काश्मीर हा भारताचाच भाग आहे; कुठलीही मध्यस्थी मान्य नाही; भारताने पाकिस्तानला ठणकावले

भारताची ठाम भूमिका – तिसऱ्या पक्षाची गरज नाही, काश्मीर आमचाच!


नवी दिल्ली : “काश्मीर हे भारताचे केंद्रशासित क्षेत्र आहे आणि त्यावर कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या मध्यस्थीला भारत संमती देणार नाही,” अशा ठाम शब्दांत परराष्ट्र मंत्रालयाने पुन्हा एकदा जगाला भारताची भूमिका स्पष्ट केली आहे. पाकिस्तानच्या अलीकडील वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी ठामपणे सांगितले की, “भारत आणि पाकिस्तानमधील सर्व प्रश्न हे केवळ द्विपक्षीय पातळीवरच सोडवले जातील.”


जयस्वाल म्हणाले, “दहशतवाद पोसणाऱ्या देशाला वाटतं की तो यातून मोकळा होईल, तर ती भ्रमाची दुनिया आहे. भारताने नष्ट केलेली दहशतवादी केंद्रे ही जगभरातील निष्पाप लोकांच्या मृत्यूस जबाबदार होती. पाकिस्तानने हे जितकं लवकर समजून घेतलं, तितकं चांगलं!”


ते पुढे म्हणाले, “पाकिस्तानने बेकायदेशीररीत्या व्यापलेला भारतीय भूभाग रिकामा करणं हाच खरा मुद्दा आहे. आम्ही कोणत्याही दबावाला किंवा हस्तक्षेपाला भीक घालत नाही.”


दरम्यान, ऑपरेशन सिंदूरनंतर अमेरिका आणि भारत यांच्यात झालेल्या चर्चांमध्ये व्यापाराचा कोणताही मुद्दा उपस्थित करण्यात आलेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Comments
Add Comment

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीच्या मुदतवाढीवर सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी सुनावणी

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात बहुप्रतिक्षित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी जानेवारी

'वनतारा'चा मोठा विजय! रिलायन्सच्या ‘वनतारा’ला सर्वोच्च न्यायालयाची ‘क्लीन चिट’

नवी दिल्ली: प्राण्यांच्या खरेदी-विक्रीसंदर्भात कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप असलेल्या रिलायन्स

Railway Ticket Booking : १ ऑक्टोबरपासून बदलणार तिकीट बुकिंगचे नियम, या लोकांना होणार मोठा फायदा

मुंबई: भारतीय रेल्वेने ऑनलाइन तिकीट बुकिंगच्या नियमांमध्ये एक मोठा बदल केला आहे, जो 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू होणार

रतन टाटांचे TCS कार्यालय बंद होणार! हजारो नोकऱ्या धोक्यात

भोपाळ: टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) ने मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथील आपले कार्यालय १३ वर्षांनी बंद करण्याचा

BMW Car Accident: कारच्या धडकेने अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याचा मृत्यू, पत्नी गंभीर जखमी

नवी दिल्ली येथे काल रविवारी (१५ सप्टेंबर), अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागात उपसचिव म्हणून कार्यरत

वक्फ सुधारणा कायद्यातील निवडक तरतुदींना स्थगिती, जिल्हाधिकाऱ्यांना नसेल निर्णय घेण्याचा अधिकार

नवी दिल्ली : संसदेत याच वर्षी मंजूर झालेल्या वक्फ सुधारणा कायद्यातील काही तरतुदींना सोमवारी सर्वोच्च