Rahul Gandhi: "बेजबाबदार वक्तव्य करू नका", सावरकर यांच्यावरील टिप्पणीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना फटकारले

नवी दिल्ली: स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्यावर केलेल्या वादग्रस्त (Rahul Gandhi Controversial Statement on Savarkar) टिप्पणीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना फटकारले आहे. तसेच भविष्यात अशी विधाने करू नका, अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात असा इशारा देखील दिला आहे.

सावरकरांवर बदनामीकारक विधान केल्याच्या प्रकरणात राहुल गांधी यांना मानहानीच्या खटल्यात जारी केलेले समन्स रद्द करण्यास नकार देणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने राहुल गांधी यांचा समाचार घेतला.

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. राहुल गांधींविरुद्ध दाखल केलेल्या सावरकर मानहानी खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, 'त्यांनी आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिले आणि तुम्ही त्यांना अशी वागणूक देता, असे विधान करता. भविष्यात अशा प्रकारची बेजबाबदार विधाने केल्यास त्याचे परिणाम तुम्हाला भोगावे लागतील".

सर्वोच्च न्यायालयाचे नेमकं काय म्हटले?

सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या निर्देशात म्हटले की, न्यायालय कोणालाही स्वातंत्र्य सैनिकांविरुद्ध वादग्रस्त विधाने करू देणार नाही. महाराष्ट्रात सावरकर पुज्यनीय आहेत, तुमच्या आजीनेही सावरकरांचे कौतुक करणारे पत्र लिहिले होते. महात्मा गांधी जेव्हा ब्रिटीश अधिकाऱ्यांना पत्रे पाठवत असत तेव्हा ते लिहित असत, तुमचा विश्वासू सेवक. तर त्यामुळे तुम्ही महात्मा गांधींना देखील इंग्रजांचे सेवक म्हणणार का? असा समाचार सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. त्यामुळे आगामी काळात जर अशी विधाने कोणीही केली तर आम्ही या प्रकरणात गंभीर दखल घेऊ आणि त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल असा इशारा देखील दिला.

काय आहे नेमके प्रकरण?

१७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातील एका रॅलीत भारत जोडो यात्रेदरम्यान राहुल गांधींनी सावरकरांवर केलेल्या वादग्रस्त टिप्पण्यांमुळे त्यांच्या विरुद्ध हा मानहानीचा खटला सुरू झाला.

या रॅलीदरम्यान बोलताना राहूल गांधी यांनी दावा केला होता की सावरकरांनी ब्रिटीश राजवटीत तुरुंगवास भोगत असताना वसाहतवादी मालकांना माफीनामाचे पत्र लिहिले होते. दरम्यान त्यांनी सावरकरांचा उल्लेख 'ब्रिटिशांचा सेवक' असा केला होता, तसेच सावरकरांना ब्रिटिश सरकारकडून पेन्शन मिळत होते असे विधान देखील त्यांनी केले होते.

या प्रकरणाबाबत वकील नृपेंद्र पांडे यांनी तक्रार दाखल केली होती, आणि आरोप केला होता की राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रेदरम्यान वीर सावरकरांचा जाणूनबुजून अपमान करण्याच्या उद्देशाने हे विधान केले आहे. त्यानुसार राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध आयपीसीच्या कलम 153 (A) आणि 505 अंतर्गत प्रथमदर्शनी खटला विचारात घेऊन ट्रायल कोर्टाने त्यांना समन्स बजावले होते.