‘लैंगिक हिंसाचार प्रकरणात न्यायाधीशांनी वादग्रस्त टिप्पणी टाळावी’

नवी दिल्ली : बलात्कार पीडितेबद्दलच्या टिप्पणी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि.१५) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला फटकारले. महिलांवरील लैंगिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये वादग्रस्त टिप्पणी करु नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे .


१० एप्रिल रोजी एका प्रकरणात बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला जामीन देताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, 'पीडित मुलीने स्वतःच संकटाला आमंत्रण दिले आहे, ती बलात्कारासाठी जबाबदार आहे.’ या टिप्पणीवर न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने आक्षेप घेतला.


अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय कुमार सिंह यांनी ही टिप्पणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आज म्हटले की, जामीन मंजूर करणे हा प्रत्येक प्रकरणातील तथ्यांवर अवलंबून न्यायाधीशांचा विवेक असला तरी तक्रारदाराविरुद्ध असे अनावश्यक निरीक्षण टाळले पाहिजे. अशा टिप्पण्या करताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले. पूर्ण न्याय झाला पाहिजे आणि तो दिसलाही पाहिजे. सामान्य माणूस अशा आदेशांना कसा पाहतो हे देखील पाहिले पाहिजे, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले. दरम्यान, २६ मार्च रोजीही अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या अशाच एका टिप्पणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले होते.

Comments
Add Comment

VIRAL VIDEO : सावधान! देवभूमीचा ट्रिप प्लॅन करताय? हा थरारक व्हिडिओ पाहून तुमचेही पाय लटपटतील!

देहराडून : उत्तराखंडमधील प्रसिद्ध सिद्धपीठ माता धारी देवी मंदिराजवळ नदीपात्रात दोन बोटींची समोरासमोर भीषण धडक

India AI Impact Summit 2026 : एआय समिटमध्ये महाराष्ट्राचा डंका! कृषी विकासासाठी 'महाॲग्री एआय' ठरणार गेमचेंजर - मुख्यमंत्री फडणवीस

नवी दिल्ली : कृषी क्षेत्रात आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सच्या सहाय्याने अन्न सुरक्षितता, वातावरणातील बदलाला सामोरे

Nitesh Rane : नवी दिल्लीतील ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट’मध्ये मंत्री नितेश राणे यांचा सहभाग

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील 'डिजिटल इंडिया'ला आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (एआय) जोड देऊन

AI Authenticity Label : एआय-निर्मित डिजिटल कंटेंटसाठी ‘ऑथेंटिसिटी लेबल’ आजपासून अनिवार्य

केंद्र सरकारने एआयच्या मदतीने तयार होणाऱ्या डिजिटल कंटेंटबाबत कडक मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत. १०

Patna High Court: बिहार विधानसभा अध्यक्षांसह ४२ आमदारांना हायकोर्टाची नोटीस

- निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांमध्ये खोटी माहिती दिल्याचा आरोप बिहारच्या राजकारणात एक मोठी कायदेशीर घडामोड समोर आली

चोरीला गेलेले फोन मिळणार परत, दिल्ली पोलिसांचे मिशन रीकनेक्ट ३.० नेमकं आहे तरी काय?

दिल्ली: दिल्लीमध्ये मोबाईल फोन चोरीच्या वाढत्या घटनांमध्ये, दिल्ली पोलिसांच्या ट्रान्सपोर्ट रेंजने मिशन