‘लैंगिक हिंसाचार प्रकरणात न्यायाधीशांनी वादग्रस्त टिप्पणी टाळावी’

नवी दिल्ली : बलात्कार पीडितेबद्दलच्या टिप्पणी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि.१५) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला फटकारले. महिलांवरील लैंगिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये वादग्रस्त टिप्पणी करु नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे .


१० एप्रिल रोजी एका प्रकरणात बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला जामीन देताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, 'पीडित मुलीने स्वतःच संकटाला आमंत्रण दिले आहे, ती बलात्कारासाठी जबाबदार आहे.’ या टिप्पणीवर न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने आक्षेप घेतला.


अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय कुमार सिंह यांनी ही टिप्पणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आज म्हटले की, जामीन मंजूर करणे हा प्रत्येक प्रकरणातील तथ्यांवर अवलंबून न्यायाधीशांचा विवेक असला तरी तक्रारदाराविरुद्ध असे अनावश्यक निरीक्षण टाळले पाहिजे. अशा टिप्पण्या करताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले. पूर्ण न्याय झाला पाहिजे आणि तो दिसलाही पाहिजे. सामान्य माणूस अशा आदेशांना कसा पाहतो हे देखील पाहिले पाहिजे, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले. दरम्यान, २६ मार्च रोजीही अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या अशाच एका टिप्पणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले होते.

Comments
Add Comment

January : भारतीय मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राची गरुडझेप; जानेवारीत 'PMI' मध्ये सुधारणा, पण उद्योजकांच्या मनात धाकधूक!

भारतीय अर्थव्यवस्था आणि उत्पादन क्षेत्रासाठी जानेवारी २०२६ हा महिना संमिश्र पण काहीसा दिलासादायक ठरला आहे.

Gold-Silver Rate: आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोनं- चांदीच्या दरात घसरण; जाणून घ्या नवे दर

मुंबई: रविवार १ फेब्रुवारी रोजी भारताचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला. यावेळी सोने आणि चांदीबाबत कोणतीही मोठी थेट घोषणा

‘आशियामध्ये शांततेसाठी अरब राष्ट्राची भूमिका कौतुकास्पद’

नवी दिल्ली : अरब देशाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी

भारताचे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे संरक्षण बजेट

नवी दिल्ली : यंदाच्या बजेटमध्ये संरक्षण विभागासाठी ७.८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षणासाठी

भूतान, नेपाळ, श्रीलंका याविश्वासू मित्रांसाठी मदतीचा हात, संबंधातील कडवटपणामुळे बांगलादेशला आर्थिक झटका

नवी दिल्ली  : केंद्रातील मोदी सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे

इतर देशांच्या तुलनेत किती मोठे आहे देशाचे संरक्षण बजेट

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत बजेट सादर केले. यंदाच्या बजेटमध्ये भारताच्या