Ranveer Allahbadia: सुप्रीम कोर्टाचा रणवीर अलाहाबादियाला मोठा दिलासा, जप्त केलेला पासपोर्ट परत मिळणार

मुंबई: प्रसिद्ध पॉडकास्टर आणि युट्यूबर रणवीर अल्लाहबादियाला सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court) कडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने त्याचा जप्त केलेला पासपोर्ट परत करण्याचे आदेश दिले आहे, ज्यामुळे कामानिमित्त त्याला परदेशात जाण्याची परवानगी मिळाली आहे. आसाम आणि महाराष्ट्र सरकारद्वारे तपास पूर्ण झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांनी रणवीरला पासपोर्ट मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर पोलिस ब्युरोशी संपर्क साधण्याचे निर्देश दिले.

रणवीर अलाहबादिया विनोदी कलाकार समय रैना याच्या ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ (Indias Got Latent) या यूट्यूब शोमधील एका स्पर्धकाला अश्लील टिप्पणी केल्याबद्दल वादाच्या भोवऱ्यात अडकला होता. या शो मुळे आणि त्याने केलेल्या विधानामुळे अनेक राज्यांमध्ये त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या टिप्पण्या सर्वोच्च न्यायालयाने अश्लील आणि लज्जास्पद ठरवल्या.

१८ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने रणवीरला अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आणि त्याचा पासपोर्ट ठाण्याच्या नोडल सायबर पोलिसांकडे जमा करण्याचे आदेश दिले. याशिवाय, न्यायालयाने त्याच्या पॉडकास्टवर त्याच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या खटल्यांशी संबंधित कोणत्याही सामग्रीचे प्रसारण करण्यास बंदी घातली होती.

अटींसह पॉडकास्ट सुरु करण्याची परवानगी

३ मार्च रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने रणवीरला त्याचा पॉडकास्ट पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी दिली, मात्र त्यामधील विषय नैतिकता आणि सभ्यता राखलेले, तसेच सर्व वयोगटातील प्रेक्षकांसाठी योग्य असावे, अशी अट घालण्यात आली.

सर्व एफआयआर एकाच ठिकाणी एकत्रित करण्याची मागणी

सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने रणवीरचे वकील, ज्येष्ठ वकील अभिनव चंद्रचूड यांच्या याचिकेवर विचार करण्याचे आश्वासन दिले, ज्यामध्ये त्याच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या सर्व एफआयआर एकाच ठिकाणी एकत्रित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पुढील सुनावणीत यावर निर्णय घेतला जाईल.

आशिष चंचलानी, जसप्रीत सिंग आणि अपूर्व मखीजावर कारवाईची मागणी

या प्रकरणात आसाममध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये रणवीर आणि समय रैना व्यतिरिक्त विनोदी कलाकार आशिष चंचलानी, जसप्रीत सिंग आणि अपूर्व मखीजा यांचीही नावे आहेत. शोमध्ये केलेल्या टिप्पण्यांबद्दल त्या सर्वांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली.