रायगड जिल्ह्यातील जुने पूल होणार इतिहासजमा

ब्रिटीशकालीन पूल, धोकादायक बांधकामे होणार जमीनदोस्त


अलिबाग : अतिवृष्टीच्या काळात रायगड जिल्ह्यातील अनेक गावांचा संपर्क तुटत असल्याने त्यावर उपाय म्हणून अनेक लहान-मोठे पूल बांधून दळणवळण सुरळीत करण्याचा प्रयत्न ब्रिटिश राजवटीपासून करण्यात येत आहे; परंतु शंभर ते दीडशे वर्षांपूर्वी बांधलेले जिल्ह्यातील बहुतांश पूल आता नादुरुस्त आणि कमकुवत झाले आहेत. त्यामुळे इतिहासाची साक्ष असलेले हे पूल आता पाडण्यात
येत आहेत.


कोकणात पावसाळ्यातही दळणवळणास सोयीचे ठरावे यासाठी दीडशे ते दोनशे वर्षांपूर्वी बांधलेले पूल अद्याप वापरात आहेत, परंतु स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील १३३ पूल धोकादायक आढळले आहेत, तर राज्य शासनाच्या बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येणारे ६८ जुने पूल दुरुस्तीही होऊ न शकणारे आहेत. काळ्या दगडाचे मजबूत बांधकाम असले, तरी आधुनिक अभियांत्रिकतेच्या निकषात ते नादुरुस्त ठरतात. यांतील बहुतांश पुलांची उंची जमिनीपासून कमी आहे. काहींना कठडे नाहीत. पूर्वीच्या वाहनांच्या संख्येनुसार त्यांची रुंदी तीन ते चार मीटर इतकी आहे. काही साकव त्याहूनही रुंदीने कमी आहेत. सध्याच्या वाहनांच्या रहदारीस ही जुनी व्यवस्था कमी पडत आहे. त्याचबरोबर अनेक वर्षे पुराचा मारा सहन केलेले हे पूल कमकुवत झाले आहेत. असे अनेक जीर्ण पूल जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात पहावयास मिळतात. भुंडा पूल दीडशे वर्षांपूर्वी भोगावती नदीवर बांधण्यात आला होता. या पुलाला कठडा नव्हता. त्यामुळे त्यास स्थानिक लोक भुंडा पूल म्हणून ओळखत. भुंडा पूल जमिनीपासून कमी उंचीवर होता. त्यास पर्याय म्हणून पेणचे आमदार रवींद्र पाटील यांच्या प्रयत्नाने नवा पूल बांधण्यात आलेला आहे. पर्याय उपलब्ध झाल्यानंतर जुना भुंडा पूल पाडण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. गेल्या काही दिवसांपूर्वी हा पूल पाडण्यात आला.


दरम्यान, रायगड जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत येत असलेले रायगड जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व म्हणजे १३३ पूल धोकादायक असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. यांपैकी कोणता पूल कधी पडेल याची शाश्वती उरलेली नाही. यात लहान नद्यांवरील साकव पुलांची संख्या जास्त आहे. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने बांधलेल्या या पुलांची दुरवस्था झालेली आहे. या सर्व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी ९८ कोटी ५० लाख रुपयांचा प्रस्ताव सरकारकडे रायगड जिल्हा परिषदेकडून पाठविलेला असला, तरी अद्याप सरकारकडून या पुलांच्या दुरुस्तीसाठी निधीच न मिळाल्याने पुलांची कामे मार्गी लागू शकलेली नाहीत.


नागोठण्यातील शिवकालीन पूल नागोठण्याहून वरवठणे आणि रोह्याकडे जाण्यासाठी महत्त्वाचा असलेल्या अंबा नदीवरील शिवकालीन पुलाच्या कठड्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या शिवकालीन पुलाला अखेरची घरघर लागली असून, हा ऐतिहासिक ठेवा जपून ठेवण्यासाठी येथील ग्रामस्थांची धडपड सुरू आहे. हा पूल सुमारे ४५० ते ५०० वर्षांपूर्वीचा असून, आयपीसीएल (रिलायन्स) कंपनीच्या उभारणीच्या काळात नागोठण्यात अंबा नदीवर पर्यायी पूल उभारल्यानंतर या ऐतिहासिक पुलावरील अवजड वाहतूक बंद करण्यात आली होती. ऐतिहासिक ठेवा म्हणून हा पूल न पाडता पुलाची डागडुजी करावी, अशी मागणी इतिहासप्रेमींकडून केली जात आहे.


जुन्या बांधणीच्या पुलांची क्षमता संपलेली असल्याने त्यांचा वापर करण्यास सक्त मनाई करण्यात आलेली आहे. तरीही काही नागरिक त्याचा वापर करीत असतात. हे पूल कोसळून दुर्घटना होण्यापेक्षा त्यापूर्वीच ते पाडणे योग्य ठरेल.
- जगदीश सुखदवे, (कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अलिबाग)

Comments
Add Comment

Voter List Update : मतदारयादी पुनरीक्षणाला वेग; ३० जूनपासून बीएलओंची घरभेट

रायगड : भारतीय निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनानुसार रायगड जिल्ह्यात 'विशेष सखोल पुनरीक्षण २०२६' (SIR) मोहीम

Raigad Ropeway: रायगडावर जाणे होणार स्वस्त! रोपवेचे तिकीट ३५० रुपयांवरून ५०-१०० रुपयांपर्यंत कमी होणार

रायगड : किल्ले रायगडावर जाणाऱ्या शिवभक्तांसाठी आनंदाची बातमी आहे. महाराष्ट्र सरकारने रायगडावर नवीन रोपवे

Eknath Shinde : रायगड किल्ल्यावरून परतताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अपघातग्रस्त बाईक स्वाराला दिला मदतीचा हात

विचारपूस करत ताफ्यातील रुग्णवाहिकेतून नजीकच्या रुग्णालयात केले दाखल रायगड : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ३५३

Eknath Shinde: रायगड किल्ल्यावरील पाण्याचे दुर्भिक्ष दूर करणार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही; शिवछत्रपतींचा ३५३ वा शिवराज्याभिषेक सोहळा उत्साहात साजरा मुंबई :

Dam Water Levels : रायगड जिल्ह्यातील धरणांच्या पाणीसाठ्यात वाढ

जिल्ह्यातील धरणांच्या पाणीसाठ्यात वाढ नागरिकांसह शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा अलिबाग : रायगड जिल्ह्यात मागील

RTI : माहिती अधिकार कायद्यात मोठे बदल; महाराष्ट्र शासनाचे नवे नियम लागू

रायगड : माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत अर्जदारांसाठी महाराष्ट्र शासनाने काही महत्त्वपूर्ण बदल लागू केले