काँग्रेस सरकारने दिल्लीतील १२५ मालमत्ता वक्फला दिल्या - अमित शाह

वक्फ बोर्डाने कोल्हापूर, बीड जिल्ह्यांतील मंदिरांच्या जमिनींवरील केला दावा - ...तर आज वक्फ विधेयकात बदल करण्याची वेळच आली नसती!

नवी दिल्ली : वक्फ विधेयकात २०१३ मध्ये जे बदल झाले, त्यामुळेच आज हे बदल करण्याची वेळ आली आहे. त्यावेळी काँग्रेस सरकारने दिल्लीतील लुटियन्स भागातील १२५ मालमत्ता वक्फला दिल्या. उत्तर रेल्वेची जमीन वक्फला दिली. हिमाचल प्रदेशात वक्फची जमीन सांगून मशीद बांधली. दान आपल्या संपत्तीचे केले जाऊ शकते, सरकारी जमिनींचे नाही. वक्फ एक प्रकारचे चॅरिटेबल एंडोरमेंट आहे. यात व्यक्ती पवित्र दान करते. दान अशाच गोष्टीचे केले जाते जी आपली आहे. सरकारी मालमत्ता अथवा इतर कुणाच्या मालमत्तेचे दान करता येत नाही, असे सांगत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी शाह यांनी, तामिळनाडूपासून कर्नाटकपर्यंतची काही उदाहरणे दिली ज्यावर विरोधकांनी गदारोळ केला आणि त्यांच्यावर सभागृहाची दिशाभूल केल्याचा आरोप करण्यात आला.

वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले आहे. त्यावर दोन्ही बाजूने चर्चा, आरोप-प्रत्यारोप करण्यात आले. अमित शाह म्हणाले, मी या विधेयकाच्या बाजूने बोलत आहे. मला वाटते, एक तर निर्दोष भावनेने अथवा राजकीय कारणांमुळे सदस्यांच्या मनात अनेक गैरसमज आहेत आणि ते पसरवण्याचे कामही सुरू आहे. मी काही गोष्टी स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करेन. वक्फ एक अरबी शब्द आहे. याचा इतिहास काही हदीसशी (इस्लामी धर्मग्रंथ) संबंधित सापडतो. आज ज्या अर्थाने वक्फ शब्दाचा वापर केला जातो, त्याचा अर्थ आहे अल्लाहच्या नावावर मालमत्तेचे दान. आम्ही आज जो अर्थ समजत आहोत, तो इस्लामचे दुसरे खलीफा उमर यांच्या काळात अस्तित्वात आला.



एक लाख अडतीस हजार एकर जमीन भाड्याने देण्यात आली, खाजगी संस्थांची जमीन शंभर वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर हस्तांतरित करण्यात आली, विजयपूर गावातील १५०० एकर जमीन दावा करून वादात टाकण्यात आली. पंचतारांकित हॉटेल १२००० रुपये भाड्याने देण्यात आले. दरमहा १२००० रुपये दिले आणि सांगितले की हे पैसे गरीब मुस्लिमांचे आहेत. हे श्रीमंतांनी चोरी करण्यासाठी नाही. त्यांचे कंत्राटदार बोलतात. दरम्यान शाह यांनी महाराष्ट्रातील वक्फ बोर्डाने दावा केलेल्या दोन जमिनींचा उल्लेख केला. कोल्हापूर जिल्ह्यातील वडणगे या गावातील एका मंदिराच्या जमिनीवर वक्फ बोर्डाने दावा केला आहे, तसेच बीड जिल्ह्यातील कंकलेश्वर मंदिराच्या जमिनीवर दावा केला आहे.

दुसरीकडे कर्नाटकात मंदिराच्या ६०० एकर जमिनीवर दावा केला. तसेच ख्रिश्चन समुदायाच्या मालकीच्या बऱ्याच जमिनीवर दावा केला. अनेक गट वक्फ विधेयकाला विरोध करत आहेत. अखिलेशजी, मुस्लिम बांधवांकडून सहानुभूती घेऊन काही फायदा होणार नाही. दक्षिणेकडील हे खासदार जे असे बोलत आहेत ते त्यांच्या क्षेत्रातील सर्व चर्चना संपवत आहेत. तेलंगणामधील १७०० एकर जमिनीवर आणि आसाममधील मोरेगाव जिल्ह्यातील जमिनीवर दावे करण्यात आले. हरियाणातील गुरुद्वाराची जमीन वक्फला सुपूर्द करण्यात आली. प्रयागराजमधील चंद्रशेखर आझाद उद्यानालाही वक्फ घोषित करण्यात आले. हे सर्व चालू आहे, वक्फ हा मुस्लिम बांधवांच्या देणग्यांमधून तयार केलेला ट्रस्ट आहे, सरकार त्यात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही. लाखो कोटी रुपयांची जमीन आणि १२६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न. हे आपल्याला उत्पन्नाचा उद्देश काय आहे ते सांगतात, असंही शाह म्हणाले.

अमित शाह यांनी स्पष्ट केले की, वक्फमध्ये कोणत्याही गैर-मुस्लिमाची नेमणूक होणार नाही. धार्मिक संस्थांच्या व्यवस्थापनासाठी गैर-मुस्लिमांना नियुक्त करण्याचा कोणताही विचार नाही. वक्फ परिषद आणि वक्फ बोर्डची स्थापना १९९५ मध्ये झाली. हा कायदा मुस्लिमांच्या धार्मिक कामात हस्तक्षेप करतो, हे चुकीचे आहे. काही लोक अल्पसंख्याकांमध्ये भीती निर्माण करत आहेत आणि मतांसाठी खोट्या बातम्या पसरवत आहेत.

वक्फ विधेयक का महत्त्वाचे आहे, यावर शाह यांनी सांगितले की, वक्फचा कायदा म्हणजे कुणीतरी दान केलेली संपत्ती, तिचे व्यवस्थापन व्यवस्थित चालले आहे की नाही, कायद्यानुसार चालले आहे की नाही, हे पाहणे. दान ज्या कामासाठी दिले आहे, इस्लाम धर्मासाठी दिले आहे, गरिबांच्या मदतीसाठी दिले आहे, त्या उद्देशासाठी उपयोग होत आहे की नाही, हे पाहण्याचे काम हे विधेयक करते. या विधेयकामुळे वक्फच्या संपत्तीचे योग्य व्यवस्थापन होईल. तसेच, ज्या उद्देशांसाठी दान दिले आहे, ते उद्देश पूर्ण होतील, असे शाह यांनी सांगितले.