐऱ्यागैऱ्याने नव्हे तर बजाज ऑटो कंपनीच्या मुख्यप्रबंधकांनी. राजीव बजाज यानी या धोक्याची जाणीव करून दिली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांत वापरले जाणारे चुंबक (चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करण्यासाठी) यासाठी दुर्लभ खनिजे अत्यंत महत्त्वाची असतात आणि त्यांची आयात बंद झाली तर इलेक्ट्रिक वाहनांची चाकेच थांबतील. बजाज यांची चिंता अकारण नाही, कारण भू राजनीतिक तणाव वाढल्याने त्याचा पहिला फटका दोन देशांतील व्यापाराला बसतो असा आपला आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे याच काळात अशा बातम्या वाचायला मिळत आहेत की जगाच्या आपूर्ती म्हणजे पुरवठा व्यवस्थेवर चीनचा दबदबा आहे आणि या युद्ध काळात साहजिकच चीनच्या दबदब्यावर भारताला अवलंबून रहावे लागणार आहे. त्यामुळे चीन याचा कसा बदला घेतो ते पाहावे लागेल.


कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि रोबोटिक्स, हरित ऊर्जा आणि संरक्षण अशा अनेक क्षेत्रांत चीनने जी झेप घेतली आहे ती केवळ कल्पना नाही. तर ती वास्तविकता आहे. चीनचे या क्षेत्रातील उत्थान हे केवळ कल्पनाविलास नाही, तर ती एक अस्तित्वात आलेला आविष्कार आहे. तेथील सरकारने सुनियोजनित कार्यान्वयन आणि स्रोतांचे अत्यंत चपखलपणे आणि उत्कटपणे उपयोग केल्याने चीनने ही झेप घेतली आहे. चीनचे शक्तिमान बनण्याचे परिणाम दक्षिण आशियात पाहायला मिळतील. काही दिवस अगोदर आपल्याला याची चुणूक पाहायला मिळाली आहे. भारताचा पाकिस्तानशी झालेल्या लष्करी युद्धात विजय झाला हे खरे असले तरी सुरुवातीच्या दिवसात चीनकडून मिळालेल्या संरक्षण सामग्रीच्या आयातीमुळे पाकला सुरुवातीला आघाडी मिळाली. नंतर भारतीय सैन्याने आपल्या सामर्थ्याच्या आणि हुशारीच्या बळावर पाकला मात दिली आणि ही चकमक जिंकली. पाक आपल्या एकूण आयातीच्या ८० टक्के संरक्षण आयात चीनकडून करतो.


चीन दक्षिण आशियातील शक्ती संतुलनात आपल्या वाढत्या ताकदीचे प्रभावित करत आहे हे वास्तव आहे. काही दिवसांपूर्वी भारत जगातील चौथ्या क्रमांकांची अर्थव्यवस्था बनला. अर्थात हे यश आहेच पण त्याचवेळी भारताचे यश साजरे केले जात असताना चीन आपल्यापेक्षा कितीतरी जास्त ताकदवान आहे हे विसरता कामा नये, चीनबरोबर आपला व्यापार एकतर्फी राहिला आहे. वित्त वर्ष २०२४-२५ च्या पहिल्या सहा महिन्यात चीनला भारताकडून होणारी निर्यात जवळपास १५ टक्के कमी होऊन ती संख्या ११.५ अब्ज डॉलरवर आली. त्या उलट चीनकडून भारताला केली जाणारी निर्यात वाढून ती १०१.७ अब्ज डॉलर आहे. भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार होण्याबरोबरच चीन हा भारताचा सर्वात मोठा रणनीतिक प्रतिस्पर्धीही आहे. हा असा विरोधाभास आहे जो की, भारताला स्वीकार करावाच लागेल. गेल्या अनेक वर्षांपासून चीनकडे विनिर्माण क्षेत्रातील एक किफायतशीर केंद्र म्हणून पाहिले जात होते. पण आता तसे नाही, जेव्हा शी जिनपिंग यांनी सत्ता सांभाळली तेव्हापासून मुल्य शृंखला वर घेऊन जाण्याची महत्त्वाकांक्षा लपवलेली नाही. वर्ष २०१५ मध्ये सुरू झालेली मेड इन चायनापासून चीनच्या भात्यात असे बाण आहेत की ज्यांनी सारे जग विस्मित झाले आहे. रणनीतिक क्षेत्रे ते सेमी कंडक्टर आणि स्वच्छ ऊर्जापासून ते जैव तांत्रिक ज्ञानापर्यंत अनेक चीनचे आविष्कार केवळ परिकल्पना राहीलेले नाहीत, तर ते वास्तवात आले आहेत. लोकांनी चीनची एक महत्त्वाकांक्षा म्हणून या कल्पनांना नाकारले, पण चीन गपचूप बसून आपले इप्सित साध्य करत राहिल आहे आणि आता त्याचे दृश्यरूप आपण पाहत आहोत. हे परिणाम जबरदस्त आहेत आणि त्यांचा फटका जास्त भारताला बसणार आहे. काही अत्याधुनिक क्षेत्रांत चीन केवळ गतीने पुढे जात नाही, तर त्यांचे नेतृत्व करत आहे.


जगातील सर्वाधिक उद्योगांचा पुरवठादार चीनच आहे. त्याशिवाय ड्रोन, सक्रिय औषधी सामग्री, दुर्लभ खनिजे आणि अशा कित्येक उद्योगांचा पुरवठादार चीनच आहे. जगातील सर्वात जलदगतीने चालणारी रेल्वे चीनमध्येच आहे आणि वार्षिक सर्वात जास्त रोबोटिक्स उद्योग चीनमध्येच स्थापन आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, वर्षे २०३० पर्यंत चीनची विनिर्माण क्षेत्रातील हिस्सेदारी ४५ टक्केपर्यंत वाढेल. २००० पर्यंत ती केवळ ६ टक्के होती. ज्या थोड्या फार चुका होत्या त्या आता दुरुस्त केल्या जात आहेत. सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन जी अद्यापही एक आव्हान आहे पण चीन त्यावर मार्ग शोधत आहे.


चीनची सर्व क्षेत्रातील प्रगती भारतासाठी का अत्यंत महत्त्वाची आहे तर त्याचे उत्तर आहे की, तांत्रिक क्षेत्रात चीनचा दबदबा भारताला बुचकळ्यात पाडू शकतो. चीनच्या आयातीवर जास्तीत जास्त अवलंबून राहिल्याने भारतीय उद्योग संकटात येऊ शकतात. चीन भारताच्या शेजारी देशांशी आर्थिक संबंध वाढवू पाहत आहे. त्याचा फटका इतक्यात बसणार नसला आणि भारताची ताकद प्रचंड असली तरीही चीनची ताकद आपल्यापेक्षा जास्त आहे हे मान्य करावेच लागेल. पण भारताकडे अनेक शक्तीस्थळे आहेत. चीनसारखी आपल्या नेत्यांकडून ससाण्याची नजर आणि त्वरित कृतीची अपेक्षा आपण करू शकत नाही, पण भ्रष्टाचारावर प्रहार करून याची सुरुवात तर आपण करू शकतो. भारतीय नेतृत्व राष्ट्रनिर्माणाला घेऊन तर गंभीर आहे ही त्यातल्या त्यात दिलासादायक बाब आहे. दुसरे म्हणजे भारताने आपले इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्षमता विकसित केल्या पाहिजेत.


आम्ही विदेशी कंपन्यांवर येथे कंपनी स्थापन करून त्यांच्यावर निर्भर राहू शकत नाही. उदाहरणार्थ सेमीकंडक्टर कारखाना उभारण्यासाठी आम्हाला अनेक कंपन्यांची साथ हवी आहे. जर भारताला चीनला मात द्यायची असेल, तर स्वतःचा तांत्रिक उद्योग विकसित करावा लागेल. चीनवर अवलंबित्व बंद करावे लागेल. तरच आपण चीनला मात देऊन त्यापुढेही जाऊ शकतो. तैवान हा चीनचा शत्रू देश आहे, त्याने आपल्याकडून परदेशात गेलेल्या अभियंत्यांना १९७० च्या सुमारास परत आणले आणि त्याने चीनला मात दिली होती. तसेच आपल्याला करावे लागेल, आपल्याकडून जे भारतीय अभियंते अमेरिका आणि चीनला गेले आहेत त्याना परत बोलवावे लागेल आणि त्यांना काम विशिष्ट जबाबदारी द्यावी लागेल. अशाच उपायांनी आपण चीनला मात देऊ शकू आणि मग भारताचा झंडा दिमाखात झळकत राहील. पण अगोदर वास्तवता स्वीकारावी लागेल.

Comments
Add Comment

Jalgaon Gold Rate : एकाच दिवसात सोनं-चांदीच्या दराचा भडका ! जळगावच्या सुवर्णनगरीत मोठी उलथापालथ

Jalgaon Gold Rate : जळगाव शहरातील सुवर्ण बाजारपेठेत (Gold Market) गेल्या काही दिवसांपासून सोने, चांदीच्या दरात कमी-अधिक फरकाने

RBI policy : आरबीआयची 'वेट अँड वॉच' भूमिका! महागाईचा दबाव असूनही रेपो दरात बदल नाही; EMI जैसे थे राहणार!

मुंबई : भारतीय मध्यवर्ती बँक अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी आपल्या पतधोरणाची (Monetary Policy) घोषणा

Manipal health share price : मणिपाल हेल्थचे शेअर बाजारात धमाकेदार पदार्पण! IPO च्या किमतीपेक्षा ११% प्रिमियमवर लिस्टिंग

बंगळुरू : प्रायमरी मार्केटमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळवल्यानंतर 'मणिपाल हेल्थ एंटरप्रायझेस' (Manipal Health Enterprises) या

UPI : आता UPI सशुल्क होणार ? लोकसभेत सादर झालेल्या विधेयकातील तरतुदी समजून घ्या

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवार ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी लोकसभेत एक विधेयक सादर केले. या

Consumer Court Case : माहिती न देता डेबिट कार्ड ब्लॉक करणे फेडरल बँकेला पडले महागात; ग्राहक न्यायालयाने ठोठावला १.२५ लाखांचा दंड

नवी दिल्ली: जर एखाद्या बँकेने आपल्या ग्राहकाला कोणतीही पूर्वसूचना किंवा माहिती न देता त्याचे डेबिट कार्ड ब्लॉक

Crude Oil Import : रशियन तेलावर भारताचा वाढता विश्वास! जुलैमध्ये विक्रमी आयात, अमेरिकेकडूनही LPGची मोठी खरेदी

नवी दिल्ली : भारताने जुलै महिन्यात रशियाकडून कच्च्या तेलाची विक्रमी आयात करत ऊर्जा क्षेत्रात महत्त्वाचा टप्पा