खासगी हद्दीतील फांद्यांची छाटणी महापालिका करणार

  40

झाड मालकाला नोटीस देऊन ही छाटणी महापालिकेच्या निधीतून करा


उपनगराचे पालकमंत्री अ‍ॅड. आशीष शेलार यांच्या मागणीनुसार प्रशासनाने घेतला निर्णय


मुंबई: खासगी इमारतींसह सोसायट्यांच्या जागेतील झाडांची छाटणी महापालिकेच्या वतीने नियुक्त कंत्राटदारमार्फत निःशुल्क केली जावी अशी मागणी मागील अनेक वर्षांपासून होत आहे, अखेर ही मागणी मान्य झाली आहे. महापालिका प्रशासनाने याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेत झाड मालकाला नोटिस द्वारे दिलेल्या मुदतीत उपाययोजना न झाल्यास, संबंधित फांद्यांची छाटणी उद्यान विभागाच्या प्रचलित धोरणानुसार महानगरपालिकेच्या निधीतून नियुक्त ठेकेदारामार्फत करण्यात येईल. आणि कार्यवाही ही महापालिकेची सामाजिक जबाबदारी म्हणून केली जाईलखासगी जागेवरील जी झाडे आहेत त्यांची छाटणी महापालिका करीत नाही. ही झाडे खासगी जागेवर जरी असली तरी त्याच्या फांद्या रस्त्यावर असतात व त्या कोसळून अपघात होतात. या झाडांची छाटणी करण्यासाठी पालिका या खाजगी जागा मालकाकडून अथवा सोसायटी कडून शुल्क आकारते. ते जास्त आहे. जर खाजगी मालकाने अथवा संस्था, सोसायटीने शुल्क दिले नाही तर छाटणी होत नाही. त्यामुळे यापुढे पालिकेने पुढाकार घेऊन जी झाडे खाजगी जागेत जरी असली तरी ज्यांच्या फांद्या धोकादायक झाल्या आहेत अशा झाडांची छाटणी पालिकेने मोफत करावी, अशी मागणी उपनगराचे मंत्री अॅड. आशीष शेलार यांनी बुधवारी महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे केली होती.


त्यानुसार याबाबत तातडीने कार्यपद्धती निश्चित करणारे परिपत्रक काढून आयुक्तांनी महापालिका यापुढे खाजगी जागेवरील झाडांची आपल्या खर्चातून करेल, असे निश्चित केले. प्रशासनाने या आपल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, खाजगी मालमत्तेवरील झाडे / झाडांच्या फांद्या / झावळ्या / फळे (नारळ) इत्यादी महापालिकेच्या रस्ते / पदपथ / इतर मालमत्तेकडे झुकत असल्यास संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी, नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी व सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करण्याकरिता धोरणात्मक कार्यपद्धती आहे.


मुंबई महनगरपलिकेच्या विविध भागांमध्ये खाजगी जागेवर असलेली झाडे/झाडांच्या फांद्या महापालिकेच्या रस्ते, पदपथ किंवा इतर सार्वजनिक मालमत्तेकडे धोकदायकरित्या झुकत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे पादचारी, वाहतूक, आणि महापालिकेच्या मालमत्तेस धोका निर्माण होतो.


पावसाळ्यात वृक्ष व फांद्या पडून होणारे संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी, नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी व सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करण्याकरिता खालील प्रमाणे कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येत आहे.


खासगी मालमत्तेवरील झाडे झाडांच्या फांद्या, झावळ्या, फळे (नारळ) महापालिकेच्या रस्ते, पदपथ, वाहतूक बेटे, सार्वजनिक चौक, उद्याने इत्यादीकडे झुकत असल्यामुळे पादचारी, वाहने किंवा सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होत असल्याने ही कार्यपद्धती मुंबई महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात लागू राहील. त्यानुसार, जी झाडे खाजगी जागेत असून त्यांच्या फांद्या महापालिकेच्या रस्ते, पदपथ किंवा सार्वजनिक मालमत्तेकडे झुकलेल्या आहेत आणि त्यामुळे धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे अशी झाडे संबंधित विभागातील एच ए/ जे टी ओ / एएस जी यांनी सर्वेक्षण करावेसंबंधित झाड मालकास संदर्भित झाड तथा झाडाच्या फांद्या इत्यादी धोकादायक असल्याबाबत व त्याची छाटणी विहित मुदतीत तातडीने करणे आवश्यक असल्याबाबत लेखी नोटीस देण्यात यावी. या नोटिस द्वारे दिलेल्या मुदतीत उपाययोजना न झाल्यास, संबंधित फांद्यांची छाटणी उद्यान विभागाच्या प्रचलित धोरणानुसार महानगरपालिकेच्या निधीतून नियुक्त ठेकेदारामार्फत करण्यात येईल. कार्यवाही ही महापालिकेची सामाजिक जबाबदारी म्हणून केली जाईल,असे नमुद केले आहे.

Comments
Add Comment

महा मुंबई मेट्रोचा ऐतिहासिक विक्रम; ३९ महिन्यांत ओलांडला २० कोटी प्रवाशांचा टप्पा!

मुंबई : मुंबईच्या मेट्रोने आज खराखुरा इतिहास रचला आहे. अवघ्या ३९ महिन्यांत तब्बल २० कोटी प्रवाशांचा टप्पा पार करत

Mumbai Building Collapse: मदनपुरात चार मजली इमारत कोसळली, परिसरात एकच खळबळ

मुंबई: मुंबईच्या गजबलेल्या परिसरात येत असलेली एक जुनी इमारत कोसळल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबईतील मदनपुरा

कोल्हापूर सर्किट बेंचचे लोकार्पण होणार सरन्यायाधीशांच्या उपस्थितीत

मुंबई  : कोल्हापूर सर्किट बेंचचा लोकार्पण सोहळा सरन्यायाधीश भूषण गवई, मुख्य न्यायमूर्ती अलोक आराध्ये आणि

मुंबईत सापडले ‘हे’ दुर्मीळ कासव

मुंबई : चेंबूर परिसरातील एका स्थानिक रहिवाशाला नुकतेच एक दुर्मीळ ल्युसिस्टिक कासव सापडले होते. संबंधित

आणिक आगार ते गेट वे ऑफ इंडियापर्यंत धावणार मेट्रो

मुंबई : मुंबईतील मुख्य पर्यटन आकर्षणांपैकी एक असलेल्या 'गेट वे ऑफ इंडिया'ला भुयारी मेट्रोतून जाता येणार आहे. गेट

आठवा वेतन आयोग लवकरच

केंद्र सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारकांना मिळणार दिलासा मुंबई : देशभरातील सुमारे एक कोटींहून अधिक केंद्र सरकारी