कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागातील लोकाभिमुख योजनांना चालना देणारा अर्थसंकल्प – मंत्री मंगलप्रभात लोढा

मुंबई : उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला प्रगतीच्या नव्या उंचीवर घेऊन जाणारा आहे. विकासाची गंगा समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचविणारा हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असा असून अर्थसंकल्पामध्ये रोजगार निर्मितीवर देण्यात आला असल्याचे मत कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केले.



मंत्री लोढा म्हणाले की, नवीन पिढीला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रमांमध्ये राज्य अग्रेसर व्हावे, यासाठी नवी मुंबई येथे २५० एकर क्षेत्रावर नाविन्यता नगर (इनोव्हेशन सिटी) उभारण्यात येणार आहे. त्यातून हजारो तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकडून मायक्रोसॉफ्ट कंपनीमार्फत १० हजार महिलांना कौशल्य व कृत्रिम बुध्दिमत्ता या विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. AI चे प्रशिक्षण देऊन महिलांना उद्योग आणि रोजगाराच्या नव्या संधी जगभरात उपलब्ध होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

Comments
Add Comment

अचानक येऊन पाहणी करा, पुणेकर महिलेची अजित पवारांकडे मागणी

पुणे : वाहनांची वाढती संख्या विचारात घेता रस्ते रुंद करण्यावर शासनाचा भर आहे, वाढत्या वाहनामुळे वाहतूक कोंडी

कॉल सेंटरमध्ये बेकायदेशीर उद्योग! सीबीआयने आवळल्या मुसक्या, केली मोठी कारवाई

कल्याण: सीबीआयने अलिकडेच महाराष्ट्रातील नाशिक आणि कल्याणमधील इगतपुरी येथील एक बेकायदेशीर कॉल सेंटरचा भंडाफोड

भारत - पाकिस्तान सामन्यावरुन मविआत बेबनाव

नाशिक : आशिया चषक टी २० क्रिकेट स्पर्धेच्या साखळी सामन्यात आज भारत आणि पाकिस्तान दुबईत आमनेसामने असतील. हा सामना

बीएसएनएलची टॉवर उभारण्याची योजना का मंदावली? २,७५१ ऐवजी केवळ ९३० गावांमध्येच टॉवर उभारणार!

बीएसएनएल '४जी' साठी ९३० गावांमध्ये जमीन देण्यास महाराष्ट्र सरकारची मंजुरी मुंबई: ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये

Satara Gazette: जरांगे पाटलांची ती मागणी सुद्धा होणार मान्य, मराठा समाजाला दिलासा!

सातारा गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात सरकारी हालचालींना सुरुवात  मुंबई: मराठा समाजाला आणखीन एक दिलासा देणारी बातमी

'आदिवासींच्या जीवनात ३ वर्षांत आमुलाग्र परिवर्तन घडेल'

यवतमाळ : आदिवासी समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र शासनाने महत्वाच्या योजना हाती घेतल्या