संपूर्ण ट्रान्सजेंडर समुदायासाठी एक मोठा विजय
ट्रान्सजेंडर लिंग-तटस्थाचा 'पालक' म्हणून उल्लेख
केरळ : केरळ उच्च न्यायालयानं एक ऐतिहासिक निर्णय दिलाय. ज्यामुळे ट्रान्सजेंडर जोडप्यांना मोठा दिलासा मिळालाय. मुलाच्या जन्म प्रमाणपत्रात त्यांना 'आई' आणि 'वडील' ऐवजी आता 'पॅरेंट' म्हणून नोंदवलं जाणार आहे. झहद आणि झिया पावल या ट्रान्स जोडप्याच्या याचिकेवर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय देण्यात आलाय. या निर्णयाचे सामाजिक परिणाम आणि भविष्यातील काय बदल होऊ शकतात, जाणून घेऊयात या लेखातून...
हे आहे केरळमधल्या कोझिकोड येथील ट्रान्सजेंडर जोडपं. २३ वर्षीय झहद आणि २२वर्षीय झिया पावल. त्यांनी ८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मुलाला जन्म दिला. मात्र, मुलाच्या जन्म प्रमाणपत्रावर त्यांची लैंगिक ओळख योग्यरित्या नोंदवली गेली नाही. त्यामुळे झहद आणि झिया यांनी न्यायालयात धाव घेतली. केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झियाद रहमान यांनी २ जून २०२३ रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करताना कोझिकोड महानगरपालिकेला मुलाचं सुधारित जन्म प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाने निर्देशात स्पष्टपणे म्हटलंय की, जन्म प्रमाणपत्रात या दोघांच्या लिंगाचा उल्लेख न करता 'वडील' आणि 'आई' हे रखाने काढून टाकावेत आणि झहद आणि झिया यांची नावं 'पॅरेंट' म्हणून नोंदवावीत. मुलाच्या जन्मानंतर, १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी झहद आणि झिया यांना कोझिकोड महानगरपालिकेनं जन्म प्रमाणपत्र दिलं. ज्यामध्ये झिया पावल यांचं नाव 'वडील (ट्रान्सजेंडर)' आणि झहद यांचं नाव 'आई (ट्रान्सजेंडर)' असं नोंदवलं होतं. त्यामुळे झहद आणि झिया यांनी आपल्या लैंगिक ओळखीचा आदर करण्यात यावा आणि त्यासाठी 'पॅरेंट' हा शब्द वापरण्याची मागणी केली. त्यांची ही बाजू वकील म्हणून पद्मलक्ष्मी यांनी न्यायालयात मांडली. विशेष म्हणजे पद्मलक्ष्मी या केरळमधील पहिल्या ट्रान्सजेंडर महिला वकील आहेत.
शरद पवारांचे निष्ठावंत अजित पवारांच्या गटात जाणार! कोण आहे 'हा' नेता?
हिंगोलीतील एक प्रमुख नेता शरद पवारांची साथ सोडणार, हातात घालणार अजित पवारांचे घडयाळ! हिंगोली: गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात पक्ष फोडाफोडीची ...
न्यायालयाचा निर्णय केवळ एका कुटुंबासाठीच नाही, तर संपूर्ण ट्रान्सजेंडर समुदायासाठी एक मोठा विजय आहे. ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना पालकत्व स्वीकारण्याचा हक्क आहे आणि त्यांच्या नात्याचा आदर करणं ही काळाची गरज आहे. या निर्णयामुळे जन्म प्रमाणपत्रासारख्या अधिकृत दस्तऐवजांमध्ये लिंग-तटस्थ भाषेचा वापर वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या हक्कांना अधिक मान्यता मिळेल. या निर्णयामुळे इतर राज्यांमध्येही असेच बदल घडण्याची शक्यता आहे. ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलंय. सरकारी धोरणांमध्ये लिंग-तटस्थ शब्दांचा वापर वाढेल आणि सामाजिक स्वीकारार्हता वाढण्यास मदत होईल, असं काही तज्ज्ञांचं मत आहे. केरळ उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ट्रान्सजेंडर समुदायासाठी एक मौलाचा दगड ठरलाय. झहद आणि झिया पावल यांच्या न्यायालयीन लढ्याची चर्चा सुरू झालीय. केरळ उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय भविष्यात इतरांसाठीही प्रेरणादायी ठरेल का? हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.