डॉ. विजय सूर्यवंशी यांचे रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना सक्त आदेश
अलिबाग: रायगड जिल्ह्यातील २० हजार ४८९ घरकुलांची कामे तातडीने पूर्ण करण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे, तसेच या योजनेतील पैसे लाभार्थींना अदा करण्याच्या प्रक्रीयेदरम्यान भ्रष्टाचार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करुन भ्रष्टाचार करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबीत करण्याचे आदेश कोकण विभागीय महसुल आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी रायगड जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि रायगड जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत.
रायगडमध्ये तब्बल २० हजार ४८९ घरकुलांच्या भूमिपुजनाचा सोहळा पार पडला. प्रधानमंत्री जनमन योजनेतून आदिवासी महिलांची घरकुले रायगडचे जिल्हाधिकारी व जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी हातात कुदळ फावडे घेऊन ८ मार्च रोजी घरकुल बांधणीचा भूमी समारंभ केला, पण या घरकुलांमुळे पहिला हप्ता मिळाला, पण दुसऱ्या हप्त्याची प्रतिक्षा करीत बांधकामासाठी खाजगी सावकाराकडून कर्ज घेण्याची वेळ आदिवासींवर आली आहे. घरकुलाच्या बिलांमधील ग्रामसेवक व इंजिनियर यांना पाच हजार रुपये देऊन आदिवासी महिला अजून जास्त प्रकारे वेठबिगार होत आहेत अशी तक्रार आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
रायगडमधील ४० आदिवासी वाड्यांवरील आदिवासी महिला नेत्या नीरा मधे, संजय नाईक, भारती पवार, पप्पी वाघमारे, मुक्ता पवार, हिरा वाघमारे यांनी नेत्यांनी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. वैशाली पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कोकण भवन येथे कोकण विभागीय महसूल आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्यासमोर आपले गाऱ्हाणे मांडले. आदिवासी महिलांच्या समस्यांचे गांभीर्य ओळखून अत्यंत संवेदनशीलता दाखवून डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी ग्रामविकास विभाग, रोजगार हमी योजना, महिला बालकल्याण विभागाचे उपायुक्त व सहाय्यक आयुक्त यांची तातडीने बैठक बोलावून निर्णय घेतला.
रायगड जिल्ह्यात केवळ शासकीय अधिकाऱ्यांच्या गलथान कारभारामुळे तांत्रिक कारण पुढे देऊन आजवर रोजगार हमीचे प्रत्येक घरकुलामागील २७ हजार रूपये याप्रमाणे तब्बल ५५ कोटी ३२ लाख रोजगाराची रक्कम लाभार्थींना अदा करण्यात आलेली नाही, तसेच पावसाळ्या आधी घरकुल पूर्ण करण्यासाठी आदिवासींनी मोठ्या प्रमाणात वीटभट्टी मालकांकडून मोठ्या व्याजदराने कर्ज काढले आहे. यामुळे आदिवासींमध्ये प्रचंड असंतोष असल्याचे डॉ. वैशाली पाटील यांनी सांगितले.
महिलांच्या नावाने प्राधान्याने घरकुले मंजूर व्हावी
पूर्वीच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेचा निधी वाढवून देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, प्रत्येक घरकुल रोजगारापोटी रक्कम २७ हजार मिळावे, योजनेतील भ्रष्टाचार थांबवावा आणि महिलांच्या नावाने प्राधान्याने घरकुले मंजूर व्हावीत. सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी करावी आदि मागण्यांचाही निवेदनात समावेश आहे. यावेळी अंकुर ट्रस्टचे कार्यकर्ते सोपान निवळकर, मिनल सांडे, विद्यार्थी वेदिका दुखंडे व रामा बरड उपस्थित होते.