मुंबई महापालिकेचे अधिकारी कंटाळले प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीला

रिक्त पदांअभावी अतिरिक्त कामांची जबाबदारी आणि चौकशीचा ससेमिरा

मुंबई:मुंबई महापालिकेचा कारभारात आता अधिकाऱ्यांनाच स्वारस्य उरलेले नसून वरिष्ठ अधिकारी काही विचारात घेत नाहीत तसेच पदोन्नती बढतीही देत नसल्याने काही अधिकारी त्रस्त झाले आहेत. तसेच चौकशीचा ससेमीरा मागे लावला जात असल्याने अखेर काही अधिकारी हे स्वेच्छा निवृत्तीच्या पावित्र्यात असल्याचे ऐकायला मिळत आहे. त्यामुळे मागील काही वर्षांत स्वेच्छा निवृत्तीच्या प्रमाणात बऱ्याच अंशी घट झाली असली तरी येत्या काही दिवसांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अधिकारी स्वेच्छा निवृती घेण्याच्या विचारात असल्याचे बोलले जात आहे.

मुंबई महापालिकेच्या आस्थापनेवरील तब्बल ४० ते ४५ टक्क्यांहून पदे रिक्त असून काही विभाग तथा खात्यांमध्ये या रिक्त पदांचा टक्केवारी ६० टक्यांच्या आसपास पोहोचली आहे. त्यामुळे अभियंते तसेच अधिकाऱ्यांना दोन ते तीन पदांचा भार सांभाळावा लागत आहे. रिक्त पदांमुळे एकाच अधिकाऱ्याच्या खांद्यावर अतिरिक्त कामांचा बोजा टाकला जात असल्याने या कामांच्य बोज्याखाली अधिकारी दबले जात आहे. यामुळे एकाच वेळी दोन ते तीन विभागांचा भार सांभाळतानाही मूळ पदा व्यतिरिक्त अतिरिक्त कामाचे सोपवलेल्या कामाची जबाबदारी निश्चित करून अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून झापले जाते, मेमो दिला जातो किंवा त्याप्रकरणी आलेल्या तक्रारींनुसार चौकशी करून त्रास दिला जातो. त्यामुळे अधिकारी वर्गांमध्ये कमालीची अस्वस्थतापसरलेली आहे.

मुंबई महापालिकेच्या रस्ते विभागांतच आता प्रमुख अभियंता यांच्या हाताखालील तीन उपप्रमुख अभियंता यांची पदे प्रभारीच आहेत, त्यामुळे अशाप्रकारे प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने कारभार कसा करायचा हा प्रश्न प्रमुख अभियंता आणि खात्याच्या प्रमुखांना पडला आहे. तसेच रस्ते विभाग, जलअभियंता विभाग, पर्जन्य जलवाहिनी विभाग, पूल विभाग, मलनिस्सारण विभाग तसेच इमारत बांधकाम विभाग, नगर अभियंता विभागांसह इतर विभागांमध्येही पदोन्नती आणि बढती देऊन रिक्त पदे भरण्याचा प्रयत्न न झाल्याने अनेकांवर अतिरिक्त कामांची जबाबदारी सोपवली जात आहे.

स्वेच्छा निवृत्ती घेण्यामागील अधिकाऱ्यांची कारणे

• वेळेत पदोन्नतीचा लाभ देण्यात टाळाटाळ


• बढतीचा प्रस्ताव मंजूर करूनही दिला जात नाही लाभ


• वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कोणत्याही कामांमध्ये मत जाणून घेतले जात नाही


• वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कायमच खातेप्रमुखांना दुर्लक्षित करून त्यांच्यावर निर्णय लादले जाणेसर्वच अधिकार अतिरिक्त आयुक्त आणि आयुक्तांनी हाती घेत निर्णय घेणे


• रिक्त पदांअभावी अतिरिक्त कामांचा बोजा अंगावर पडणे


• अतिरिक्त कामांची जबाबदारी निश्चित करून मेमो अथवा चौकशी करणे


• पोलीस तथा आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कारवाईनंतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी हात काढून घेणे