यापूर्वी, गेल्या सीसीएस बैठकीनंतर, भारताने गेल्या बुधवारी पाकिस्तानसोबतच्या राजनैतिक संबंधांचे दर्जा कमी करण्यासह अनेक उपाययोजनांची घोषणा केली होती. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानच्या लष्करी अटॅचीची हकालपट्टी, सहा दशकांहून अधिक जुना सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याची आणि अटारी लँड-ट्रान्झिट पोस्ट तात्काळ बंद करण्याची घोषणा केली. या हल्ल्यामुळे सीमेपलीकडील संबंध ताणले गेले आहेत.
जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे २२ एप्रिल रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता हे उल्लेखनीय आहे. या घटनेत पाकिस्तानचा हात असल्याचे समोर आले आहे. भारताने उघड केले आहे की एकूण चार दहशतवाद्यांपैकी दोन पाकिस्तानी आहेत. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने पाकिस्तानविरुद्ध एकामागून एक कारवाई सुरूच ठेवली आहे आणि सोमवारी, सिंधू पाणी कराराचे उल्लंघन केल्यानंतर, पाकिस्तानी यूट्यूब चॅनेलशी संबंधित सामग्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मोहन भागवत आणि मोदी यांची भेट
दरम्यान, काल मंगळवारी रात्री सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी पंतप्रधानांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. दोघांमधील बैठक सुमारे दीड तास चालली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहलगाम हल्ला प्रकरणामध्ये सरसंघचालकांनी सरकारला सहकार्य करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते प्रत्येक आघाडीवर खंबीरपणे सरकारच्या पाठीशी उभे राहतील असेही त्यांनी पंतप्रधानांना सांगितले.
पंतप्रधानांनी लष्कराला स्वातंत्र्य दिले
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी देशाच्या सर्वोच्च संरक्षण अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली, ज्यामध्ये संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल आणि तिन्ही सशस्त्र दलांचे प्रमुख उपस्थित होते. या बैठकीला संरक्षण प्रमुख (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान देखील उपस्थित होते. ही बैठक सुमारे दीड तास चालली. दक्षिण काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत बदला घेण्याच्या पर्यायांवर विचार करत असताना ही बैठक झाली आहे. या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला होता, त्यातील बहुतेक पर्यटक होते.
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बैठकीत पंतप्रधानांनी सांगितले की, दहशतवादाला मोठा धक्का देण्याचा आपला राष्ट्रीय संकल्प आहे. पंतप्रधान मोदींनी सशस्त्र दलांच्या व्यावसायिक क्षमतेवर पूर्ण विश्वास आणि विश्वास व्यक्त केला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान म्हणाले की, त्यांना (सशस्त्र दलांना) आमच्या प्रतिसादाची पद्धत, लक्ष्य आणि वेळ ठरवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे.