या जलद कारवाईमुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना गती मिळाली आहे. महारेराचे अध्यक्ष मनोज सैनिक आणि सदस्य महेश पाठक व रवींद्र देशपांडे यांनी केलेल्या विशेष नियोजनामुळे हे शक्य झाले आहे. सामान्यतः घर खरेदीदार आपली आयुष्यभराची कमाई गुंतवतो. मात्र वेळेत ताबा न मिळणे, बांधकामाची गुणवत्ता कमी असणे किंवा करारात ठरलेल्या सुविधा नसणे यांसारख्या समस्यांना त्यांना तोंड द्यावे लागते. या तक्रारींवर तात्काळ आणि योग्य तो निर्णय देण्यासाठी महारेराची ही मोहीम अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे.
आकडेवारी बोलकी
महारेराच्या स्थापनेपासून (मे २०१७) आजपर्यंत ३०,८३३ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत, त्यापैकी २३,७२६ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. यामध्ये महारेराच्या स्थापनेपूर्वीच्या प्रकल्पांची तक्रारसंख्या ७९% असून, स्थापनेनंतरच्या प्रकल्पांची तक्रारसंख्या २१% आहे. सध्या राज्यात ५१,४८१ प्रकल्प नोंदणीकृत आहेत, ज्यापैकी ५,७९२ प्रकल्पांमध्ये तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
फसवणूक रोखण्यासाठी नवा दृष्टिकोन
भविष्यात घर खरेदीदारांची फसवणूक होऊ नये आणि प्रकल्प वेळेवर पूर्ण व्हावेत यासाठी महारेराने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कोणत्याही नवीन प्रकल्पाची नोंदणी करताना, त्याची कायदेशीर (Legal), आर्थिक (Financial) आणि तांत्रिक (Technical) अशा तिन्ही स्तरांवर कठोर छाननी केली जात आहे. यासाठी तीन स्वतंत्र गट तयार करण्यात आले आहेत. या तपासणीत पात्र ठरलेल्या प्रकल्पांनाच महारेरा नोंदणी क्रमांक दिला जाईल, जेणेकरून ग्राहकांची गुंतवणूक सुरक्षित राहील आणि भविष्यात तक्रारी उद्भवणार नाहीत.