UMEED Act : वक्फ कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात सहा याचिका

नवी दिल्ली : राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने देशात एकीकृत वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास कायदा, १९९५ अर्थात उमीद कायदा (Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development Act, 1995 or UMEED Act) लागू झाला आहे. हा कायदा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या सहा याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. मुसलमानांचे धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचे षडयंत्र म्हणजे हा कायदा आहे, अशी भूमिका मांडत सर्व सहा याचिकांनी उमीद कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद, एआयएमआयएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानतुल्ला खान, असोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स (एपीएसआर), जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी आणि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केल्या आहेत.



काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद आणि एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी शुक्रवारी राष्ट्रपतींनी विधेयकावर स्वाक्षरी करुन त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्याआधीच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. मोहम्मद जावेद हे लोकसभेतील काँग्रेसचे व्हीप आहेत. ते बिहारच्या किशनगंजमधून निवडून आले आहेत. विधेयकाचा मसुदा करण्यासाठी सूचना आणि शिफारशी करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीचे ते सदस्य होते. आपचे आमदार अमानतुल्ला खान आणि एपीएसआर यांनी शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यानंतर रविवारी जमियत उलेमा-ए-हिंद आणि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.



लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या बाजूने २८८ आणि विरोधात २३२ मते पडली, तर राज्यसभेत विधेयकाच्या बाजूने १३२ आणि विरोधात ९५ मते पडली. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर शनिवारी राष्ट्रपतींनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली. यानंतर देशात एकीकृत वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास कायदा, १९९५ अर्थात उमीद कायदा लागू झाला आहे.
Comments
Add Comment

Vietnamese President To Lam : व्हिएतनामचे राष्ट्राध्यक्ष तो लाम यांनी पंतप्रधान मोदींची हैदराबाद हाऊसमध्ये भेट

नवी दिल्ली : तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आलेले व्हिएतनामचे राष्ट्राध्यक्ष तो लाम यांनी आज हैदराबाद हाऊस येथे

Shimla Court : शिमला येथे न्यायालय आणि उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय उडवण्याची धमकी

“दिल्लीपर्यंत आवाज जाईल” असा पोस्टरमधून इशारा, सुरक्षा यंत्रणा सतर्क शिमला : हिमाचल प्रदेशातील शिमला येथील तीन

Vande Mataram : ‘वंदे मातरम्’चा अपमान करणे आता गंभीर गुन्हा; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, कायद्यात दुरुस्ती

नवी दिल्ली : देशभक्तीशी निगडित प्रतीकांचा सन्मान अबाधित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ‘वंदे

Supreme Court News : सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांची संख्या वाढणार; केंद्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशातील न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम आणि जलद करण्याच्या दिशेने मोठं पाऊल उचललं आहे.

Scooter Blast Near BSF Headquarters : BSF मुख्यालयाजवळ स्कूटरचा स्फोट; जालंधरमध्ये खळबळ, सर्व बाजूंनी तपास सुरू

पंजाब : पंजाबमधील जालंधर जिल्ह्यात सीमा सुरक्षा दल (BSF) मुख्यालयाजवळ अचानक स्कूटरचा स्फोट झाल्याची धक्कादायक

Bharat Electronics Limited : संरक्षण मंत्रालयाचा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सोबत 1476 कोटींचा करार

नवी दिल्ली : संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय लष्करासाठी किमान पाच ग्राउंड-बेस्ड मोबाईल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीमच्या