पण पुनर्वसनाचे काय ? नागरिकांचा आक्रोश
शिर्डी : निमगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील कालव्याच्या ११ नंबर चारीवरील अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई प्रशासनाने पूर्ण केली असली तरी पुनर्वसनाबाबत अनिश्चितता कायम आहे.अनेक वर्षांपासून येथे वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न देता उघड्यावर सोडण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.
दरम्यान सोमवारी सकाळी शिर्डी नजीकच्या निमगाव हद्दीतील चारी नं ११ वरील शासनाच्या जागेवरील ३०० अतिक्रमित कच्या तसेच पक्क्या घरांवर पोलीस बंदोबस्तामध्ये हातोडा पडला असून सर्व घरे जमीनदोस्त करण्यात आली आहे.यावेळी येथील रहिवाशांनी आपला संसार उघड्यावर पडल्याने आक्रोश करत आमचे पुनर्वसन करा अशी मागणी माजी खा.डॉ सुजयदादा विखे यांच्याकडे केली.
यावेळी अतिक्रमण बाधित नागरिकांनी सांगितले की, आम्ही ५०-६० वर्षांपासून येथे राहत आहोत. सुजय दादांनी आम्हाला पुनर्वसन होईपर्यंत हलवले जाणार नाही असे आश्वासन दिले होते. मात्र, अचानक जेसीबी लावून घरे पाडण्यात आली.येथील मुलामुलींचे दहावी,अकरावी,बारावीचे पेपर सुरू आहेत.आता ही मुलं शाळेत कशी जाणार असा सवाल पालकांनी उपस्थित केला.बऱ्याच कुटुंबांनी आधीच आपली घरे हटवली होती.त्यामुळे फारसा विरोध झाला नाही.मात्र, ज्या कुटुंबांचे घर पाडण्यात आले,त्यांना कोणतेही पर्यायी घर मिळाले नाही.
"आमच्या संसाराची राखरांगोळी झाली आहे.आम्ही रोजंदारीवर काम करणारे लोक आहोत,आम्ही आता कुठे जाऊ ? असा आक्रोश एका महिलेने व्यक्त केला.यावेळी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कालव्याच्या ११ नंबर चारीवरील अतिक्रमण हटवण्याची ही नियोजित कारवाई होती. जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या सर्व अतिक्रमणांवर ही कारवाई करण्यात आली.मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. "या भागात मंदिरे व इतर काही ठिकाणी लोकांच्या भावना जुळलेल्या असल्यामुळे कठोर कारवाई केली नाही. लोकांना त्यांच्या धार्मिक विधी पूर्ण करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे," असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले.
नागरिकांची मागणी : घर नाही, निदान जागा तरी द्या
नागरिकांनी प्रशासनाकडे मागणी केली आहे की, आम्हाला अर्धा गुंठा जागा दिली तरी चालेल. आम्ही स्वतः पत्र्याची शेड बांधून राहू. पाणी आणि वीजपुरवठ्याची सोय केली जावी. "कालपासून आम्ही अन्नाचा कणही घेतलेला नाही. आम्ही कोठेही स्थलांतर करण्यास तयार आहोत, पण आम्हाला जागा द्या," अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
राजकीय आश्वासने हवेतच ?
यापूर्वी राजकीय नेत्यांनी पुनर्वसनाबाबत आश्वासने दिली होती. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत. "आमच्याकडून सर्व कर आणि शुल्क घेतले जातात, मग आम्हाला राहण्यासाठी जागा का दिली नाही?" असा संतप्त सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.प्रशासनाने नागरिकांच्या पुनर्वसनाबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात काय उपाययोजना केल्या जातील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.