ग्रामीण भागातील गरिबी घटली, मोदींचे कौतुकास्पद कार्य

जागतिक बँकेच्या एका ताज्या अहवालानुसार, भारताने २०११ पासून ते २०२२-२३ या कालावधीत १७.१ कोटी लोकांना अत्यधिक गरिबीच्या खाईतून बाहेर काढले आहे. यात दररोज २.१५ डॉलर खर्च करू शकणाऱ्या गरिबांचा समावेश होतो आणि ते आता गरिबीच्या खाईतून बाहेर आले आहेत. देशाचा अत्यधिक गरिबीचा दर १६.२ टक्के इतका होता, तो आता घटून केवळ २.३ टक्के उरला आहे. ही आर्थिक आघाडीवर निश्चितच आनंदाची आणि प्रत्येक भारतीयाने हुरळून जावे अशी बातमी आहे हे निश्चित. जागतिक बँकेने भारताच्या गरिबीचे उन्मूलन आणि रोजगार क्षेत्रात केलेल्या कामाचे कौतुक केले आहे. भारतासाठी हे वैश्विक यश आहे, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे. भारतात रोजगार आघाडीवर प्रशंसनीय चित्र असून कार्यशील वयातील रोजगारक्षम लोकांची संख्या अत्यंत तेजीने वाढत आहे आणि हे एक सकारात्मक संकेत आहे असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे.

भारत हा विकसनशील देश आहे आणि तो २०४७ सालात जात असताना विकसित देश म्हणून उभरेल अशी प्रत्येकाला आशा आहे. त्या दृष्टीने पावले पडत आहे आणि त्या संदर्भात जागतिक बँकेचा अहवाल भारतासाठी आशादायक आहे. काँग्रेसच्या काळात गरिबी हटावचे नुसतेच नारे दिले जात होते. इंदिरा गांधी आपल्या भाषणात मोठमोठ्या घोषणा करत असत आणि लोक त्यांच्या मागे त्या घोषणा देत असत. पण प्रत्यक्षात गरिबी हटली तर नाहीच, उलट काँग्रेसवाले गल्लीतील नेते अधिकाधिक श्रीमंत होत गेले आणि लोक मात्र गरीबच राहिले आणि आज जे आपण देशाचे दुर्दैव पाहतो आणि त्यात गरिबांचे हाल झालेले पाहतो त्याला काँग्रेसच जबाबदार आहे असेच म्हणावे लागेल. पण हे लोकांना ठणकावून सांगण्याची वेळ आली आहे. मोदी यांनी गरिबी कमी करून दाखवली आहे आणि भारत आज विकसित देशाच्या दिशेने निघाला आहे त्याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. कोविडच्या काळात मोदी यांच्या सरकारने गरिबांसाठी जी योजना आणली त्यामुळे गरिबांना पोटभर अन्न मिळाले आणि भारताचे अन्य देशांसारखे हाल झाले नाहीत. पण तो मोदींचा प्रचार म्हणून आपण त्याकडे दुर्लक्ष करत होतो. पण आता जागतिक बँकेसारख्या संस्थेने आणि त्यात कुणीही मोदी भक्त नाहीत याची दखल घ्यावी, त्या बँकेने गरिबीचा दर घटला आहे असा अहवाल दिला आहे आणि ही निश्चितच भारतासाठी समाधानकारक आणि प्रशंसेस पात्र अशी घटना आहे. यातही एक चांगली बाब अशी की ग्रामीण गरिबीचा दर आता घटून केवळ २.८ टक्के राहिला आहे, तर शहरी गरिबीचा दर १.७ टक्के राहिला आहे.

३७.८ कोटी लोक गरिबीच्या जोखडातून बाहेर निघाले आहेत. सर्वात जास्त गरीबी घटलेले राज्यात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेशचा समावेश आहे. आता विरोधक यात बोंब मारतील की यात राज्यांत भाजपाची सत्ता असलेले राज्य जास्त आहेत. पण त्यात पश्चिम बंगाल आणि बिहार आहे हे ते विसरले असतील, तरीही लोक विसरत नाहीत. रोजगार वृद्धीची कार्यशील लोकसंख्याही वाढली आहे आणि शहरी बेरोजगारी घटून ६.६ टक्क्यांवर आली आहे, तर महिलांच्या रोजगारी आणि स्वयंरोजगारात वाढ झालेली पाहायला मिळाली आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांत ही बेरोजगारी कमी होण्याचे अनेक अर्थ आहेत. त्यामुळे येथे रोजगार वाढतील आणि गुन्हेगारी कमी होईल तसेच फसवणुकीचे प्रकार कमी होतील. बेरोजगारी कमी होण्याचा अर्थ त्याचा सामाजिक दुष्परिणाम कमी होण्यावरही असतो याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ग्रामीण गरिबी घटण्याचे अनेक सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळत आहेत आणि त्यापैकी एक आहे तो म्हणजे आर्थिक विकासाच्या दरात वाढ होणे, जीवनशैलीत सुधारणा आणि रोजगाराच्या संधी व्यापक प्रमाणात उपलब्ध झाल्या आहेत.

नुसती गरिबी घटवण्यात यश आलेले नाही, तर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीतही भारताने बाजी मारली आहे. हे निश्चितच प्रगतीचे पाऊल आहे. हे यश केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या योजना आणि सामाजिक विकास कार्यक्रमाचे आहे असे निर्मला सीताराम म्हणाल्या त्यात तथ्य आहे. पण यात भारतीय जनतेला धन्यवाद द्यायला हवेत कारण भारतीय जनतेने सरकारवर विश्वास दाखवून सरकारला साथ दिली आणि भारताने या दिशेने एक उदाहरण बनवण्यात सरकारच्या बरोबरीने आपला वाटा उचलला असे म्हणावे लागेल. काँग्रेसच्या काळात गरिबी हटावचा नारा दिला जायचा पण गरिबी हटवण्यात काँग्रेस सरकारला कधीच यश लाभले नाही. कारण ती कारणे सर्वांना माहीतच आहेत. पण भाजपाच्या काळात मोदी सरकारने गरिबी घटवून दाखवली आहे आणि त्यामुळे मोदी यांची प्रशंसा करावी लागते. एसबीआय अहवाल किंवा जागतिक बँक अहवाल हे सांगतात. यात मोदी यांचा चमचा किंवा स्तुतीपाठ कुणीही नाही. त्यामुळे या अहवालाची दखल घ्यावी लागते. गरिबीचा दर कसा ठरवला जातो याची एक पद्धत आहे. त्यानुसारच भारतातील गरिबी कमी झाली आहे आणि त्यात काहीही सरकारची आकड्यांची चलाखी नाही हे नमूद करणे आवश्यक आहे. २०१४ मध्ये मोदी सत्तेवर आल्यापासून देशाची गरिबी सातत्याने कमी होत आली आहे आणि हे कौतुकास्पद आहे. अमर्त्य सेन म्हणत की जोपर्यंत शेवटच्या पायरीवरील माणसाला जोपर्यंत सरकारच्या योजनांचा स्पर्श होत नाही तोपर्यंत सरकारी योजना कुचकामी आहेत गरीबीही केवळ अभावग्रस्त जीवनच नव्हे, तर माणसाला त्याच्या आयुष्यात मिळणाऱ्या व्यापक संधींचा चेहरा असतो. अमर्त्य सेन भाजपा-च्या विचारधारेचे कठोर टीकाकार होते. पण सेन यांना अभिप्रेत असलेले सारे काही गरिबांच्या जीवनात मोदी यांनीच आणले आहे हे येथे उल्लेखनीय आहे.