मुंबई : राज्याच्या शालेय अभ्यासक्रमात हिंदी सक्तीने लादण्याच्या निर्णयावरून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सरकारला थेट इशारा दिला आहे. “महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी शिकवण्याची सक्ती आम्ही खपवून घेणार नाही. जर ही सक्ती सुरूच राहिली, तर संघर्ष अटळ आहे,” असा रोखठोक इशारा त्यांनी दिला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४’ नुसार आता तिसरी भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्य करण्यात आली आहे. यामुळे मनसे आक्रमक झाली असून, शालेय पातळीवर हिंदी लादण्याचा निर्णय तात्काळ मागे घ्या, अशी मागणी राज ठाकरे यांनी केली आहे.
“हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही!”
राज ठाकरे म्हणाले, “हिंदी ही एक राज्यभाषा आहे, राष्ट्रभाषा नव्हे. मग ती महाराष्ट्रात सक्तीने शिकवण्याचा अधिकार कुणाला आहे? त्रिभाषा सूत्र हे सरकारी व्यवहारापुरतं असावं, ते थेट शिक्षणात आणण्याचा सरकारचा डाव धोकादायक आहे.”
उबाठा शिवसेनेचे दक्षिण रायगड जिल्हाप्रमुख बदलण्याची कार्यकर्त्यांची मागणी माणगांव : आगामी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लक्षात ...
“हिंदू आहोत, पण हिंदी नाही!”
मराठी अस्मिता जोपासणाऱ्या राज ठाकरे यांनी भावनिक भाषेत हल्लाबोल करत म्हटलं, “आम्ही हिंदू आहोत पण हिंदी नाही. महाराष्ट्रावर हिंदीकरणाचा मुलामा दिला, तर संघर्ष होणारच. सरकारचा हा हेतुपूरस्सर डाव आहे. मराठी विरुद्ध मराठीतर संघर्ष उभा करून निवडणुकीसाठी राजकीय पोळी भाजण्याचा हा प्रयत्न आहे.”
“फक्त महाराष्ट्रातच का सक्ती?”
ठाकरे यांनी थेट सवाल केला आहे की, “दक्षिणेच्या राज्यात हिंदी सक्ती करून दाखवा ना! तिथली सरकारं पेटून उठतील. मग ही जबरदस्ती महाराष्ट्रातच का?” त्याचबरोबर त्यांनी इशारा दिला की, हिंदी पुस्तकांची विक्रीही मनसे थांबवणार आहे, आणि शाळांमध्ये ती विद्यार्थ्यांना वाटू दिली जाणार नाही.
सरकारला स्पष्ट शब्दांत इशारा
“आमचं सरकारला शेवटचं आवाहन आहे की, लोकभावनेचा आदर करा आणि हा निर्णय तात्काळ मागे घ्या. अन्यथा संघर्ष अटळ असेल आणि त्याला जबाबदार फक्त सरकारच राहील,” असा ठणठणीत इशारा ठाकरे यांनी दिला.
मीडिया आणि राजकीय पक्षांनाही साद
राज ठाकरे यांनी मराठी माध्यमं आणि इतर राजकीय पक्षांनाही यामध्ये भूमिका घ्यावी, असं आवाहन केलं आहे. “आज भाषा लादत आहेत, उद्या आणखी काय काय लादतील – ही वेळच सावध होण्याची आहे,” असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
दरम्यान, 'हिंदी लादाल, तर संघर्ष अटळ' हा राज ठाकरे यांचा सरकारला स्पष्ट इशारा, आणि मराठी अस्मितेचा वणवा पुन्हा एकदा पेटण्याची शक्यता.
नेमकं काय म्हणाले राज ठाकरे?
राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ नुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासूनच हिंदी ही भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. मी स्वच्छ शब्दांत सांगतो की ही सक्ती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खपवून घेणार नाही.
सरकारचं सध्या जे सर्वत्र ‘हिंदीकरण’ करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, ते या राज्यात आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही. ती देशातील इतर भाषांसारखी एक राज्यभाषा आहे. ती महाराष्ट्रात का म्हणून पहिलीपासून शिकायची ? तुमचं त्रिभाषेचं सूत्र जे काही आहे, ते सरकारी व्यवहारांपुरतंच मर्यादित ठेवा, त्याला शिक्षणापर्यंत आणू नका. या देशात भाषावार प्रांतरचना झाली, आणि ती इतकी वर्ष टिकली. पण आत्ताच ही दुसऱ्या प्रांताची भाषा इथे महाराष्ट्रावर लादण्याचे का प्रकार सुरु झालेत? भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्वालाच हरताळ फासला जात आहे.
प्रत्येक भाषा ही सुंदरच असते आणि तिच्या घडण्याच्या मागे एक दीर्घ इतिहास असतो, परंपरा असते. आणि ती ज्या राज्याची भाषा असते, त्या राज्यात तिचा सन्मान राखलाच गेला पाहिजे. महाराष्ट्रात जसा मराठीचा सन्मान इतर भाषिकांकडून राखला गेला पाहिजे, तसा सन्मान इतर राज्यात त्या भाषेचा सर्व भाषिकांकडून राखला गेला पाहिजे. अगदी इतर राज्यात राहणाऱ्या मराठी जनांनी त्या राज्याची भाषा आपली मानली पाहिजे हा आमचा आग्रहच आहे. पण हे सोडून या देशाची भाषिक परंपराच खिळखिळी करणार असाल तर ते आम्हाला मान्य नाही.
आम्ही हिंदू आहोत पण हिंदी नाही आहोत ! महाराष्ट्रावर हिंदीकरणाचा मुलामा द्यायचा प्रयत्न कराल तर महाराष्ट्रात संघर्ष अटळ आहे. या सगळ्याकडे पाहिलं तर लक्षात येतं की सरकार हा संघर्ष मुद्दामून घडवत आहे. येणाऱ्या आगामी निवडणुकांमध्ये मराठी विरुद्द मराठीतर असा संघर्ष घडवून स्वतःचा फायदा काढून घेण्यासाठी हा सगळा अट्टाहास सुरु आहे? या राज्यातील मराठीतर भाषिकांनी पण सरकारचा हा डाव समजून घ्यावा. त्यांना तुमच्या भाषेबद्दल विशेष प्रेम आहे असं काही नाही. त्यांना तुमची माथी भडकवून स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घ्यायची आहे.
आज राज्याची आर्थिक अवस्था बिकट आहे, सरकारकडे योजनांसाठी पैसाच शिल्लक नाही. मराठी तरुण-तरुणी नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. कर्जमाफी करू असं निवडणुकीच्या आधी सांगितलं, पण पुढे ती केलीच नाही. त्यामुळे कर्जमाफीच्या आशेवर असलेला शेतकरी निराश आहे. आणि उद्योग जगताने महाराष्ट्राकडे पाठ फिरवल्यासारखी परिस्थिती आहे. जेंव्हा सांगण्यासारखं किंवा ठोस दाखवण्यासारखं काहीच नसतं, तेंव्हा फोडा आणि राज्य करा हा ब्रिटिशांचा मंत्र इथे वापरला जातोय, अशी शंका यावी अशीच पाऊलं सरकारकडून उचलली जात आहेत.
बरं हिंदी भाषेची सक्ती महाराष्ट्रातच का ? ही अशी हिंदीची सक्ती दक्षिणेच्या राज्यात कराल का ? आणि करून तर बघा, तिथली सरकारंच पेटून उठतील. इथलं राज्यातील सरकार आणि त्यातील घटक पक्ष निमूटपणे हे सगळं खपवून घेतात म्हणून इथे ही सक्ती केली जात आहे. बाकीच्यांचं आम्हाला माहीत नाही आणि आम्हाला देणंघेणं पण नाही, पण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे खपवून घेणार नाही.
महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकण्याची सक्ती इथे खपवून घेतली जाणार नाही. शालेय अभ्यासक्रमातील हिंदीची पुस्तकं दुकानांमध्ये विकू दिली जाणार नाहीत आणि शाळांना देखील ती पुस्तकं विद्यार्थ्यांना वाटू दिली जाणार नाहीत, याची नोंद शाळा प्रशासनाने घ्यावी.
प्रत्येक राज्यात फक्त त्यांच्या राजभाषेचाच मान राखला गेला पाहीजे ! उद्या सर्व राज्यांमध्ये मराठी भाषा पहिली पासून शिकवाल का ? नाही ना ? मग ही जबरदस्ती इथेच का ? हा मुद्दा ताणू नये असं माझं सरकारला आवाहन आहे. पण या आवाहनाला आव्हान देणार असाल आणि हिंदी लादणार असाल तर मात्र संघर्ष अटळ आहे आणि ज्याला फक्त सरकारच जबाबदार राहील. त्यामुळे सरकारने लोकभावनेचा आदर करत हा निर्णय मागे तात्काळ घेण्याचे आदेश द्यावेत.
माझ्या महाराष्ट्रातील तमाम मराठी मातांना, भगिनींना आणि बांधवांना तसेच माझ्या मराठी वर्तमानपत्रात आणि मराठी वृत्तवाहिन्यांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व बांधवांना आणि भगिनींना देखील विनंती आहे की यात कोणताही वादविवाद न करता याचा निषेध आणि विरोध करावा ! आणि हो महाराष्ट्रातील इतर राजकीय पक्षांना जर थोडं जरी मराठी भाषेबद्दल प्रेम असेल तर ते देखील याला विरोध करतील.
आज भाषा सक्ती करत आहेत, उद्या इतर सक्तीचे फतवे काढतील. म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही पण काळ सोकावतो !
आपला नम्र
राज ठाकरे ।