पुणे : राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत एक मोठी माहिती दिली आहे. उशिरा जन्म व मृत्यू नोंद केल्यामुळे प्रमाणपत्र देण्यावर लावण्यात आलेली स्थगिती उठविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी आता नवीन कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. यामुळे जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार असून उशिराने नोंदणी करणाऱ्यांना आवश्यक त्या पुराव्यांची पडताळणी करावी लागणार आहे. त्यामुळे वेळेतच जन्म-मृत्यू नोंदणी करणे सोयीचे ठरणार आहे.
परदेशी नागरिकांना बनावट जन्म प्रमाणपत्रे वितरित केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर ८ जानेवारी रोजी गृहविभागाने विशेष तपास समिती (एसआयटी) स्थापन केली. या समितीने अनेक तक्रारींची चौकशी केली. या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने २१ जानेवारी रोजी आदेश काढून विलंबित जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगित दिली होती. ती स्थगिती आता उठविण्यात आली आहे. जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ आणि सुधारित अधिनियम २०२३ नुसार जन्म-मृत्यूच्या विलंबित नोंदणी प्रक्रियेत काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. पूर्वी, जन्म किंवा मृत्यूची नोंद एक वर्षाच्या आत न झाल्यास प्रथमवर्ग दंडाधिकारी किंवा शहर दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून नोंदणी केली जात असे. मात्र, केंद्र सरकारने ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी यात सुधारणा करत जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना अधिकृत केले.
या निर्णयामुळे हजारो नागरिकांना दिलासा मिळणार असून, विलंबित जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असल्याचे सांगितले. आता नवीन कार्यपद्धतीनुसार जन्म-मृत्यू नोंदणीसंदर्भात निबंधक, जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, कार्यकारी दंडाधिकारी या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांसमक्ष सबळ पुराव्याची खातरजमा केली जाईल. आवश्यक त्या पुराव्यांची पडताळणी केली जाईल.नोंद घेण्यास एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाल्यास पुराव्यांसह अर्जदारांची वंशावळ, त्यांना ओळखणारे शासकीय अभिलेखे व शासकीय दस्तऐवजांची तपासणी केली जाईल. स्थानिक रहिवासी नसलेल्या अर्जदाराला जन्म-मृत्यू नोंदीचे प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही.