शेअर बाजार आणि इतर पर्याय जाणून घ्या.

डॉ.सर्वेश:सुहास सोमण


शेअर मार्केट हे एक व्यासपीठ आहे जिथे खरेदीदार आणि विक्रेते दिवसाच्या विशिष्ट तासांमध्ये सार्वजनिकरीत्या सूचीबद्ध शेअर्सवर व्यापार करण्यासाठी एकत्र येतात. लोक बऱ्याचदा 'शेअर मार्केट' आणि 'स्टॉक मार्केट' या शब्दांचा परस्पर बदली वापर करतात. तथापि, दोघांमधील महत्त्वाचा फरक हा आहे की पूर्वीचा वापर केवळ शेअर्सच्या व्यापारासाठी केला जातो, परंतु नंतरचे तुम्हाला विविध आर्थिक सिक्युरिटीज जसे की बाँड, डेरिव्हेटिव्ह्ज, फॉरेक्स इ.नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) हे भारतातील प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज आहेत.


शेअर मार्केटचे प्रकार : शेअर बाजारांचे पुढील दोन भागात वर्गीकरण करता येते : प्राथमिक बाजार आणि दुय्यम बाजार.
प्राथमिक शेअर बाजार : जेव्हा एखादी कंपनी शेअर्सद्वारे निधी उभारण्यासाठी स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये प्रथमच नोंदणी करते तेव्हा ती प्राथमिक बाजारात प्रवेश करते. याला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) असे म्हणतात, ज्यानंतर कंपनी सार्वजनिकरीत्या नोंदणीकृत होते आणि तिचे शेअर्स मार्केट पार्टिसिपंट्समध्ये व्यवहार करता येतात.
दुय्यम बाजार : कंपनीच्या नवीन सिक्युरिटीज प्राथमिक बाजारात विकल्या गेल्या की, नंतर दुय्यम शेअर बाजारात त्यांचा व्यवहार केला जातो. येथे, गुंतवणूकदारांना प्रचलित बाजारभावानुसार आपापसात शेअर्स खरेदी आणि विक्री करण्याची संधी मिळते. सामान्यत: गुंतवणूकदार हे व्यवहार ब्रोकर किंवा इतर अशा मध्यस्थामार्फत करतात जे ही प्रक्रिया सुलभ करू शकतात.



शेअर मार्केटमध्ये काय व्यवहार होतो?


स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये चार प्रकारच्या आर्थिक साधनांचा व्यापार केला जातो.


शेअर्स : शेअर हा कंपनीमधील इक्विटी मालकीच्या युनिटचे प्रतिनिधित्व करतो आणि भागधारक लाभांशाच्या रूपात कोणत्याही नफ्यासाठी पात्र आहेत आणि कंपनीला होणारे कोणतेही नुकसान सहन करू शकतात. अनेक गुंतवणूकदार शेअर ट्रेडिंग ॲपद्वारे त्यांचे शेअर्स व्यवस्थापित करतात.


बाँड : दीर्घकालीन आणि फायदेशीर प्रकल्प हाती घेण्यासाठी कंपनीला मोठ्या भांडवलाची आवश्यकता असते. भांडवल उभारण्याचा एक मार्ग म्हणजे जनतेला बाँड जारी करणे. हे रोखे कंपनीने घेतलेले "कर्ज" दर्शवतात. रोखेधारक कंपनीचे कर्जदार बनतात आणि कूपनच्या स्वरूपात वेळेवर व्याज देयके प्राप्त करतात. बाँडधारकांच्या दृष्टिकोनातून, हे रोखे निश्चित उत्पन्न साधने म्हणून काम करतात, जेथे त्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर तसेच विहित कालावधीच्या शेवटी त्यांची गुंतवणूक केलेली रक्कम मिळते.


म्युच्युअल फंड : म्युच्युअल फंड हे व्यावसायिकरित्या व्यवस्थापित केलेले फंड आहेत जे असंख्य गुंतवणूकदारांचे पैसे एकत्र करतात आणि एकत्रित भांडवल विविध आर्थिक सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवतात. इक्विटी, डेट किंवा हायब्रीड फंड यासारख्या विविध आर्थिक साधनांसाठी तुम्ही म्युच्युअल फंड शोधू शकता.प्रत्येक म्युच्युअल फंड योजना समभागाप्रमाणे विशिष्ट मूल्याची युनिट्स जारी करते. जेव्हा तुम्ही अशा फंडांमध्ये गुंतवणूक करता तेव्हा तुम्ही त्या म्युच्युअल फंड योजनेत युनिटधारक बनता. जेव्हा त्या म्युच्युअल फंड योजनेचा भाग असलेली उपकरणे कालांतराने महसूल मिळवतात, तेव्हा युनिट-धारकास तो महसूल फंडाच्या निव्वळ मालमत्ता मूल्याच्या रूपात किंवा लाभांश पेआउटच्या रूपात परावर्तित होतो.


(सूचना : लेखकाची तसेच त्यांच्या जवळच्या नातेवाइकांची लेखात सुचवित असलेल्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये कोणतीही गुंतवणूक नाही किंवा सुचविलेल्या कंपन्यांशी लेखकाचा कुठलाही संबंध नसून कंपनीकडून कोणतेही मानधन किंवा भेटवस्तू घेतलेली नाही)
samrajyainvestments@
gmail.com

Comments
Add Comment

Jalgaon Gold Rate : सोने चांदीचे भाव गगनाला ! जळगाव शहरातील सुवर्ण बाजारपेठेत मोठी उलथापालथ

Jalgaon Gold Rate : जळगाव शहरातील सुवर्ण बाजारपेठेत (Jalgaon Gold Market) गेल्या काही दिवसांपासून सोने, चांदीच्या दरात कमी-अधिक फरकाने

Jalgaon Gold Rate : एकाच दिवसात सोनं-चांदीच्या दराचा भडका ! जळगावच्या सुवर्णनगरीत मोठी उलथापालथ

Jalgaon Gold Rate : जळगाव शहरातील सुवर्ण बाजारपेठेत (Gold Market) गेल्या काही दिवसांपासून सोने, चांदीच्या दरात कमी-अधिक फरकाने

RBI policy : आरबीआयची 'वेट अँड वॉच' भूमिका! महागाईचा दबाव असूनही रेपो दरात बदल नाही; EMI जैसे थे राहणार!

मुंबई : भारतीय मध्यवर्ती बँक अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी आपल्या पतधोरणाची (Monetary Policy) घोषणा

Manipal health share price : मणिपाल हेल्थचे शेअर बाजारात धमाकेदार पदार्पण! IPO च्या किमतीपेक्षा ११% प्रिमियमवर लिस्टिंग

बंगळुरू : प्रायमरी मार्केटमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळवल्यानंतर 'मणिपाल हेल्थ एंटरप्रायझेस' (Manipal Health Enterprises) या

UPI : आता UPI सशुल्क होणार ? लोकसभेत सादर झालेल्या विधेयकातील तरतुदी समजून घ्या

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवार ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी लोकसभेत एक विधेयक सादर केले. या

Consumer Court Case : माहिती न देता डेबिट कार्ड ब्लॉक करणे फेडरल बँकेला पडले महागात; ग्राहक न्यायालयाने ठोठावला १.२५ लाखांचा दंड

नवी दिल्ली: जर एखाद्या बँकेने आपल्या ग्राहकाला कोणतीही पूर्वसूचना किंवा माहिती न देता त्याचे डेबिट कार्ड ब्लॉक