खाजगी उद्योजकांना भांडवली प्रोत्साहन
जहाज दुरुस्ती, जहाज पुनर्वापर सुविधेसाठी पाच कोटी पर्यंत अर्थसहाय्य
मुंबई : जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा विकास धोरण २०२५ला शुक्रवारी राज्य सरकारने मान्यता दिली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती त्याचप्रमाणे जहाज पुनर्वापर उद्योगाला तसेच नवीन प्रकल्पांना मोठी चालना मिळणार असून केंद्र सरकारला परकीय चलनाची गंगाजळी देखील यामुळे उपलब्ध होणार आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या निर्देशानुसार तसेच संकल्पनेनुसार महाराष्ट्र जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा विकास धोरण २०२५ ला मागील मंत्रिमंडळ बैठकी राज्याच्या महायुती सरकारने मंजुरी दिली होती. त्याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे.
या शासन निर्णयामुळे जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर उद्योगाला नवसंजीवनी मिळाली असून नवीन प्रकल्पांना देखील चालना मिळाली आहे. राज्याचा आर्थिक आणि औद्योगिक विकास साधण्याकरिता सागरी क्षेत्राला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे हे लक्षात घेऊन सागरी क्षेत्राचा विकास होण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. राज्याच्या किनारपट्टीवरील लहान बंदरांचे नियंत्रण, विकास व नियमन याकरता यापूर्वी महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण २०२३ हे अस्तित्वात होते. या धोरणामध्ये जहाज बांधणी जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर या क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
कर्ली नदी किनारा बंधाऱ्याचे भूमिपूजन सिंधुदुर्ग : कर्ली नदीच्या किनाऱ्याचे संरक्षण करण्यासाठी बंधारा बांधण्याची गांवकऱ्यांची खूप दिवसांपासूनची ...
महाराष्ट्राचे भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील मोक्याचे स्थान विचारात घेता सागरी जलवाहतुकीशी संबंधित व्यापार उदीमाकरिता नवीन जहाजांची बांधणी, विद्यमान जहाजांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती तसेच कार्यकाळ संपुष्टात आलेल्या जहाजांचा सुनियोजित पद्धतीने पुनर्वापर करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरती मोठी संधी आहे. याकरता आवश्यक सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे तसेच विविध स्तरांवरील प्रशिक्षित तज्ञ मनुष्यबळ याची निर्मिती करणे आणि या माध्यमातून माल हाताळणीच्या प्रमाणात वाढ करणे. बंदर क्षेत्रात गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवणे तसेच रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे ही देखील काळाची गरज आहे. केंद्र सरकारच्या महत्वकांक्षी मेरीटाईम इंडिया व्हीजन २०२३ आणि मेरिटाईम अमृत काळ विजन २०४७ या कार्यक्रमांमध्ये जहाज बांधणी जहाज दुरुस्ती व जहाज पुनर्वापर यासाठी कार्यक्रम निश्चित करण्यात आलेला आहे. यामध्ये महाराष्ट्राला एक तृतीयांश वाटा उचलण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आणि त्यामुळेच या क्षेत्रातील लघु मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, रोजगार निर्माण करणे, संशोधन आणि विकास यामध्ये गुंतवणूक तसेच सहकार्याद्वारे नाविन्यपूर्णतेस चालना देणे यासाठी राज्य सरकारने याबाबतचे नवे धोरण निश्चित केले आहे व त्याला मान्यता दिली आहे.
या धोरणानुसार सागरी शिपयार्ड क्लस्टर, एकलशिप यार्ड आणि विद्यमान तसेच आगामी बंदरांमध्ये शिपयार्ड प्रकल्प अशा तीन मॉडेल द्वारे विकास करण्याचे निश्चित करण्यात आले असून त्यामध्ये सार्वजनिक खाजगी क्षेत्राच्या सहभागासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. शिप याड प्रकल्पांमुळे नवीन भारतीय जहाजांची बांधणी आणि दुरुस्ती करता येईल. ज्यामुळे जलवाहतुकीमध्ये तसेच मालवाहतुकीमध्ये भारतीय जहाजांचे योगदान वाढेल आणि परकीय चलनात बचत होईल. सर्वात उल्लेखनीय म्हणजे खाजगी उद्योजकांना या क्षेत्रामध्ये प्रकल्प उभारणीसाठी भांडवली प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. प्रकल्प किमतीच्या १५ % भांडवली अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे .विकासकाने बँक हमी सादर केल्यानंतर बांधकाम कालावधी दरम्यान चार समान हप्त्यामध्ये प्रत्येक टप्प्याचे २५ % काम पूर्ण झाल्यानंतर हे भांडवली अनुदान दिले जाणार आहे. चौथा आणि शेवटचा हप्ता हा प्रकल्पाचे व्यावसायिक कार्यचलन सुरू झाल्यानंतर प्रदान करण्यात येणार आहे.
जहाज बांधणी जहाज दुरुस्ती तसेच जहाज पुनर्वापर सुविधांचे विकासकांना किंवा इतर कोणत्याही खाजगी इच्छुक संस्था यांना कौशल्य सुविधा उभारण्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ६० % किंवा पाच कोटी यापैकी जे कमी असेल इतके भांडवली सहाय्य देण्यात येणार आहे तसेच यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्य विकास किंवा कौशल्य वाढ तसेच कौशल्याची उजळणी करणे यावर खर्च केलेल्या रकमेवर ५० % किंवा एक कोटी यापैकी जे कमी असेल तितके वार्षिक अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
जहाज बांधणी जहाज दुरुस्ती किंवा जहाज पुनर्वापर सुविधा विकासक किंवा इतर कोणत्याही खाजगी इच्छुक संस्था यांना या विकास सुविधा स्थापित करण्यासाठी सुविधा खर्चाच्या ६० % किंवा पाच कोटी यापैकी जे कमी असेल तितके भांडवली अर्थसहाय्य देण्यास नव्या धोरणामध्ये राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.