मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांची मागणी
मुंबई : किनारपट्टीवर राहत असलेल्या मच्छीमार समाजावर सातत्याने आपले घर सीआरझेड अंतर्गत तोडले जाईल अशी टांगती तलवार असते व त्यांना सीआरझेड अन्वये नोटिसा दिल्या जातात म्हणून जशी भारत सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना तयार केली आहे. प्रत्येकाला घर हा जो हेतू ठेवून आतापर्यंत घरे दिलेली आहेत, त्याअंतर्गत किनारपट्टीवर असलेल्या मच्छीमार समाजातील घरांना पण अधिकृत करून सीआरझेडचे नियम शिथिल करावेत तसेच गावठाण जमिनीचे काही विषय असल्यामुळे भारत सरकारने त्या चौकटीमध्ये त्याच नियमांमध्ये आमच्या मच्छीमार समाजाला पण त्यांचं घर कायमस्वरूपी करण्याच्या दृष्टिकोनातून पावले उचलावीत, अशी मागणी भारत सरकारकडे केली असल्याची माहिती मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
मुंबई: मुले असो वा वयस्कर...प्रत्येकालाच आईस्क्रीम खायला आवडते. उन्हाळ्याच्या दिवसांत तर आईस्क्रीमचे सेवन सर्वाधिक केले जाते. कडाक्याच्या उन्हामध्ये ...
सागरी किनारपट्टी असलेल्या राज्यांची एक परिषद ‘कोस्टल स्टेट्स फिशरीज मेळावा: २०२५’ मुंबईत केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय आणि पंचायती राज मंत्रालयाचे मंत्री राजीव रंजन सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यक्रमात राज्यमंत्री, परराष्ट्र मंत्रालय व पंचायती राज मंत्रालयाचे प्रा. एस.पी. सिंग बघेल व अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन यांच्यासह अनेक किनारी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे राज्यपाल उपस्थित होते.
यावेळी केंद्रीय मत्स्य विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह यांच्याकडे राज्याचा मत्स्य विकास मंत्री म्हणून काही मागण्या केल्या असल्याचे नितेश राणे यांनी सांगितले. यात एलईडी फिटिंगसंदर्भात भारत सरकारने जे काही नियम लावलेले आहेत, ते नियम कडक करण्यात यावेत. एलईडी फिशिंग पूर्णपणे बंदी असताना पण काही किनारपट्टीवर चालू असलेली एलईडी फिशिंग त्या संदर्भात भारत सरकारने कडक नियमावली तयार करावी व एलईडी फिशिंग बंद कशी होईल यावर लक्ष घालावे. आपल्याकडे अनधिकृत मासेमारीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. महाराष्ट्राच्या हद्दीत येणारे गुजरात, गोवा, कर्नाटक या राज्यातून जे काही ट्रॉलर आपल्या किनारपट्टीमध्ये येतात व पारंपरिक मच्छीमारांची हक्काची मच्छी घेऊन जातात. याबाबतही केंद्र सरकारने कडक भूमिका घ्यावी. मासेमारीच्या कालावधी या बाबतीत केंद्र सरकारने अन्य राज्यांची बैठक घेऊन मासेमारीचा एक कालावधी निश्चित करावा. जेणेकरून मासेमारीचे उत्पादन कसे वाढवता येईल त्या दृष्टिकोनातून आपण पावले उचलू शकतो. या प्रमुख मागण्या मी केंद्रीय मत्स्य खात्यातल्या मंत्र्यांकडे केलेल्या आहेत आणि पंतप्रधान व राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली या सगळ्या मागण्यांकडे सकारात्मक पद्धतीने बघितले जाईल, असा विश्वास नितेश राणे यांनी व्यक्त केला.