मुंबई : महाराष्ट्रात पहिली ते पाचवीपर्यंत इंग्रजीबरोबर हिंदी भाषाही सक्तीची करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर टीकेची झोड उठली आहे. विरोधकांनी या निर्णयावर नाराजी जाहीर केली असून, सरकारला लक्ष्य केले आहे. दरम्यान अखेर राज्य सरकारने या निर्णयावर एक पाऊल मागे घेतले आहे. हिंदी शिकणे अनिवार्य नसून, ऐच्छिक ठेवणार असल्याचा खुलासा शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केला आहे. ते मंगळवारी मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
हिंदीच्या सक्तीवर ते म्हणाले की, ‘हिंदी भाषेच्या संदर्भामध्ये केंद्राकडून काही थोपवले जात असल्याची जी चर्चा सुरु आहे, तसे काही नाही. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार भाषेच्या संदर्भातला जे काय आहे, त्यात तीन भाषेचे सूत्रीकरण केले आहे. तुमच्यावर थोपविले जात आहे असे कुठेही लिहिले नाही. ९ सप्टेंबर २०२४ ला सुकाणू समितीच्या बैठकीमध्ये तृतीय भाषा हिंदी म्हणून समावेश करण्याचा निर्णय झाला अशी माहिती त्यांनी दिली.
ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णय - मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे मुंबई : मत्स्यव्यवसायाला आजपासून राज्यात कृषीचा दर्जा देण्याचा निर्णय आजच्या ...
मराठी भाषा अनिवार्य आणि अंमलबजावणी कशी केली जाईल, हे आधीच सांगितले आहे. मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या व्यतिरिक्त बंगाली, उर्दू, हिंदी, ज्या इतर शाळा आहेत. त्या भाषेला प्राधान्य देतात. मराठी बंधनकारक आहे आणि तिसरी इंग्रजी नाहीतर अन्य निवडतात. अशाप्रकारे तीन भाषांचे शिक्षण दिले जाते. आपण इंग्रजी स्विकारले आहे, पण हिंदी का? याचे उत्तर देतो. आपल्या मुलांना सोप्या पद्धतीने शिकायला होईल, देवनागरी लिपी समान आहे. शिक्षकांना हिंदी शिकवणे अवघड नाही, असे ते म्हणाले.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये हिंदीचा बहुभाषिक म्हणून पुरस्कार केला आहे. हिंदी अभिषेक केंद्र शासनाने बंधनकारक केले नाही. आपल्या राज्याच्या सुकाणू समितीने पहिली मराठी, दुसरी इंग्रजी. तृतीय भाषा म्हणून हिंदी त्या ठिकाणी स्वीकारली आहे. याच गोष्टीच्या आधारावर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. हिंदी शिकणे ऐच्छिक ठेवणार आहोत. पहिली मराठी, दुसरी इंग्रजी आणि तिसरी हिंदी ऐच्छिक आहेत त्यांनाच शिकवली जाईल.हिंदी बाबतचा पुढचा शासन निर्णय सुधारित लवकरच जारी केला जाईल. इतर भाषेसंदर्भात त्या वर्गातून किती विद्यार्थ्यांची मागणी येते. त्याचा अभ्यास करुन निर्णय घेतला जाईल, असेही ते म्हणाले.