पाकिस्तान पुरस्कृत अतिरेक्यांनी भारतात पहलगाम येथे २६ नागरिकांची हत्या केली. या घटनेनंतर भारताने मे महिन्यात ऑपरेशन सिंदूर केले. याआधी मोदी सरकारने पाकिस्तानला पूर्णपणे अनपेक्षित असलेले असे एक पाऊल उचलले. सरकारने सिंधू नदी पाणी वाटप करार स्थगित केल्याचे जाहीर केले.
पाकिस्तानमध्ये अतिरेक्यांचे तळ चालवले जातात. अतिरेक्यांना प्रशिक्षण देऊन भारत विरोधी कारवायांसाठी वापरले जाते. हे प्रकार थांबणार नसतील तर पाणी वाटप करार स्थगित राहील, असे भारताने जाहीर केले. भारताच्या भूमिकेमुळे पाकिस्तानमध्ये खळबळ माजली. भारताने धरण आणि कालव्यांद्वारे मर्यादीत प्रमाणात पाकिस्तानला जाणारे पाणी अडवून भारतातच वापरण्याची व्यवस्था केली आहे. आणखी काही प्रकल्पांचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाले की, भारत नदीचे जास्तीत जास्त पाणी देशातील प्रकल्पांसाठी वापरू शकेल. याउलट पाकिस्तानला मिळणाऱ्या पाण्यात घट होणार आहे. एवढी वर्षे पाकिस्तानला भरमसाठ पाणी उपलब्ध होते. आता अचानक पाण्यात घट होताना दिसू लागताच पाकिस्तान अस्वस्थ झाला आहे.
नदीचे जे मर्यादीत पाणी मिळेल त्यातील जास्तीत जास्त पाणी फक्त पंजाब प्रांतात वापरता यावे यासाठी पाकिस्तान सरकारने धरण आणि कालव्यांचे काम सुरू करण्याचे आदेश काढले आहेत. यामुळे पाकिस्तानमधील पंजाब प्रांत विरुद्ध सिंध प्रांत असा संघर्ष पेटला आहे. सिंध प्रांताच्या सरकारने पाकिस्तान सरकारच्या कालव्यांच्या योजनेला विरोध केला नाही, याचा राग म्हणून सिंध प्रांताच्या गृहमंत्र्यांचे एक घर जाळण्यात आले. नागरिकांनी सरकारी संपत्तीची तोडफोड करुन संताप व्यक्त केला.
भारताने मर्यादीत पाणी अडवले तर ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाकिस्तानच्या लष्कराचे प्रवक्ते अहमद शरीफ चौधरी यांनी तर एका कार्यक्रमात बोलताना 'अगर तुम (भारत) हमारा पानी बंद करोगे, तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे' या शब्दात भारताला धमकी दिली.