महेश देशपांडे
सरत्या आठवड्यातल्या मुख्य बातम्यांमध्ये आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळातही ‘एसआयपी’मध्ये झालेल्या विक्रमी गुंतवणुकीची बातमी लक्षवेधी ठरली. याखेरीज ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे पाकिस्तानला ऐंशी हजार कोटींचा फटका बसल्याचे स्पष्ट झाले. टॅरिफ शुल्क लादल्यानंतरही चीनच्या निर्यातीमध्ये झालेली वाढ ही आणखी एक लक्षवेधी वार्ता ठरली. दरम्यान, देशात महागाई दर आणखी घसरणार असल्याचे दिसून आले.
‘सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन’मध्ये गुंतवणुकीने एक नवा इतिहास रचला. ‘असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंडस इन इंडिया’ (एएमएफआय) च्या अहवालानुसार, एप्रिलमध्ये यानिमित्ताने २६,६३२ कोटी रुपयांचा निधी आला. तो आतापर्यंतचा सर्वाधिक आहे. सर्वात मोठी बाब म्हणजे सुमारे ८.३८ कोटी गुंतवणूकदारांनी यात भाग घेतला. याचा अर्थ लोक आता ‘एसआयपी’द्वारे पैसे गुंतवण्यात रस दाखवू लागले आहेत. ‘इक्विटी फंडां’ची परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. ‘एसआयपी’ गुंतवणूक विक्रमी पातळीवर पोहोचत असताना ‘इक्विटी फंडां’मध्ये सलग सहाव्या महिन्यात घट झाली आहे. एप्रिलमध्ये इक्विटी योजनांमध्ये येणारा निधी २४,२६९ कोटी रुपयांवर घसरला. तो गेल्या बारा महिन्यांमधील सर्वात कमी आहे. ‘स्मॉल-कॅप’ योजनांमध्ये येणारा निधी २.३ टक्क्यांनी घसरून ३,९९९ कोटी रुपयांवर आला. याशिवाय, ‘मिड-कॅप’ योजनांमध्ये ३.६ टक्क्यांनी घट झाली, तर ‘लार्ज-कॅप फंडां’मध्ये २,६७१ कोटी रुपयांची वाढ झाली. त्याच वेळी क्षेत्रीय आणि विषयगत निधींमधील गुंतवणुकीमध्ये मोठी वाढ झाली आणि ती २,००१ कोटी रुपयांवर पोहोचली. ही वाढ कोणत्याही नवीन ‘एनएफओ’ (नवीन फंड ऑफर) मुळे नाही, तर गुंतवणूकदारांच्या हितामुळे झाली आहे.
एप्रिलमध्ये ‘गोल्ड ईटीएफ’मधून किरकोळ गुंतवणूक ५.८२ कोटी रुपये झाली. सोन्याने सर्वकालीन उच्चांक गाठल्यानंतर गुंतवणूकदारांनी नफा बुक केला असे मानले जाते. त्याच वेळी, हायब्रिड फंडांमध्ये, विशेषतः आर्बिट्रेज योजनांमध्ये अकरा हजार कोटी रुपयांचा ओघ आला आहे, म्हणजेच ते आता पार्किंग स्पेस बनत आहेत. तिथे लोक तात्पुरते पैसे गुंतवत आहेत आणि भविष्यासाठी नियोजन करत आहेत. गुंतवणूकदार आता मूलभूत तत्त्वांनी प्रेरित आहेत. ‘एएमएफआय’च्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, आजचा भारतीय गुंतवणूकदार ‘सोशल मीडिया’ किंवा अफवांच्या गोंधळात अडकत नाही. तो दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून मूलभूत गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करत आहे. एप्रिलमध्ये निव्वळ गुंतवणूक ३.२ टक्क्यांनी कमी झाली असली, तरी ‘इक्विटी एयूएम’ (ॲसेट अंडर मॅनेजमेंट) चार टक्क्यांनी वाढली.
दरम्यान, ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे पाकिस्तानला जबरदस्त तडाखा बसला. युद्धविरामाला दोन्ही देशांनी मान्यता दिली. कंगाल पाकिस्तानला केवळ शेअर बाजारातूनच ऐंशी हजार कोटींहून अधिकचे नुकसान झाले. पाकिस्तानच्या अनेक शहरांमधील धावपट्ट्या, विमान, ड्रोन, क्षेपणास्त्रे नष्ट झाले आहेत. त्यांचे प्राणप्रिय, लाडके दहशतवादी मारले गेले आहेत. हे नुकसान अपरिमीत आहे. पाकिस्तान आता किती नुकसान झाले याची मोजदाद करत असल्याची माहिती आहे. याविषयीचा अधिकृत आकडा पाकिस्तान सांगेल का, हा पण प्रश्न आहे. पाकिस्तानच्या पायाभूत सुविधांना मोठा फटका बसला आहे. एअरस्पेस आणि विमानतळ बंद राहिल्याने पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेची गती एकदम मंदावली. एका अंदाजानुसार या सर्व कारवाईमध्ये पाकिस्तानचे अनेक अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले आहे. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी नुकसान झाल्याचे कबूल केले आहे. अधिकृत आकडेवारी समोर आली नसली नाही; पण पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कोलमडली इतके नक्की. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर कराची स्टॉक एक्स्चेंजला तीन दिवसांमध्ये मोठे नुकसान सहन करावे लागले. जागतिक नाणेनिधीच्या ‘बेलआऊट पॅकेज’मुळे या शेअर बाजारात तेजी दिसून आली, मात्र त्यानंतर एकूणच बाजार तीन दिवसात जवळपास सहा हजार चारशे अंकांनी पडला. दोन दिवसांमध्ये कराची स्टॉक एक्स्चेंज सुमारे दहा हजार अंकांनी खाली गेले.
अमेरिकेच्या शुल्कवाढीचा परिणाम न होता, चीनची निर्यात एप्रिलमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आठ टक्क्यांनी वाढली. अर्थतज्ज्ञांच्या मते ती अपेक्षेपेक्षाही जास्त आहे. तथापि, चीनची अमेरिकेला होणारी निर्यात २० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. अर्थतज्ज्ञांनी एप्रिलमध्ये चीनची जागतिक निर्यात दोन टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज वर्तवला होता; मात्र समोर आलेल्या ताज्या आकडेवारीमुळे सर्वांनाच धक्का बसला आहे. अमेरिकेचे ‘ट्रेझरी सेक्रेटरी’ स्कॉट बेसंट आणि इतर वरिष्ठ अमेरिकन अधिकारी चीनचे सर्वोच्च व्यापार दूत हे लाइफेंग यांना भेटणार असताना हे आकडे जाहीर करण्यात आले. जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था संघर्षाच्या पातळीवर असून त्यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर मतभेद आहेत. काही दंडात्मक शुल्क मागे घेण्याबाबत एकमत झाले तरी परिस्थिती पूर्णपणे सामान्य होण्याची फारशी आशा नाही. येत्या काही महिन्यांमध्ये टॅरिफमुळे चीनची अमेरिकेला होणारी निर्यात आणखी कमी होऊ शकते, असे मानले जात आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, अमेरिकेची चीनसोबतची व्यापारी तूट २० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. गेल्या वर्षी ती सुमारे २७ अब्ज डॉलर होती. आकडेवारीनुसार या वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांमध्ये चीनची अमेरिकेला होणारी निर्यात गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत २.५ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. याशिवाय, अमेरिकेतून होणारी चीनची आयातही ४.७ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. तज्ज्ञांचा विश्वास आहे की चीन जागतिक निर्यातीद्वारे अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीची भरपाई करू शकतो. वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांमध्ये आग्नेय आशियाई देशांना चीनची निर्यात ११.५ टक्क्यांनी वाढली. याशिवाय, लॅटिन अमेरिकन देशांना होणाऱ्या साखर निर्यातीतही ११ टक्क्यांनी वाढ झाली. भारतात पाठवल्या जाणाऱ्या वस्तूंमध्येही १६ टक्क्यांनी वाढ झाली. याशिवाय आफ्रिकेतील निर्यातीतही वाढ झाली. आता एक खास बातमी. व्याजदरांमध्ये स्थिरता आल्यानंतर सर्वसामान्यांनाही महागाईपासून दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत. बँक ऑफ बडोदाच्या संशोधन अहवालानुसार एप्रिल २०२५ चा किरकोळ महागाई दर तीन टक्क्यांपेक्षा कमी राहू शकतो. अहवालात म्हटले आहे की, अलीकडच्या आठवड्यात अन्नपदार्थांच्या किमती, विशेषतः भाज्यांच्या किमती ३४ टक्क्यांपर्यंत तर डाळींच्या किमती १५ टक्क्यांपर्यंत घसरल्या आहेत. खाद्यतेलाच्या किमती, विशेषतः सूर्यफूल तेलाच्या किमती ३० टक्क्यांनी वाढल्या असल्या तरी निर्देशांकात त्याचा वाटा एक टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याने चलनवाढीवर मर्यादित परिणाम होईल. महागाईतील घट रेपो दरावरही थेट परिणाम करू शकते. अहवालानुसार, जूनच्या बैठकीत रिझर्व्ह बँक रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कपात करू शकते. यामुळे कर्ज आणि ‘ईएमआय’ स्वस्त होण्याची आशा वाढली आहे. याशिवाय, टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा यांसारख्या आवश्यक अन्नपदार्थांचे उत्पादन करणाऱ्या राज्यांमध्ये तापमानात घट झाल्यामुळे पीक उत्पादन चांगले होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे किमती आणखी कमी होऊ शकतात.
मार्चमध्ये महागाई सहा वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर होती. मार्चमध्ये किरकोळ महागाई दर ३.३४ टक्क्यांपर्यंत घसरला. ऑगस्ट २०१९ मध्ये महागाई दर ३.२८ टक्के होता. तो पाच वर्षे सात महिन्यांमधील नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. फेब्रुवारीमध्ये महागाई दर ३.६१ टक्के होता. महागाईच्या दरात अन्नपदार्थांचा वाटा जवळपास ५० टक्के आहे. महिना-दर-महिना आधारावर महागाई दर ३.७५ टक्क्यांवरून २.६७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. त्याच वेळी ग्रामीण महागाई ३.७९ टक्क्यांवरून ३.२५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे तर शहरी महागाई ३.३२ टक्क्यांवरून ३.४३ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे.