'स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करा'

नवी दिल्ली : मागील काही वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत चार आठवड्यात निर्णय घ्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुकांबाबत चार आठवड्यात निर्णय घेण्याचा आदेश दिला. या निवडणुकीसाठी जे. के. बांठिया आयोगाच्या २०२२ च्या अहवालापूर्वी महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी समुदायांना आरक्षण द्यावे, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.


न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एनके सिंह यांच्या खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले. चार महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. गरज पडल्यास निवडणूक आयोगाला मुदतवाढ मागण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.


सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच होण्याची शक्यता आहे.

Comments
Add Comment

महामार्गांवर असणार आता ठेकेदारांच नाव आणि पत्ताही

नवी दिल्ली : आता प्रत्येक महामार्गाच्या सर्व एन्ट्री पॉइंटवर सहज दिसेल असा मोठा फलक लावला जाईल. या फलकावर संबंधित

Ayodhya Ram Mandir : २५ नोव्हेंबरला राम मंदिरात भाविकांसाठी 'नो एन्ट्री'! अयोध्या सोहळ्यासाठी ८ हजार निमंत्रणे; PM मोदी उपस्थित राहणार!

नवी दिल्ली : अयोध्येतील राम जन्मभूमी मंदिराचे (Ram Janmabhoomi Temple) अपूर्ण राहिलेले काम अलीकडेच पूर्ण झाल्याची घोषणा

लग्नात नववधूने फक्त तीनच सोन्याचे दागिने परिधान करावे, पंचायतीचे निर्देश

उत्तराखंड : दिवसेंदिवस सोन्याच्या आणि चांदीच्या किमती या गगनाला भिडत आहेत. भारतीय परंपरेनुसार आपण बहुतेक

बंगळुरूतील धक्कादायक घटना, जोडप्याने भरधाव वेगाने पाठलाग केला आणि...

बंगळुरू : कर्नाटकमध्ये बंगळुरू येथे एक धक्कादायक घटना घडली. रस्त्यावरुन वेगाने जात असलेल्या एका कारला एका

'मोंथा' चक्रीवादळामुळे ब्रिटीशकालीन जहाज आले किनाऱ्याजवळ!

ओडिशा: 'मोंथा' चक्रीवादळामुळे समुद्र खवळलेला आहे. लाटांचा जोर वाढला आहे. या लाटांच्या जोराने एका जहाजाचा सांगाडा

फॅमिली पेन्शनसाठी केंद्र सरकारकडून नवीन नियम जारी

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था): सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकाच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबाला मिळणाऱ्या