कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंडचे भवितव्य आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती; देवनार डम्पिंगवर सुद्धा टांगती तलवार
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात महापालिका मागणार दाद
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयात वन शक्ती संस्थेने दाखल केलेल्या रिट याचिकेमुळे न्यायालयाने कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंड वन क्षेत्र म्हणून जाहीर केले आहे. या निर्णयाविरोधात आता मुंबई महापालिका सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असून, महापालिका आपली बाजू मांडण्यासाठी दाद मागणार आहे.
या प्रस्तावाला महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी मंजुरी दिली असून, लवकरच महापालिकेकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. यामुळे कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडचे भवितव्य आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती आहे. हा डम्पिंग ग्राऊंड मिळावा, यासाठी महापालिका सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार असून त्यासाठी राज्य सरकारला सुद्धा विनंती करणार आहे.
मुंबई शहरांतून दररोज ४ हजार ५०० मेट्रिक टन कचरा वाहिला जातो. यापैकी ३ हजार ५०० मेट्रिक टन कचरा हा एकट्या कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडवर टाकला जातो. यामुळे जर कांजूरमार्ग डम्पिंग बंद झाले तर मुंबईतील ३ हजार ५०० मेट्रिक टन कचऱ्यांची विल्हेवाट लावायची कशी? असा प्रश्न महापालिकेपुढे निर्माण होऊ शकतो.
शहरांत इतरत्र डम्पिंगसाठी भूखंड आरक्षित किंवा शिल्लक नाहीत, अशा सर्व परिस्थिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आणून देण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली आहे. यासाठी महापालिका राज्य सरकारच्या वकिलांची मदत घेण्याच्या तयारीत असून, वेळ प्रसंगी सरकारला सुद्धा सदर प्रकरणी लक्ष घालण्यासाठी विनंती करण्यात येणार असल्याची माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील प्रशासनाकडून देण्यात आली.
देवनार डम्पिंगवर सुद्धा टांगती तलवार
१३२ हेक्टरचा भूखंड असलेल्या देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर मुंबईतील दररोज सुमारे ५ हजार ५०० मेट्रिक टन कचरा टाकला जातो. मात्र भविष्यात यामध्ये ७० एकर जागाही धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी तर काही जागा वीज निर्मितीकरिता वापरण्यात येणार आहे. यामुळे देवनार डम्पिंगवर सुद्धा बंद होण्याची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे उर्वरित जागेवर कचरा डम्पिंग करणे मुंबई महापालिकेला शक्य नसल्याने तोही हातातून गेल्यास, मुंबईत कचरा डम्पिंग करण्यासाठी महापालिकेकडे जागा शिल्लक राहणार नाही. परिणामी भविष्यात शहरांत कचरा कोंडी निर्माण होऊ शकते, अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील उपायुक्त किरण दिघावकर यांनी दिली आहे.