मराठा आरक्षणासंदर्भातील जीआरमुळे ओबीसी समाजाचे अस्तित्व धोक्यात! ओबीसी नेत्यांचे ठरले

न्यायालयीन आणि रस्त्यावरील लढाईसाठी ओबीसी संघटनांची तयारी

मुंबई: राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या पहिल्या जीआर मध्ये पात्र असा शब्द वापरला होता. पण दुसरा जीआर काढताना मात्र पात्र हा शब्द वगळण्यात आला. याचा अर्थ असा निघतो की मराठा समाजाला ओबीसींतून सरसकट आरक्षण मिळू शकते. हा ओबीसी समाजावर अन्याय आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विविध ओबीसी संघटनाद्वारे घेण्यात आलेल्या बैठकीत ही भूमिका मांडण्यात आली.

मराठा आरक्षणसंबंधात ओबीसी नेते महाराष्ट्रात अनेक बैठका घेत आहेत आणि काही दिवसांतच ते न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार हे राज्यभरातील ओबीसी नेतृत्वाची भेट घेत आहेत. "जर सध्याचे महायुती सरकार ओबीसी समुदायाचे नुकसान करणारे कृत्य करत असेल, तर आता आपल्याला लढावे लागेल आणि आपल्या हक्कांचे रक्षण करावे लागेल. या सरकारच्या ओबीसी विरोधी भूमिकेचा तीव्र विरोध केला पाहिजे," असे माजी मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले.

मुंबईत उर्वरित महाराष्ट्रातील सकल ओबीसी संघटनांच्या बैठकीचे आज आयोजन करण्यात आले होते. शनिवारी विदर्भातील ओबीसी संघटनांची बैठक नागपुरात पार पडली होती. आजच्या बैठकीला मार्गदर्शन करीत असताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले आरक्षण हा सगळ्यांचा अधिकार आहे. ज्यांच्याकडे नोंदी आहेत त्यांना आमचा विरोध नाही पण सरसकट आरक्षण देणे हे योग्य नाही. सरकारने काढलेल्या जीआरने मूळ ओबीसींच्या हक्कावर गदा येणार आहे. त्यामुळे आता रस्त्यावर आणि न्यायालयीन लढाई लढण्याची तयारी करावी लागेल, असे वडेट्टीवार म्हणाले.

सरकारच्या या भूमिकेविरोधात ओबीसी समाजाला दोन स्तरावर लढाई लढावी लागेल. एक न्यायालयीन पातळीवर तर दुसरी रस्त्यावर यासाठी ओबीसी संघटनांची तयारी असल्याची माहिती ओबीसी नेते तथा काँग्रेसचे विधानसभेतील पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. सरकारच्या जीआर विरोधात ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात नागपुरात ओबीसींचा महामोर्चा काढणार येण्यात आहे. तसेच विविध ओबीसी संघटना या आठवड्यात न्यायालयात याचिका देखील दाखल करणार असल्याचे वडेट्टीवर यांनी स्पष्ट केले.

ओबीसी समाजासाठी आंदोलन करत असताना सगळ्यांनी आपल्या पक्षाची पादत्राणे बाहेर ठेवून यावे, ओबीसी समाजासाठी लढणाऱ्या प्रत्येकाला साथ द्यावी असे आवाहन वडेट्टीवर यांनी केले. राज्यातील महायुती सरकार हे राज्यातील प्रश्नावरून लक्ष हटवण्यासाठी दोन समाजात भांडण लावत आहे. राज्यात शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी, राज्य कंगाल झाले आहे,

दुसरीकडे, मराठा समाजाची संघटना असलेल्या राष्ट्रीय छावा संघटना (आरसीएस) ने सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई व छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात ओबीसी समुदायाच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यापूर्वी सुनावणी घेण्याची मागणी करणारी कॅव्हेट दाखल केली आहे.

ओबीसींच्या हक्कासाठी आमचा लढा आहे, कुणाला विरोध करणे हा हेतू नाही- वडेट्टीवार

ओबीसींच्या हक्कासाठी आमचा लढा आहे, कुणाला विरोध करणे हा हेतू नाही. सरकारने जेव्हा हा जीआर काढला तेव्हा त्यांची बुद्धी शाबुत नव्हती का? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. सरकारच्या जीआर विरोधात विभागावर आंदोलन करण्याची तयारी आज सकल ओबीसी समाजाच्या बैठकीत विविध संघटनांनी दर्शवली. याबाबत जिल्हा स्तरावर बैठका घेऊन नियोजन करण्याचा निर्णय बैठकीत करण्यात आला.

आम्ही न्यायालयात जाऊ- छगन भुजबळ

“आम्ही महाराष्ट्राने जारी केलेल्या जीआरच्या विविध पैलूंचा अभ्यास करत आहोत. त्यादरम्यान एक आठवडा आणि एक सुट्टी होती. पुढील तीन ते चार दिवसांत, आम्ही निर्णय घेऊ आणि न्यायालयात जाऊ,” असे राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ म्हणाले. ओबीसींसाठी सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक कल्याणकारी उपाययोजनांना गती देण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये भुजबळ चर्चा करतील. या उपसमितीचे अध्यक्षपद राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे आहे, ज्याचे ते सदस्य आहेत.