राज्यातील मत्स्य व्यवसाय क्षेत्राला कृषी दर्जा देण्याचा शासन निर्णय जारी; आजपासून अंमलबजावणी

सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा, किसान क्रेडिट कार्ड, बँकांकडून कृषी दरात कर्ज मिळणार!

मुंबई : राज्यातील मच्छीमारांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला! अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर राज्य सरकारने मत्स्य व्यवसायाला 'कृषी दर्जा' बहाल केला आहे. या निर्णयामुळे मच्छीमार समाजाच्या संघर्षाला मान्यता मिळाली असून, त्यांच्या व्यवसायाला आता कृषी क्षेत्रातील सर्व सुविधा आणि सवलती मिळणार आहेत.

आजपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता मत्स्य संवर्धक, उत्पादक, व्यवस्थापक आणि मच्छीमारांना सवलतीच्या दराने वीज, कृषी दराने बँक कर्ज, किसान क्रेडिट कार्डचा लाभ, अल्प दरात विमा संरक्षण आणि सौर ऊर्जा योजनांचा फायदा मिळणार आहे.

या निर्णयासाठी मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे काही दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळात मंजूर झालेला प्रस्ताव आता शासन निर्णयाच्या रूपात जाहीर झाला आहे.

राज्यातील मच्छीमार, मत्स्यसंवर्धक यांना कृषी क्षेत्राप्रमाणे अनेक पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करून देण्यासाठी मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा देण्याचा शासन निर्णय आज राज्य सरकारने जारी केला आहे. काही दिवसांपूर्वीच राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली होती. राज्याचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या पाठपुराव्याने आणि पुढाकाराने मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचा शासन निर्णय आज तातडीने जारी करण्यात आला आहे.आजपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यामुळे राज्यातील मच्छीमार व्यवसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

महाराष्ट्र हे कृषी प्रधान राज्य असून राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था शेतीबरोबरच कृषी संलग्न क्षेत्रांवर जसे की पशुपालन, मत्स्यपालन, फळ फळावर, भाजीपाला या क्षेत्रांवर देखील मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. राज्यातील मत्स्यव्यवसायिकांचे हे योगदान लक्षात घेऊन मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी पाठपुरावा करत काही दिवसांपूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा देण्यात आला होता. आज याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयामुळे राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार, मत्स्य उत्पादक, मत्स्य व्यवस्थापन, मत्स्यबीज संवर्धक, मत्स्य बोटुकली संवर्धन करणारे घटक तसेच यामध्ये प्रतवारी, आवेस्टन, साठवणूक करणारे घटक अशा व्यक्तींना कृषी क्षेत्राप्रमाणे अनेक पायाभूत सोयीसुविधा व सवलती उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला होता. या निर्णयामुळे राज्यातील मत्स्य उत्पादनामध्ये भरीव वाढ होणार आहे तसेच स्थानिक पातळीवर मत्स्य व्यवसायाद्वारे रोजगारनिर्मितीत मोठा हातभार लागणार आहे. त्याकरताच राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या कृषी क्षेत्राला मिळणाऱ्या विविध सुविधा आणि सवलती या आता मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रालाही या शासन निर्णयामुळे मिळणार आहेत.

या निर्णयामुळे मत्स्य शेतकरी, मत्स्य संवर्धन प्रकल्प यांना कृषी दराने सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करण्यात येणार आहे. मत्स्य शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड याचा लाभ दिला जाणार आहे. बँकांकडून कृषी दराने कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे कृषी क्षेत्रानुसार अल्प दराने विमा संरक्षणाचा लाभही मत्स्य क्षेत्रात देण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेबाबत ऊर्जा विभागातर्फे देण्यात येणारे लाभ यापुढे मत्स्य व्यवसायिकांना देण्यासही राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.

विशेष म्हणजे या शासन निर्णयात मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक, मत्स्य व्यवसायिक, मत्स्यकास्तकार, मत्स्यबीज, मत्स्य बोटुकली संवर्धक, मत्स्य व्यवस्थापन अशा मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित संज्ञांच्या प्रथमच सुस्पष्ट व्याख्या निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील मत्स्य उत्पादक त्याचबरोबर मत्स्य व्यवसायिक आणि त्यांच्याशी संलग्न असणाऱ्या कामगार क्षेत्राला या शासन निर्णयाचा मोठा लाभ मिळणार आहे.