मातृभाषेच्या अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन
पुणे : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) देशभरातील आपल्या सर्व शाळांमध्ये भाषा शिक्षणविषयक धोरण जारी केले आहे. त्यामुळे सीबीएसई शाळांमध्ये पायाभूत स्तरापासून मातृभाषा किंवा राज्यभाषा शिकविणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील सीबीएसई शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्राथमिक भाषा ही विद्यार्थ्यास सर्वाधिक परिचित म्हणजेच मातृभाषा असावी. शक्य नसल्यास राज्यभाषा वापरली पाहिजे. मुलाला दुसऱ्या भाषेत मूलभूत साक्षरता येईपर्यंत ही भाषा सर्व विषयांसाठी शिक्षणाचे माध्यम म्हणून देखील काम करेल, असे सीबीएसईने स्पष्ट केले आहे. सीबीएसई शाळांसाठी मे अखेरीस मातृभाषेच्या अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
ही समिती विद्यार्थ्यांच्या भाषिक पार्श्वभूमीचे मूल्यांकन करेल, अभ्यासक्रमात आवश्यक बदल करेल आणि योग्य शिक्षण साहित्य निवडण्यासाठी मार्गदर्शन करेल. शिक्षकांनी जुलैपर्यंत बहुभाषिक शिक्षणाचे विशेष प्रशिक्षणदेखील पूर्ण केले पाहिजे.
राज्यातील शाळांमध्ये मराठी शिकवणे अनिवार्य
तीन ते आठ वयोगटांतील मुलांना त्यांच्या मातृभाषेत मूलभूत साक्षरता विकसित करण्याचे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले आहे. पूर्वप्राथमिक ते इयत्ता दुसरीपर्यंत मुलांच्या शिक्षणासाठी मातृभाषा किंवा राज्यभाषा एक अनिवार्य भाषा म्हणून शिकविली जाणार आहे. राज्यातील शाळांमध्ये इंग्रजी आणि हिंदी शिकवले जात असले, तरी मराठी शिकवणे अनिवार्य होईल. मुलांच्या प्रारंभिक वयात मातृभाषेतील शिक्षणामुळे मुलांच्या मानसिक आणि भावनिक विकासाला चालना मिळणार आहे.